सुर्खेतः चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्न अलमलमा परेको कर्णाली प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने गृहकार्य थालेको छ।
बाँकी रहेको डेढ महिनाको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्ने कुनै योजना नगराई आर्थिक बर्ष २०७५/०७६का लागि बजेट बनाउने गृहकार्य थालेको हो।
चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब डेढ महिना बाँकी रहँदा प्रदेश सरकारको कार्यान्वयन गर्ने कुनै तयारी छैन।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को बाँकी दुई महिनाका लागि २ अर्ब ५ करोड बराबरको बजेट ल्याएको थियो।
सरकारले प्रदेशको आवश्यकता र प्राथमिकतालाई मध्यनजर गरेर बजेट कार्यान्वयनमा जुट्नु पर्ने थियो तर, अहिले सम्म कुनै पनि विषयगत मन्त्रालयले बजेटको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने सुइकोसमेत पाउन सकेका छैनन्।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष २०७५ को उद्घाटन गरिसकेको छ। तर, के–कति र कसरी सफल बनाउने भन्ने उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलसँग कुनै कुनै योजना छैन्।
‘पर्यटन वर्ष उद्घाटन भईसकेको छ।’ उद्योग मन्त्री नन्द सिंह बुढाले भने,‘प्रदेश सरकारको बजेट सहितको नीति तथा कार्यक्रम संसद बाट पास भइसकेको छ, अव यो आर्थिक वर्षको पनि थप बजेट हुन्छ, त्यसपछि विशेष योजना बनाएर सफल पार्छौ।’ सबै जिल्ला तथा क्षेत्रीय कार्यालय प्रदेश मातहतमा आएपछि र प्रदेश सरकारले बनाउने कानून बनिसके काम तिव्र गतिमा अघि बढ्दै उनको भनाई छ।
पन्ध्र अर्ब बढी बजेट ल्याउने गृहकार्य
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७४ का लागि बजेट बनाउने गृहकार्य थालेको छ। सरकारले झण्डै १५ अर्व बढीको बजेट ल्याउने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिए।
संघीय सरकारबाट १४ अर्ब ६४ करोड आउने बजेट र प्रदेशको आन्तरिक स्रोतबाट गरी करिव १५ अर्ब बजेट असार १ अगावै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।
मन्त्री ज्वालाका अनुसार उक्त बजेटमा कर्णालीको भौतिक पूर्वाधारमा विशेष प्राथमिकता दिएको बताए। ‘कर्णाली भौगोलिक अवस्था हेर्दा विकट छ।’ उनले भने,‘विकटलाई सुगममा बदल्न पहिलो प्राथमिकता भौतिक पूर्वाधारलाईनै दिनुपर्ने आवश्यक छ।’ सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, सडकल, खानेपानी, विद्युत लगाएतको पूर्वाधारलाई बजेटको प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिए।
कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित स्रोत अनुमान समिति र अर्थ सचिवको संयोजकत्वमा गठित राजश्व परामर्श समितिले प्रदेशको आवश्यक र स्थानीय स्रोत साधन पहिचान र बाँडफाँडका लागि गृहकार्य सुरु गरेको छ।
