सरकारले प्रस्तुत गरेको एक सय तीन बुँदे नीति तथा कार्यक्रममा संविधान संशोधन र तराई मधेशका विषय नसमेटिएको भन्दै मधेशवादी दलहरु असन्तुष्ट छन्। तर नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएकै दिन नपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान संशोधनको विषयमा सहमति भइसकेको र मधेशी दल सरकारमा आउन तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र मधेशी दलको सरकारमा सहभागिताका विषयमा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोसँग पहिलोपोस्टका लागि बीपी साहले गरेको कुराकानी।
ओली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कस्तो लाग्यो?
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जहिले पनि कर्णप्रिय हुन्छ। तर कार्यान्वयनको पाटो फितलो। यस सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि त्यस्तै छ। सुन्नमा राम्रो तर कार्यान्वयन हुन नसक्ने खालको। पाँच वर्षमा देश नै परिवर्तन गरिदिने भनेको छ तर मलाई विश्वास लाग्दैन। म यो नीति तथा कार्यक्रमबाट धेरै आशावादी छैन। र, हाम्रा मागलाई छोएको पनि छैन।
कुन माग?
संविधान संशोधनका लागि हामीले त्यत्रो ठूलो आन्दोलन गर्यौँ । अहिले पनि हामी आन्दोलन मै छौँ। तर सरकारले यो नीति तथा कार्यक्रममा संविधान संशोधनको कुरा उठाएन। संविधान संशोधनको कुरा लिखित रूपमा आउनु पर्ने थियो तर आएन।
यो सरकारलाई तपाईँहरूको मत पनि छ। अनि किन आएन त?
संसदमा नै केपी ओलीजीले भन्नु भएको हो संविधान संशोधन गर्छु भनेर। त्यही विश्वासको आधारमा मत दिएको हो। तर, उहाँकै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा संविधान संशोधनको कुरा आएन। सुरुमा उहाँले विश्वास दिलाएकै हो। तर, विश्वासको वातावरण कायम राख्नु भएको छैन। यो नीति तथा कार्यक्रमप्रति हाम्रो आपत्ति छ।
अनि यसका कार्यक्रमहरू चैँ कस्तो लाग्यो?
यो बीरबलको खिचडी हो। मधेशका विषयमा र सम्रग देशकै विषयमा आएका कार्यक्रमहरू पूरा नहुने खालका छन्। ठूला-ठूला सपनाहरू देखाइएको छ। तर कार्यान्वयन हुनेछैन। मधेशका लागि त एकदम कमजोर छ।
मधेशका लागि किन कमजोर?
मानव विकास सुचकाङ्कमा मधेशका जिल्लाहरू सबभन्दा बढी पिछडीएको छ। त्यस कारण मधेशलाई केन्द्रित गरी विशेष कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने थियो तर आएन। मधेश केन्द्रित एउटा पनि योजना छैन। यसअघिका सरकारहरूले आशा भरोसा दिलाउन पनि मधेशका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउँथे, यो सरकारले त मधेशीलाई आशा पनि दिलाएन।
पाँच वर्षभित्र हुलाकी राजमार्ग बनाउँछु भनेको छ त?
अहिलेसम्म एक तिहाइ काम पनि भएको छैन अनि पाँच वर्षभित्र तयार हुन्छ भन्ने विश्वास म चाहिँ गर्न सक्दिन। झन् मधेशमा पाँच वर्षभित्र नयाँ-नयाँ रेलको कुरा गरिएको छ। त्यसमा पनि मेरो विश्वास छैन। रेल देख्न नपाएकाहरु ओलीजीको रेलको भाषण सुनेर हुरुक्क हुने हो, हामी रेल हेर्दै आएकोले भाषण सुनेर हुरुक्क हुनु परेन।
मधेशमा सिंचाईको विशेष योजना, रोजगारीको योजना कहीँ कतै छैन। पाँच वर्षभित्र वैदेशिक रोजगारमा जान नपर्ने भनिएको छ तर सबैभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारमा जाने मधेशी युवाहरूका लागि कुनै योजना छैन। त्यस कारण मधेशको दृष्टिकोणले यो नीति तथा कार्यक्रम असफल छ।
अन्तिममा, संविधान संशोधनमा सहमति भइसकेको कुरा नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले भनेका छन् नि?
खै हामीलाई थाहा छैन। प्रधानमन्त्री ओलीज्यूले सदनमा त भनेकै हो। औपचारिक सहमति भएको भए तपाईँ मिडियालाई थाहा हुन्थ्यो होला। अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा आउँछ कि भनेको तर आएन।
अनि सरकारमा सहभागिताका लागि पनि तयार हुनुहुन्छ रे नि?
संविधान संशोधनको विषयमा सरकारले सहमति नगरेसम्म सरकारमा जाने कुरै आउँदैन। अहिले पनि हाम्रो माग र अडान स्पष्ट छ। संविधान संशोधन होस् त्यसपछि सरकारमा जाने बाटो खुल्नेछ।
उहाँहरूबाट सरकारमा सहभागिताका लागि बारम्बार आग्रह भएकै हो र हाम्रो तर्फबाट एउटै माग बारम्बार दोहोरिएकै हो। संविधान संशोधनमा सहमति गरौँ त्यसपछि हामी सरकारमा सहभागी हुन्छौँ।
