.jpg)
काठमाडौं : परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको तयारीलाई तीब्र पारेको छ। असारको पहिलो साता भ्रमण सम्पन्न गराउने गरी मन्त्रालयले तयारी तीब्र पारेको हो।
भ्रमणको मितिलाई अन्तिम टुंगोमा पुर्याउने गरी नेपाल र चीनका अधिकारीहरु छलफल गरिरहेका छन्। ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको चीन भ्रमण असारको पहिलो सातादेखि सुरु गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका उत्तर पूर्वी एसिया हेर्ने महाशाखाका एक अधिकारीले भने, ‘प्रारम्भिक रुपमा हामी एउटा टाइमलाइन बनाएर तयारी गरिरहेका छौँ। अन्तिम टुंगो दिन बाँकी छ।’
ती अधिकारीका अनुसार जुन १९ देखि २४ (असार ५ देखि १०) भ्रमण सम्पन्न गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ। यद्यपि यसलाई अन्तिम रुप दिन भने बाँकी छ। ‘जुन १९ देखि २४ सम्मको टाइमलाइन हामीले तयार गरेका छौँ, यद्यपि यो तलमाथि भने हुनसक्छ,’ ती अधिकारीले पहिलोपोस्टसँग भने, ‘केही दिनमा नै हामीले टुंगो लगाउँछौँ।’
यसैबीच भ्रमणको तयारीका लागि काठमाडौँ आएका चीनका लागि नेपालका राजदुत लीलामणि पौडेल नेपालको तयारीको बारेमा जानकारी दिन बेइजिङ फर्किएका छन्।
भ्रमणका एजेण्डा तयार गर्दै सरकार
प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न चीन भ्रमणलाई ध्यानमा राखेर सरकारले भ्रमणका एजेण्डाहरु तयार गर्न जुटेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्वमा सरोकारवाला मन्त्रालयहरु भ्रमणका एजेण्डाका विषयमा छलफल भइरहेको छ।प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका बेला मुख्यगरी अन्तरदेशीय रेलमार्ग, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन लगायतका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ।
पारवाहन सन्धिको प्रोटोकल
यसैबीच प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा सन् २०१६ मा चीनसँग भएको व्यापार तथा पारवाहन सन्धिको प्रोटोकलको विषयमा छलफल हुने भएको छ। सन्धि भएको तीन वर्ष हुन लाग्दा प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुन सकेको छैन्। प्रोटोकललाई टुंगोमा पुर्याउने विषयमा समेत छलफल हुनेछ।परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यसबीचमा दुबै देशका अधिकारीहरु प्रोटोकललाई टुंगोमा पुर्याउनका लागि पटक पटक छलफल भएका छन्।
प्राथमिकतामा ‘कनेक्टिभिटी’
परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणलाई लक्षित गर्दै अन्तर मन्त्रालय छलफल गरेको छ। परराष्ट्रलाई विषयगत मन्त्रालयहरुले चीन प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा लिन सकिने सहयोगका विषयमा प्रतिवेदन पेश गरेका छन्।यसपटक प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा कनेक्टिभिटिको एजेण्डा प्रमुख रुपमा उठ्ने छ। नेपाल बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई)को सदस्य भएको अवस्थामा बीआरआई अन्तर्गत रहेर नेपालले लिन सक्ने सहयोगका विषयमा समेत उठ्ने छन्।
नेपालले केरुङ–काठमाडौं–लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माणलाई बीआरआईको फ्रेमवर्कमा राखेर सहयोग गर्न चीनसँग प्रस्ताव गरेको छ। सोही अनुरुप चिनियाँ प्राविधिक टोलीले यसको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ।
भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणलाई लक्षित गर्दै केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणको प्रस्ताव लैजाने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। भ्रमणका क्रममा रेलमार्गको डीपीआरको विषयमा ठोस सहमति गर्नुपर्ने यातायात मन्त्रालयले सुझाब दिएको छ।
गत बैशाख ८ गते भौतिक योजना तथा यातायतम मन्त्रालयको एक टोली चीन पुगेर काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गबारे छलफल गरेर फर्किएको थियो। रेलमार्गको प्राविधिक अध्ययन गर्न जेठ ६ मा चिनियाँ टोली नेपाल आएर अध्ययन गरिरहेको छ।
त्यस्तै ऊर्जा मन्त्रालयले समेत अन्तरदेशीय प्रशारण लाईन निर्माणका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। केही दिन अगाडि उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले चीनसँग ‘क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन’ निर्माण सम्झौताको तयारी भइरहेको जनाएका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणका क्रममा यो विषय प्रस्ताव लैजान अध्ययन भइरहेको उनले जानकारी दिए।
यो सम्झौता पनि बीआरआईको फ्रेमवर्कभित्र रहेर गर्ने तयारी भइरहेको छ। मन्त्रालयले अन्तरदेशीय ट्रान्समिसन लाइन निर्माण सम्बन्धी समझदारीपत्रको मस्यौदा चिनियाँ पक्षलाई बुझाइसकेको छ।
उर्जा मन्त्रालयले चीन सरकारलाई पठाएको प्रस्तावमा चारवटा अन्तरदेशीय ट्रान्समिसन लाइन बनाउने उल्लेख छ। रसुवागढी–केरुङ, तातोपानी–खासा, कोराला–तिब्बत र किमाथान्का–चेन्ताङ नाकाबाट अन्तरदेशीय ४०० केभी ट्रान्समिसन लाइनलाई नेपालले प्राथमिकतामा राखेको छ।
नाका सञ्चालन
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण अवसरमा किमाथांका, केरुङ, कोरला, तातोपानी नाकामा उच्च स्तरको सडक निर्माणको लागि पनि सम्झौता प्रस्ताव लैजाने तयारी भइरहेको छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अनुसार तातोपानी नाका सम्म पुग्ने सडकको स्तरोन्नती र पुनःनिर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। नेपालले चीनसँग सीमा जोडिएका रसुवागढी, किमाथांका, कोराला, हिल्सा नाकाको नेपाली भूभागमासडक निर्माणसहितका प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको छ।त्यस्तै भ्रमणकै क्रममा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको विषयमा समेत नेपालले प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको छ।
तातोपानी, रसुवागढीस्थित टिुमेरे र कोरला जोड्ने नाकाको नेपाली भूभागमा बन्दरगाहा निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्न परराष्ट्र मन्त्रालयमा वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयले प्रस्ताव पेश गरेको छ।
तातोपानी नजिककै निर्माणाधीन रहेको लार्चा सुक्खा बन्दरगाहको क्षमता वृद्धि तथा मुस्ताङको कोरालामा नयाँ बन्दरगाह निर्माणमा सहयोग गर्न प्रस्ताव चीन समक्ष गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ।
रसुवागढी नाका नजिक टिमुरेमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको योजनालाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ।
तातोपानी र रसुवागढी बन्दरगाहका लागि चीन सरकारसँग अनुदान सम्झौता भइसकेको छ। सो सम्झौतालाई कार्यान्वयनका विषय उठाउन वाणिज्य मन्त्रालयका अधिकारीहरुले सुझाव दिएका छन्।
