काठमाडौँः सरकारबाट दोस्रोपटक आममाफीका लागि सिफारिस भएपछि तत्कालीन माओवादी केन्द्रका नेता बालकृष्ण ढुङ्गेल जेलमुक्त भएका छन्। करिव सात महिनाको जेल समयपछि ढुङ्गेल मंगलबार बिहान रिहा भएका हुन्।
पहिलोपटक ०६८ कार्तिकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई सरकारले गरेको सिफारिस सर्वोच्च अदालतले रोकेको थियो। वर्तमान सरकारको निर्णयविरुद्ध पनि सर्वोच्चमा रिट विचाराधीन अवस्थामा छ। तर, निर्णय भइसकेको छैन।
सर्वोच्चले सोमबार निर्णयको सक्कल फाइल अदालतमा पेस गर्न आदेश जारी गरेको थियो। सक्कल फाइल मगाउन आदेश गरेको भोलिपल्टै ढुङ्गेल रिहा भएका हुन्।
ढुङ्गेल रिहा भइसकेको अवस्थामा अदालतले के गर्ला सबैको चासोको विषय बनेको छ। न्यायाधीशद्वय मीरा खड्का र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले मुद्दाको सुनुवाइ गरिरहेको छ।
यस्तो छ घटना
०५५ साल असार १० गते ओखलढुङ्गाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्या अभियोगमा ०६६ पुस १९ गते उनलाई सर्वोच्चले सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै पुनः हत्या भएका श्रेष्ठकी दिदी सावित्री श्रेष्ठले सर्वोच्चमा निवेदन दिएकी थिइन। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले ०७२ मा फैसला कार्यान्वयनका लागि परमादेश जारी गरेको थियो।
जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भएका ढुङ्गेललाई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत राजविराजले ०६३ मा सफाइ दिएको थियो। सर्वोच्चले पुनरावेदनको फैसला बदर गर्दै ०६६ मा सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो।
लामो समयसम्म ढुङ्गेल फरार रहेपछि तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्याललाई विपक्षी बनाई फैसला कार्यान्वयन नभएकोमा अपहेलना मुद्दा दायर गरिएको थियो। प्रहरीले फरार सूचीमा राखे पनि ढुङ्गेल नागरिक अभिनन्दन लगायतका गतिविधिमा संलग्न रहेको भन्दै सर्वोच्चमा अपहेलना मुद्दा दायर भएको थियो। मुद्दा दर्ता भएको एक सातामै प्रहरीले गत कात्तिक १४ उनलाई पक्राउ गरी कारागार चलान गरेको थियो।
पहिलो प्रयास असफल
०६८ कात्तिकमा फरार रहेकै अवस्थामा ढुङेगललाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले आममाफीका लागि सिफारिस गरेको थियो। तत्कालीन सरकारको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले आदेश जारी गरेपछि रोकिएको थियो।
आठ वर्षपछि पुनः सरकारको सिफारिसमा ढुङ्गेलले आममाफी पाएका हुन्। सर्वोच्चले फौजदारी मुद्दा फिर्ताको कार्यविधि बनाएर मात्र द्वन्द्वकालीन मुद्दा फिर्ता लगायतका प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई पटक-पटक आदेश दिए पनि कार्यान्वयनमा आएका छैनन्।
माओवादीले भने द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई नियमित अदालतमा छिनोफानो गरिनु गलत भएको भन्दै निरन्तर ढुङ्गेलको पक्राउको विरोध गर्दै आएको थियो।
सर्वोच्चमा आज सुनुवाइ
ढुङ्गेललाई माफी दिन लागिएको भन्दै कांग्रेस नेता समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले जेठ १३ गते दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो। जेठ १३ गतेको सुनुवाइमा अदालतले निर्णयको सक्कल फाइल मगाउँदै मंगलबारका लागि सुनुवाइ निरन्तर राखेको छ।
सर्वोच्चको सुनुवाइ पूर्व नै ढुङ्गेल भने राष्ट्रपतिको कैद माफीको निर्णयबाट रिहा भइसकेका छन्।
सर्वोच्चले माफीको निर्णय बदर गरेमा ढुङ्गेल रिहा गर्ने सरकारको निर्णय बदर हुनेछ। यस्तो अवस्थामा रिहा भइसकेका ढुङ्गेललाई पक्राउ गर्नेपर्ने दायित्व सरकारमा पुग्नेछ। सर्वोच्चले सरकारको सिफारिसलाई बदर नगरेमा ढुङ्गेल जेल जानु पर्ने छैन।
