1.png)
काठमाडौं : अर्थतन्त्रको आकार ८ प्रतिशतले बढाएर मूल्यवृद्धि साढे ६ प्रतिशतभित्रै कायम गर्ने अर्थमन्त्रीको नीति जति विरोधाभाषपूर्ण छ, निजी क्षेत्रलाई पाखा लगाएर सरकारी स्रोतबाटै उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य उति नै महत्वकांक्षी छ।
संघीय संसदको दुबै सदनमा मंगलबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले साना उद्यमी र सहकारीलाई च्याप्ने नीति बुलन्द रुपमा उठाएका छन्। सँगै रोजगारी सृजना गरी ठूलो मात्रामा कर बुझाउने निजी क्षेत्रलाई भने 'दिनु पर्ने जति' महत्व अर्थमन्त्रीले दिएका छैनन्।
बरु निजी क्षेत्र, धनाढ्य र उच्च मध्यम वर्गलाई बढीभन्दा बढी कर तिराउने ध्याउन्नमा अर्थमन्त्री लागेका छन्। लघु तथा मझौला उद्यमका लागि ब्याज अनुदानको प्याकेज ल्याएर एकातिर तल्लो तहबाट 'वाहवाही' समेट्ने प्रयास गरिएको छ। कर्मचारीलाई रिझाउन भत्ता वृद्धि पनि गरिएको छ। सांसदहरुका लागि पनि प्याकेज आएको छ।
समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा दिएको सरकारले आगामी आर्थिक बर्षलाई समृद्धिको आधार बर्ष भनेर घोषणा गरिरहँदा ठूला कार्यक्रम र परियोजनाहरु सरकारीस्तरबाटै कार्यान्वयन गरिने घोषणा पनि गरेको छ।
यसले अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिका रहेको निजी क्षेत्रलाई बजेटले आशावादी बनाउन सकेको छैन। अर्थमन्त्रीले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य राखिरहँदा त्यो बृद्धि निजी क्षेत्रको सहयोगविना हासिल हुँदैन भन्ने कुरा ख्याल नगरेजस्तो देखिन्छ। अर्थमन्त्रीले राजस्वका दरहरु कसेर पैसा असुल्न खोजिरहेका छन् भने दूरगामी र महत्वपूर्ण परियोजना तथा कार्यक्रमहरुमा सरकारी संरचनालाई नै प्रयोग गरेर अगाडि बढ्ने दिशा निर्देश गरेका छन्।
नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय लगानी गन्तब्यको रुपमा स्थापित गर्दै राष्ट्रिय पूँजी निर्माणको परिपोषकको रुपमा वाह्य लगानी आकर्षित गरिने बजेटमा उल्लेख गरिरहँदा स्थानीय निजी क्षेत्रको भूमिकालाई उपेक्षा गर्दा त्यो लक्ष्य पुरा हुनेमा धेरै आशंका गर्ने ठाउँ अर्थमन्त्रीले छाडेका छन्।
वाह्य लगानीलाई आकर्षित गर्नका लागि उनीहरुले सबैभन्दा पहिले सम्बन्ध बढाउने स्थानीय निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिँदा उनीहरु आउने वातावरण बन्दैन भन्ने कुरालाई बजेटमा नजरअन्दाज गरिएको छ। बन्द भएका र रुग्ण उद्योगलाई सरकारी लगानीसहित सञ्चालन गर्ने नीतिको पनि उद्घोष गरिएको छ। यसले पनि सरकार आँफै उद्योगधन्दा चलाउने संकेतका रुपमा निजी क्षेत्रलाई बुझाउन खोजिएको छ।
बजेटले धेरै हदसम्म परम्परागत दृष्टान्तहरुलाई नै अगाडि सारेर नयाँ नाम दिने कोशिस गरिएको छ। लघु उद्यमको ऋणको ब्याजमा सहुलियत दिने नीतिले तल्लो तहलाई आर्थतन्त्रको मूलधारमा ल्याउन सहयोग पुर्याउँछ तर नियमन र सुपरिवेक्षणविनाको अनुदानले झन् विकृति ल्याउने हो कि भन्ने शंका पनि उत्तिकै जन्माउँछ।
हिजो राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा बैंकका प्रमुख कार्यकारीले बढि तलव खाए भनेर अंकुश लगाएका खतिवडाले आज अर्थमन्त्रीका रुपमा उच्च मध्यम र त्यसमाथिका वर्गलाई करका दरबाट वढि चेप्न खोजेका छन्। औसत २० प्रतिशतको राजश्व लक्ष्य राखिरहेको सरकारले यसपाली खतिवडाले आफ्नो पहिलो बजेटमा घुमाउरो पाराले ३६ प्रतिशतको लक्ष्य राखेका छन्। यसले निजी क्षेत्र र उच्च मध्यम वर्गीयलाई सरकारले बढिभन्दा वढी च्याप्न खोजेको देखिन्छ।
कर चुहावटमा नियन्त्रण गर्ने प्रयास स्वागत योग्य छ। तर बढिभन्दा वढि कर लगाउँदा यसले कर छलीलाई प्रोत्साहित गर्ने संभावना पनि उत्तिकै बढाउँछ।
सामाजिक सुरक्षाभत्तामा बाम सरकारको चुनावी घोषणापत्रमा उठाएको मुद्दालाई भने 'डाउन साइज' गर्न खोजिएको छ। सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई एकिकृत गर्दै बीमासँग जोडेर वृद्धभत्ताका लागि हुने चुनाबी हतियार निस्तेज पार्न खोजेका छन्।
राजनीतिक क्षेत्रबाट नआएकाले अर्थमन्त्री खतिवडाले धेरै राजस्व वाहेकका क्षेत्रमा नीतिगत छलाङ मार्नबाट चुकेका छन्। समाजवादको धङधङीबाट उम्किन नसकेका अर्थमन्त्री खतिवडाले निजी क्षेत्रलार्इ प्रोत्साहित गर्न सकेका छैनन् र गरिबलार्इ छानोको आशा देखाएर लोभ्याउन केही हदसम्म सफल भएका छन्।
