काठमाडौँ: राहदानी विभागले कूटनीतिक (रातो) र विशेष राहदानीको दुरुपयोग रोक्नका लागि ‘लगाम लगाउन’ थालेको छ। देश सङ्घीय प्रणाली अन्तर्गत गइसकेको अवस्थामा कूटनीतिक राहदानी प्राप्त गर्नेको सङ्ख्या बढेको छ। यसरी सङ्ख्या बढ्दा दुरुपयोग हुन सक्ने जनाउँदै विभागले कूटनीतिक राहदानी वितरणमा कडाइ गर्न थालेको हो।
यसलाई कडाई भन्दा पनि नियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयन भन्नुपर्ने विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्का बताउँछन्। कूटनीतिक राहदानी दुरुपयोग बढन् सक्ने भन्दै त्यसतर्फ सचेत रहेको उनले बताए।
‘राहदानी नियमावलीमै सरकारी कामको सिलसिलामा विदेश भ्रमणमा जाने पदाधिकारीलाई कूटनीतिक राहदानी जारी गर्ने व्यवस्था छ। हामीले त्यही अनुरूप गरेका हौँ,’ उनले भने, ‘सांसद–मन्त्रीहरू सरकारी कामबाहेकका निजी काम, त्यहाँका निजी सङ्घसंस्थाको निमन्त्रणा लिएर आउनुहुन्छ।’ उनले आफूहरूले सांसदहरूलाई दुःख दिने मनसाय नभएको समेत बताए।
‘हामीले नियमावलीलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न थालेका छौँ। नियम कार्यान्वयनको सुरुवात सांसद/मन्त्रीबाट हुनुपर्छ। माननीयहरुलाई दुःख दिने हेतुले होइन। नियमावलीलाई कार्यान्वयनका लागि हो,’ उनले भने, ‘नेपालबाट सरकारी डेलिगेसन वा सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने वा विदेशस्थित त्यहाँको सरकारी निकायबाट निमन्त्रणा आएमा सोही अनुरूपको मन्त्रालय वा संवैधानिक निकायबाट सिफारिस आएमा कूटनीतिक राहदानी जारी गर्ने हो।’
राहदानी नियमावलीको नियम १२(१) मा सरकारी कामको सिलसिलामा विदेश जाने पदाधिकारीहरूलाई सम्बन्धित संवैधानिक निकाय वा मन्त्रालयबाट लेखी आएमा आएमा विभागले विना दस्तुर कूटनीतिक राहदानी जारी गर्ने उल्लेख छ।
सोही उपनियममा २८ वटा पदाधिकारीलाई कूटनीतिक राहदानी उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। त्यस्तै कूटनीतिक राहदानीको ३२औँ पृष्ठमा सरकारी काम बाहेक अन्य प्रयोजनका लागि राहदानी प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ।
कतिपय प्रदेशसभाका सांसदहरू कूटनीतिक राहदानी लिन आए पनि प्रक्रिया नपुर्याइ आउँदा फर्काउनु परेको उनको भनाई छ।
नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धी मामिला सङ्घीय सरकारले हेर्ने गरेको छ। सोही अनुरूप कूटनीतिक राहदानीका लागि सङ्घीय मामिला मन्त्रालय वा परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिसमा प्रयोजन खुलाई निवेदन आए कूटनीतिक राहदानी दिन नरोकिने उनले बताए।
महानिर्देशक खड्काका अनुसार मङ्सिरमा भएको निर्वाचनपछि गठित सङ्घीय संसद्का ७४ सांसदले कूटनीतिक राहदानी लगेका छन्। त्यस अवधिमा ८३ कूटनीतिक राहदानी जारी भएका छन्।
त्यस्तै कूटनीतिक राहदानी लिनेमा काठमाडौँ, ललितपुर, भरतपुर, पोखराका महानगर प्रमुख समेत छन्। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट भ्रमण दलमा सहभागीहरूका नाममा समेत अल्पकालीन कूटनीतिक राहदानी वितरण गरिएको विभागका महानिर्देशक खड्काले जानकारी दिए।
त्यस्ता राहदानी छोटो म्याद (१५ दिन सम्मको) राखेर जारी भएको उनले जानकारी दिए।
विशेष राहदानीमा समेत कडाई
यसैबीच सरकारले गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई समेत विशेष (निलो) राहदानी दिने निर्णय गरेको छ। विभागले हालसम्म कुनै पनि गाउँपालिकाका प्रमुखलाई विशेष राहदानी वितरण गरेको छैन। ‘एक जना पर्वतबाट आउनु भएको थियो। एउटा निजी संस्थाको निम्तो लिएर। हामीलाई सरकारी प्रयोजन हो जस्तो लागेन अनि जारी गरेनौँ,’ महानिर्देशक खड्काले भने, ‘उहाँलाई सरकारी काम भएको प्रमाणित गरेर सङ्घीय मामिला मन्त्रालयको सिफारिससहित आउन भनेर फर्कायौँ।’ त्यसबाहेक अन्य गाउँपालिका प्रमुखको विशेष राहदानीको लागि निवेदन नपरेको उनले जानकारी दिए।
पछिल्लो समय कूटनीतिक गतिविधिलाई सरकारले समेत कडाइ गर्दै आएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक भेटघाटलाई लगाम लगाएको छ। त्यस्तै आइतबार मात्र मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको अमेरिका भ्रमणलाई अस्वीकृत गरेको थियो।
