धनगढी: प्रदेश ७ को सरकारले आज एक सय दिनको कार्यकालको कार्य प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ। फागुन ५ गते गठन भएको प्रदेश सरकार आफ्नो एक सय दिनको कार्यकालप्रति सन्तुष्ट भने देखिएको छैन।
प्रदेशको अस्थायी मुकाम धनगढीमा एक सय दिनको कार्यप्रगति सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट स्वयंले जनअपेक्षा अनुसार प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको बताए।
मुख्यमन्त्रीले नै जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसके बताए पनि प्रदेश सरकारले आफ्नो जस लिने ठाउँ भने रहेछ। जन अपेक्षा धेरै हुन्छन्। हामीले जनअपेक्षा अनुसार तीव्र गतिमा काम गर्न सकेनौँ,’ मुख्यन्त्री भट्टले भने, ‘यसका कारणहरु छन्। तर हामी असफल पनि भएको होईनौँ। बजेट, नीति तथा कार्यक्रम बनाउदै छौँ। सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा हामीले सफल रुपमा संघीयताको जग बसालेका छौँ।’
सफल रुपमा संघीयताको जग बसाल्न सक्नु प्रदेश सरकारले आफ्नो एक सय दिनको सफलता मानेको छ। प्रदेश ७ को सरकारले कानुनको अभाव, भौतिक सरचना अभाव र कर्मचारी अभावलाई तीब्र गतिको ब्रेकर मानेको छ।
के के भए काम?
प्रदेश सरकारले एक सय दिनको अवधिमा तीन ओटा नियमावली पारित गरेको छ। प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४, प्रदेश सरकार कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ र प्रदेश सरकार सार्वजनिक लिखित प्रमाणीकरण नियमावली २०७४ नियमावली पारित गरेको छ।सरकारले प्रदेश ७ प्रदेश सरकारका मन्त्रिपरिषद समस्याहरुको आचारसंहिता २०७४ समेत बनाएको छ। प्रदेश श्वेत पत्र सार्वजनिक गरेको छ।
यस्तै कार्यविधि अन्तरगत ‘हेलो सिएम’ कार्यविधि २०७५, प्रदेश सञ्चित कोष सञ्चानल कार्यविधि २०७५ र प्रदेश राजपत्रको सम्पादन तथा वेब साइटमा प्रकाशन गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७४ रहेका छन्।
प्रदेश सरकारले हालसम्ममा पाँच वटा विधेयकलाई सहमति प्रदान गरी स्विकृत गरिएको, पाँच वटा कार्यविधिलाई प्रदेश सभा बैठकमा प्रस्तुत गर्न स्वकृति दिएको विषयहरुलाई आफ्नो कार्यप्रगति पत्रमा उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै, दुई विधेयक प्रदेश सभामा विचाराधिन रहेका छन्। स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी विधेयक, २०७५ र सार्वजनिक लिखित प्रमाणीकरण कार्यविधि सम्बन्धी विधेक, २०७५ प्रदेश सभामा विचाराधिन छन्।
आर्थिक विधेयक २०७४, विनियोजन विधेयक २०७५, स्थानिय तहको कानुन निर्माण गर्ने प्रकृया सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ लाई प्रदेश सभाले पारित गरिसकेको छ।
फोहोरमैला व्यवस्थापन, ट्राफिक नियमन, अस्पताल र औषधी नियमन, विपद् घटना क्षतिको विवरण संकलन, मुख्य न्यायाधिवक्ताको चयन र नियुक्ति र प्रदेश पदाधिकारी र प्रदेश सभा पदाधिकारीहरुको सुविधा सम्वन्धी अन्तरिम व्यवस्थालाई उल्लेख गरेको छ।
प्रतिपक्षी दलको प्रतिक्रिया
सरकारको एक सय दिने कार्यकाल प्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले असन्तुष्टि जनाएको छ। मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले एक सय दिन बधाई तथा सम्मान थाप्दैमा, कार्यक्रम उद्घाटन गर्दैमा विताएको आरोप प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काग्रेस ससदीय दलका नेता डा. रण बहादुर रावलले लगाए।अहिले सम्म प्रदेश सरकारले कसरी काम गर्छ भनेर हेरिरहेका थियौँ। तर काम भन्दा कुरा बढी भए, अब हामी सशक्त प्रतिपक्षको भुमिका निर्वाह गर्छौ,’ रावलले भने।
काग्रेस सांसद भरतबहादुर खड्काले प्रदेश सरकारसँग कसरी कानुन तथा नीति निर्माण गर्ने भन्नेबारे कुनै दृष्टिकोण नभएको बताए।
'पिलपिल वत्ती बालेर मोटर चढ्दैमा, झण्डा हल्लाउँदैमा र सदनमा भाषण गर्दैमा विकास हुँदैन,’उनले भने।
