काठमाडौं : सरकारले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आगामी वर्षको बजेटप्रति सत्तपक्षीय सांसदहरुले नै असन्तुष्टि जनाएका छन्।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद राजेन्द्र गौतमले समाजवादको आधार तयार गर्ने समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादको विकास नै बजेटको मुख्य लक्ष्य हुनुपर्ने बताए।
सांसद गौतमले बजेटमा सांसद विकास कोषको कुरा उल्लेख नभएको भन्दै आपत्ती प्रकट गरे।
‘यो बजेट मैले सरसर्ती पढेँ, सांसद विकास कोष कतै उल्लेख छैन। त्यहाँ त स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रम छ,’ उनले भने, ‘मेरो आग्रहमात्र होइन विशेष अनुरोध पनि हो। नेपाल दल विशेषको बुद्धिजीवी भएको देश हो। कांग्रेसले बजेट प्रस्तुत गर्दा अर्को दलको बुद्धिजीवीले विरोध गर्छ। नेकपाको बुद्धिजीवीले प्रस्तुत गर्दा कांग्रेसको वुद्धिजीवीले विरोध गर्छ। हामी यो विरोध गर्ने रोगबाट ग्रसित छौँ।’
उनले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रम बदल्न जरुरी भएको बताए। ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रम आयो, यसलाई बदल्न जरुरी छ। यसलाई सच्याउन जरुरी छ,’ उनले भने।
कार्यक्रममा सडक खानेपानी सिंचाइमा उल्लेख भएको भन्दै उनले पर्यटन पूर्वाधार निर्माण शिक्षा र स्वास्थ्य समेत थप्न माग गरे।
यसअगाडि छलफलमा बोल्दै तत्कालीन नेकपा एमालेको चुनाव चिन्ह सूर्यबाट चुनाव लडी निर्वाचित सांसद हृदेयश त्रिपाठीले समेत यस कार्यक्रमको विरोध गरे।
‘साधारण खर्च बढी छ। विकास खर्च कम छ। तर, हामीकहाँ अहिले पनि विकास खर्च गर्न सक्ने क्षमता राज्य संयन्त्रसँग छैन,’ उनले भने, ‘यही खर्च पनि गर्न सक्ने अवस्थामा हामीकहाँ छैन। गैर बजेटरी खर्च अघिल्लो सरकारले उच्चतम बिन्दुमा पुर्याएको छ। अनुशासनहीन खर्च थियो। त्यो अर्थमन्त्रीले रोक्नुपर्छ।’
‘स्थानीय विकास साझेदार कार्यक्रममा ट्र्यापमा परेँ भन्नुभएको छ –यस्तो क्राइटेरिया बनाएर पैसा दिनुको कुनै औचित्य छैन। बरु फिर्ता लिनुस्,’ उनले थपे, ‘हामीले चन्दा मागेका होइनौं आयोजना मागेको हौं।’
उनले एनजिओको कार्यक्रम रद्द गर्न माग समेत गरे। ‘बाहिर एनजिओवादी बुद्धिजीवीले हल्ला गरेको जस्तो हैन। विगत तीन दशकदेखि एनजिओको रकम बजेट प्रणाली राष्ट्र बैंक वा अन्य कसैलाई थाहा हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यस्तो प्रकारको कार्यक्रम रद्द गर्नुस्। फिर्ता लिनुस्।’
त्यस्तै नेकपाका अर्का सांसद टेकबहादुर बस्नेतले बजेटले जनप्रतिनिधि माथि अविश्वास पैदा गराएको आरोप लगाउँदै कार्यक्रम फिर्ता लिन माग गरे।
उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाहेक छुटेका अन्य आयोजना समेट्न बजेट असफल भएको समेत बताए। बजेट संघीयताको सिद्धान्त अंगाल्न नसकेको उनको आरोप थियो। ‘संघीयताको दृष्टिकोणबाट केन्द्रीकृतमात्र भयो। बाहिर निस्कन सकेन। यो बजेटले समाजवादको भविष्य देख्न कठिन भएको छ। अहिलेको धरातलबाट माथि उठ्ने कोसिस गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘बजेट अझै महत्त्वकांक्षी हुनुपर्थ्यो, हुन सकेन।’
उनले समृद्धि हासिल नगरी जतालाई सपना देखाउनु सुखी नभई अल्छी बनाउनु भएको बताए।
उनले संसद विकास कोषको कार्यक्रम बजेटमा नराखिएको भन्दै विरोध जनाए। ‘विगतमा कतिपय जनप्रतिनिधिहरुको पूर्वाधार विकासमा विनियोजित बजेट रकम कार्यान्वयनमा देखा परेको समस्याबाट यो सरकार आतंकित देखियो, समस्यालाई सोलोडोलो मूल्यांकन गरी धारणा बनायो,’ उनले भने, ‘अर्थमन्त्रीले दिउँ कि नदिउँ कि दिउँ भन्नुभयो। उहाँले दिउँ त भन्नुभयो। तर, दबावमा परेर जनप्रतिनिधिलाई विवादमा पार्नुभयो। यसले जनप्रतिनिधि प्रति अविश्वासमात्र पैदा गरेको छ। कि विश्वास गर्नुस्, अन्यथा यो कार्यक्रम फिर्ता गर्नुस्।’
त्यस्तै उनले समानुपातिक सांसदहरुलाई बजेटले उपेक्षा गरेको आरोप समेत लगाए।
बजेटले देश संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा संघीयता अनुरुप नयाँ राष्ट्रिय गौरवका योजना सुरु गर्न नसकेको समेत बताए। ‘पुराना राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाले नछोएका जिल्लाहरुलाई समेट्ने गरी बजेट आउने सकेन। धेरैलाई यो बजेटमा समाजवादको भविष्य देख्न असफल बनायो।’
अर्का सांसद पार्वत गुरुङले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कोषको क्षेत्रमा बजेट नआएको भन्दै सांसदहरुको अपमान भएको आरोप लगाए।
नेकपाकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले समेत अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको अभिव्यक्ति प्रति आक्रोश पोखिन्। ‘हिजो अर्थमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन गरेर म विलखबन्दमा परे, ‘म ट्र्यापमा परेँ’ भन्नुभएछ। मलाई दुःख लाग्यो,’ उनले भनिन्, ‘सांसद विकास दिने कुरामा उहाँ के कुरामा ट्याी पमा पर्नुभयो? यो जिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति मलाई लागेन।’
संसद विकास कोषको खर्च न्यायोचित भएको भन्दै सांसद झाँक्रीले दुरुपयोगको गुञ्जायस नभएको समेत बताइन्।
उनले संसदको रोष्ट्रमबाट राजनीतिको कार्टेलिङको अन्त्य हन्छ कि हुँदैन भन्दै प्रश्न समेत गरिन्। ‘म सभामुखमार्फत् अर्थमन्त्रीज्यूलाई सोध्न चाहन्छु। उहाँले सबैप्रकारका सिन्डिकेट र कार्टेलिङ अन्त्य गर्छु भन्नुभएको छ। राजनीतिको कार्टेलिङ पनि अन्त्य हुन्छ कि?’
