काठमाडौं : सरकारले राजश्वको दर र दायरा ब्यापक परिवर्तन गर्दै १५ खर्ब रुपैयाँ बढीको बजेट निर्माण गरेका छन्। सोमबार रातीसम्म बनाइएको आगामी आर्थिक बर्षको बजेटलाई मंगलबार बिहान अन्तिम रुप दिइएको छ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आज दिउँसो ४ बजेट बजेट प्रस्तुत गर्नेछन्।
लगानी विस्तारका लागि निजी क्षेत्रलाई सँगै लैजाने वाक्यांश बजेटमा परे पनि सहकारीलाई पनि उत्तिकै महत्व दिइएको छ। साना उद्यम, कृषिजस्ता क्षेत्रमा सहकारीलाई ब्यापक रुपमा परिचालन गर्ने अर्थमन्त्रीको योजना छ। कर प्रणालीमा संरचनात्मक सुधारभन्दा पनि कडाइमा बढी ध्यान दिइएको छ।
संविधानमार्फत् संघीयता कार्यान्वयन भएको दुई वर्षपछि सरकारले पूर्ण संघीय बजेट ल्याउन लागेको हो। बजेटमार्फत् सरकराले स्थानीय तह र प्रदेशलाई सशर्त, समपुरक, वित्तीय समानीकरण र विशेष गरी चार किसिमको अनुदान उपलब्ध गराउँदै छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार तल्ला दुई तहलाई सशर्त कार्यक्रम र बजेट हस्तान्तरण हुँदैछ।
अर्थमन्त्रीले महँगा गाडीमा बढी कर लगाउने रणनीति अख्तियार गरेका छन्। आय करको दरहरुमा पनि हेरफेर गरिएको छ। संघीयता पूर्ण कार्यान्वयनमा आउँदासमेत अर्थमन्त्रीले ७५ प्रतिशत स्रोत केन्द्रमै राखेका छन् भने बाँकी २५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने भएका छन्।
संघीय सरकारले मानव विकास सूचकांक, पूर्वाधार सूचकांक र न्यून विकास सूचकांकको आधारमा स्थानीय तह र प्रदेशलाई अनुदान उपलब्ध गराउँदैछ। यिनै तीन आधारमा संघीय सरकारले राजस्व बाँडफाँट पनि गर्ने तय भएको छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारले आन्तरिक अन्त: शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करको १५/१५ प्रतिशत रकम स्थानीय तह र प्रदेशलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
बजेटमार्फत् कृषि, पर्यटन, जलविद्युत र रोजगारी सिर्जनाका क्षेत्रमा नयाँ कार्यक्रम समावेश गरिएको छ। स्रोतका अनुसार युवा स्वरोजगार कोषको कामलाई प्रभावकारी बनाइ स्वरोजगारलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी बजेट निर्माण भएको छ।
सडक पूर्वाधारमा : अहिले कार्यान्वयनमा रहेका काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग, उत्तर-दक्षिण जोड्ने तीवटा नदी करिडोर, चीनसँग सिमाना जोड्ने रसुवागढी, किमाथांका र ओलान्चुङगोला सडक सरकारको प्राथमिकतामा छ। यस्तै महेन्द्र राजमार्गबाट तराईका जिल्ला सदरमुकाम हुँदै भारतीय सीमानासम्म जोड्ने सडक निर्माण, हुलाकी राजमार्गको पूर्णता र नयाँ थपिएको पूर्व पश्चिम जोड्ने मदन भण्डारी राजमार्ग पनि सरकारको प्राथमिकतामा छ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटमार्फत् औद्योगिक विकासमा सरकारीसँगै निजी क्षेत्रको पुँजी परिचालन, ठूला उद्योगमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने आधारहरु तयार गर्ने छन्। वित्तीय क्षेत्रको लगानी 'उत्पादनशील' क्षेत्रमा वृद्धि गर्ने आधार बजेटमार्फत प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहेको अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध अधिकारीहरु बताउँछन्।
सरकारले अध्ययनको अन्तिम चरणमा रहेका काठमाडौं-वीरगञ्ज र पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको काम अघि बढाउने गरी बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ। यस्तै केरुङ-काठमाडौं-पोखरा-लुम्बिनी रेलमार्गको अध्ययनका लागि ठूलो बजेट विनियोजन हुने स्रोतको भनाइ छ। जल यातायाततर्फ पानी जहाज सञ्चालनका लागि संभाव्यता अध्ययन गर्न बजेट विनियोजन हुनेछ।
मन्त्री खतिवडाले राजस्वका दरमा परिवर्तन गर्ने गरी बजेट तयार गरेको स्रोतको दावी छ। प्रगतिशील कर प्रणाली कार्यान्वयन गर्दै आय करमा नयाँ स्ल्याब निर्धारण, सवारी साधनको क्षमताअनुसार अन्तशुल्क र भन्सार दर तथा सेवा क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था सरह टेलिकम कम्पनीको आयकर निर्धारण भएको स्रोतको दावी छ। रक्सी र चुरोटजन्य वस्तुको अन्तशुल्क पनि वृद्धि गर्ने तयारी भइरहेको स्रोतको दावी छ।
