सुर्खेतः कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको आज ठिक सय दिन पुगेको छ। सरकारले सय दिनको हनिमुन मनाईरहँदा आफैले गरेका निर्णय अलपत्रमा छन्।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले महत्वकांक्षी निर्णय गरेकै कारणले होला तिन दर्जन बढि निर्णहरु अहिले सम्म कार्यान्वयन हुने छाँटमा छैनन्। फागुनको पहिलो साता बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश समृद्धिका लागि भन्दै २१ वटा निर्णय गर्यो।
उक्त निर्णयमा डिजिटल प्रदेशदेखि प्रत्येक स्थानीय तहमा १५ शैयाको अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय गरे। सरकारले १५ शैंयाको अस्पताल निर्माण गर्ने नीति ल्याए पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भन्दै तत्काल उक्त निर्णयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनेगरी बैठकले निर्णय गरेको थियो।
त्यही निर्णय अनुसार सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पनि ल्यायो। सरकारले पहिलो दिन गरेको त्यो निर्णय अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रम, एक समूह एक सहकारी एक उत्पादन, कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष २०७५ एक गाउँपालिका, एक घरेलु उद्योग कार्यक्रम, जेष्ठ नागरिक देश दर्शन, रैथानी बालिको संरक्षण गर्दै अर्गानिक प्रदेशको आधारको खडा निर्माण, हुम्ला र डोल्पामा यथाशिघ्र बाटो निर्माणमा पहल, वृहत नागरिक लगानी कोष, समृद्ध प्रदेशका लागि शान्ति सुरक्षा लगायतका २१ वटा महत्वपूर्ण निर्णय गर्यो।
तर, ती कुनै पनि निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्न सरकारले कुनै तिव्रता भने दिएको छैन्। सरकारको एउटा निर्णय ‘कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष २०७५’ उद्घाटन त भयो तर यसलाई कसरी सफल पार्ने भन्ने कुनै योजना भने अघि सारेको छैन्।
त्यस्तै ‘समृद्ध प्रदेशका लागि शान्ति सुरक्षा र ‘डिजिटल कर्णाली प्रदेश’ निर्माणको लागि केही धेर–थोरै कामहरु भएका छन्।
त्यस्तै, फागुन २६ गते बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले मन्त्रीहरुले प्रत्येक महिनाको २ दिन श्रम दिवशको रुपमा मनाउने निर्णय भयो। श्रमप्रतिको सम्मान बढाउन र प्रदेशको समृद्धिलाई सघाउ पु¥याउनको निम्ति महिनाको १ गते र १५ गते मन्त्रीहरुले श्रम गर्ने निर्णय गरे।
सोही निर्णय भने सरकारले १ गते र १५ गते सडकमा झाडु लगाउन उत्रिने गरेका छन्।
त्यस्तै सोही बैठकमा भएको निर्णय अनुसार ‘रारा कर्णाली पर्यटन वर्ष २०७५ को ठूलै थामझामका साथ उद्घाटन भयो। उक्त पर्यटन वर्षको उद्घाटन तामझाममा लागेको खर्च समेत सरकारले १ महिना बितिसक्दा समेत सार्वजनिक गर्न सकेको छैन।
त्यस्तै सोही बैठकको निर्णय अनुसार ‘प्रदेशको विकास र समृद्धिको लागि काठमाडौंमा बृहत अन्तरक्रिया’ कार्यक्रम समेत भयो। उक्त अन्तरक्रियाको समेत सर्वसाधारणबाट ब्यापक आलोचना भयो। बर्खरै मात्र मन्त्री परिषद बैठकले जुम्ला जिल्लाको गुठीचौर र तातोपानी गाउँपालिकाको केन्द्र विवाद मिलाउन पनि कार्यदल गठन ग¥यो। तर सरकारले उक्त निर्णय गर्दा प्रदेशका अन्य जिल्लामा भैरहेको विवादलाई भने समेट्न सकेन।
स्थानीय तहको अभिभावक भएका हिसावले सरकारले कम्तिमा सबै सबै जिल्लामा भएको केन्द्र विवादको विषयलाई समेट्न गरी कार्यदल गठन गर्नुपर्ने थियो। तर, यो कुरामा पनि सरकार चुकेको छ।
त्यस्तै ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विभिन्न ६ वटा निर्णयहरु गरेको छ। जसमध्ये पनि कानून आयोग गठन र कर्णालीमा प्लेन चालकहरुलाई राज्यका तर्फबाट गरिने सम्मान अल्ली महत्वपूर्ण विषय मान्न सकिन्छ। तर, सरकारले गरेका यस्ता महत्वपूर्ण निर्णयहरु कार्यान्वयनका पक्ष भने निकै फितलो देखिन्छ।
योे अवधिमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने लगाएतको महत्वपूर्ण काम गर्यो। महत्वकांक्षी नीति तथा कार्यक्रम र कार्यान्वयनमा कठिनाई हुने बजेट ल्याउने बाहेक सरकारले अर्काे कुनै महत्वपूर्ण काम गर्न सकेको छैन।
प्रादेशिक कानून आयोग
कर्णाली प्रदेश सरकारले कानून आयोग गठन गर्ने भएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रादेशिक कानून आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्रीपरिषद बैठकले सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यक कानूनको मस्यौदा तयारीमा सहयोग पु¥याउन भन्दै यथाशीघ्र कानून आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
