काठमाडौँः सरकारले खाद्य सम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि नयाँ कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। मौलिक हकका रूपमा समेटिएको खाद्य सम्बन्धी हक सुनिश्चितताका लागि नेपाल कानुन आयोगले तयार पारेको प्रस्तावित विधेयकले खाद्य सम्बन्धी हकको पूर्ण दायित्व सरकारको हुनेछ।
‘निःशुल्क खाद्यान्नको हक’
सरकारले गरिबी, भौगोलिक विकटता, विपदका कारणले खाद्य असुरक्षा भएका नागरिकको पहिचान गर्नु पर्नेछ। यसरी पहिचान गरिएको घर परिवारलाई स्थानीय तहले सहायता परिचयपत्र समेत वितरण गर्नेछ। सहायता परिचयपत्र प्राप्त गरेका नागरिकले सम्बन्धित स्थानीय तहबाट निःशुल्क खाद्यान्न पाउने हक हुनेछ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा ७ मा भनिएको छ ‘पहिचान गरिएका लक्षित घर परिवारलाई नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले सहुलियत मूल्यमा र खास प्रकृतिका लक्षित घर परिवारलाई तोकिए बमोजिम निःशुल्क खाद्य उपलब्ध गराउन सक्नेछ।’
कसुरमा दश वर्षसम्म कैद
खाद्य सुरक्षामा लापरबाही गर्नेलाई दश वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा गरिएको छ। अत्यावश्यक खाद्यको पहुँचबाट वञ्चित गरी हानी पु¥याउने वा भोकमरीको स्थिति सिर्जना गर्ने कुनै काम गरेमा कसुरदारलाई दश वर्षसम्म कैद हुनेछ। विधेयक अनुसार त्यस्ता कसुरदारलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय समेत हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा ५१ ले कसुरको परिभाषा गरेको छ। यस्तै, दफा ५२ मा सजायसम्बन्धी व्यवस्था समेटिएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार आपत्कालीन सहायताको प्रयोजनका लागि संचित तथा संकलित खाद्यवस्तुलाई कब्जा गर्ने वा नष्ट गर्ने एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद हुनेछ। सो कसुरमा दोषी ठहर भएमा कसुर हेरेर पाँच हजारदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।
यस्तै, आपत्कालीन खाद्य सहायता वितरणमा अवरोध सिर्जना, आधारभूत खाद्यवस्तुको ढुवानी, आपूर्ति, वितरण तथा बजारीकरणमा संगठित वा असंगठित रूपले बाधा सिर्जना, गर्नुलाई पनि खाद्य कसुरमा परिभाषित गरिएको छ। यस्ता कसुरमा पाँच वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था विधेयकमा छ।
क्षतिपूर्तिको हक
कुनै कसुरका कारणले हानी नोक्सानी भएमा नागरिकले क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ। क्षतिपूर्ति भराई पाउन सम्बन्धित पक्षले मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकारी ऐन बनेपछि सरकारले तोक्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा छ।
‘दुषित खाद्यान्नको व्यवस्था छुट्यो’
भूकम्पपछि दुषित र गुणस्तरहीन खाद्यान्न वितरण भएकोमा दोषीलाई कारबाहीको स्पष्ट व्वयवस्था नभएकाले छुट्टै कानुन बनाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश मस्यौदामा छुटेको छ। खाद्य सम्बन्धी अधिकारलाई सुनिश्चित गरिएपछि गुणस्तरीय खाद्यान्न पाउने अधिकारलाई भने विधेयकले समेटेको छैन।
