काठमाडौँ : पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा बाबुराम भट्टराईले बजेट निर्माण गर्दा अर्थमन्त्री दोबाटोमा हराएको यात्रीजस्तो देखिएको टिप्पणी गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमाथिको जारी छलफलमा भाग लिँदै उनले झण्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले निर्वाचनका बेला घोषणापत्रमा बाँडिएको सपना बजेटसम्म आइपुग्दा मरेको भनी आलोचना गरे।
उनले पूर्वाधारको क्षेत्रमा समेत प्राथमिकता तोकेर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले नेपालका लागि सडक र हवाई क्षेत्रको विकास गर्नुपर्ने बताए। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा आवश्यकताअनुसार बजेट व्यवस्था नभएको भन्दै आलोचना गरे।
'काठमाडौँ उपत्यकामा मोनो रेल पनि यहीँ गर्ने मेट्रो रेल पनि यहीँ केवल कार पनि यहीँ। सबैथोक एकै ठाउँमा किन चाहियो? यहाँ चाहिने मेट्रो रेल हो। पहिला सार्वजनिक यातायातको राम्रो व्यवस्था गरौँ। अनि मेट्रो रेल ल्याउँला किन चाहियो दश थरी चाहियो?,' डा. भट्टराईले प्रश्न गरे, 'हामी त कस्ता मगन्ते भयौँ भने अर्काले दियो भने दियो, किन दियो, फाइदा छ कि छैन हात थापेर खाने। विषालु विष हो की के हो? दियो की खाने भयौँ।'
उनले स्थानीय तहको केन्द्र सम्म बाटो पुर्याउनलाई पहिला जोड दिन समेत माग गरे। ७५३ स्थानीय तहमा बाह्रै महिना चल्ने बाटो बनाउनुपर्ने बताए। उनले गोरखाको उत्तरी क्षेत्रमा बाटो पुर्याउन आफू अर्थमन्त्री हुँदा बजेट छुट्याएको भए पनि त्यसलाई प्राथमिकता नदिँदा अहिलेसम्म पूर्णता नपाएको बताए।
यो बजेट सामान्य अवस्थामा नआएको भन्दै सांसद डा भट्टराईले नयाँ युगमा नेपाल कसरी अघि बढ्छ भन्ने आधार भएको बताए। 'मुलुकमा आर्थिक समृद्धिले फड्को मारोस् भन्ने सबैको आकांक्षा छ, बजेटप्रति धेरैको अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो,' उनले भने, 'बजेटमा कतिपय राम्रा पक्ष पनि छन्, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधार ऋण प्रदान गर्नेलगायतका केही कार्यक्रम प्रशंनीय छन्।'
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै सांसद भट्टराईले बजेट दुई पाइलटले हाँकेको जेट प्लेनजस्तो हुनुपर्ने तर सामान्य गाडी चलेजस्तो आएको भनी टिप्पणी गरे।
बजेटमा दृष्टिकोण र प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसक्दा समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै उनले वर्तमान परिवेशमा हिजोको ढाँचामा बजेट तय गर्नुपर्ने आवश्यकता नभएको बताए। आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिका लागि कृषि प्रधान अर्थतन्त्रलाई तीव्र आर्थिक वृद्धि गर्नुपर्ने उनले बताए।
उनले बजेटमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निजीकरण गर्न खोजिएको भन्दै निजी क्षेत्रलाई भने प्रोत्साहन गर्न नसकेको आरोप लगाए।
उनले सहीद र वेपत्ता भएका परिवारसँगै अपांगता भएका र जेष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षाका विषयमा बजेटमा नपुगेको बताए। ज्येष्ठ नागरिकका लागि पनि सरकारले निर्वाचनका बेला घोषणापत्रमा प्रतिबद्धता गरेको विषय पनि नआएको भनी आलोचना गरे।
