काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार संघीय संसदको दुई तिहाई मत प्राप्त सरकार बनेको छ। नेपालको संसदीय इतिहासमा दुई तिहाईको सरकार बनाउने ओली दोस्रो प्रधानमन्त्री भएका छन्।
संघीय समाजवादी फोरम नेपालले सरकारमा जाने सहमति गरेसँगै संघीय संसदको कुल ३ सय ३४ सदस्यमध्ये २ सय ३४ सदस्यको नेतृत्व गर्दै ओली सरकारमा छन्। उसलाई सरकार बाहिरबाट १९ सदस्य रहेको राजपाको पनि समर्थन रहेको छ।
यसअघि एकपटक कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई दुई तिहाई प्राप्त भएको थियो। यो अवसर २०१५ सालमा विपी कोइरालाले प्राप्त गरेका थिए। त्यतिबेला १०९ सिटमध्ये कांग्रेसले ७४ सिटमा विजयी भई कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो।
यस्तो छ संसदको नयाँ समीकरण
प्रतिनिधि सभामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(एमाले–माओवादी)को १७४ रहेको छ। १६ सिटको फोरम सरकारमा सहभागी भएपछि १९० पुगेको छ।२७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइका लागि १ सय ८३ चाहिन्छ अर्थात प्रतिनिधि सभामा ओली सरकारको दुई तिहाइभन्दा बढी रहेको छ।
सरकार बाहिरबाट ओली सरकारलाई १७ सिटे राजपाले पनि समर्थन गरेको छ।
राष्ट्रिय सभामा पनि ओली सरकारको दुई तिहाई पुगेको छ। ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा ओली सरकारको नेतृत्वमा फोरम नेपालको २सहित ४४ सदस्य छन्।
राष्ट्रिय सभामा दुई तिहाइका लागि ३९ मात्र चाहिन्छ।
राष्ट्रिय सभामा पनि दुई सिटे राजपाको समर्थन रहेको छ।
दुई तिहाइले के–के गर्न सकिन्छ?
० संविधान संशोधनः संसदमा दुई तिहाइबाट संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ।
० संकटकालको घोषणाः संसदको दुई तिहाईले देशमा संकट काल लगाउने व्यवस्था अनुमोदन गर्न सकिन्छ।
० महाअभियोगः संवैधानिक निकायका कुनै पनि व्यक्तिमाथि दुई तिहाईले महाअभियोग लगाई हटाउन सकिन्छ।
० जनमत संग्रहः देशको कुनै पनि विषयमा जनमत संग्रह गराउन सकिन्छ।
० सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपाध्यक्षलाई हटाउन सकिन्छ।
० सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मेलन, स्वीकृति वा समर्थन गर्न पनि दुई तिहाई चाहिन्छ।
