फोरम सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ किन मन्त्री बन्न पाएनन्?

काठमाडौं : केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएदेखि नै सरकारमा सहभागिताका लागि सक्रियता बढाएका संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ आफ्नो नाम नपरेपछि शपथ ग्रहणमै अनुपस्थित भएका छन्।

सरकारसँगको सहमति पत्रसमेत कोरेका श्रेष्ठको मन्त्री बन्ने चर्चामा धेरै अघिदेखि थिए। फोरम नेपाल र सरकारबीचको हरेक वार्तामा उनी सहभागी थिए।

फोरम नेपालले सरकारमा सहभागिताका लागि यसअघि पठाएको मन्त्रीको लिष्टमा श्रेष्ठको नामसमेत थियो। तर शुक्रबार भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा उनी परेनन्।

मन्त्री हुन नपाएपछि उनले शपथ ग्रहण कार्यक्रम नै बहिस्कार गरे। शपथ ग्रहण कार्यक्रममा फोरम नेपालका सबै सांसद र नेताहरु सहभागी थिए तर सरकारमा सहभागिताका लागि सक्रियता देखाउँदै आएका श्रेष्ठ अनुपस्थित रहे।

पहिलोपोस्टले उनीसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा उनको मोबइल अफ गरिएको थियो।

कसरी भए श्रेष्ठ आउट?

यसअघिको सहमति पत्र तयार पारेका श्रेष्ठले सरकारसँगको वार्तामा मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका थिए। यसअघिको मन्त्रि बन्ने लिष्ट श्रेष्ठले स्वयम् अध्यक्षको सहमतिमा सरकारलाई बुझाएको थियो। 

तर अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि शपथ ग्रहण कार्यक्रम रोकिएको थियो।

महिनौंपछि पुनः उक्त सहमति पत्रमा ओलीले हस्ताक्षर गरेपछि फोरम नेपाल सरकारमा सहभागी भएको हो। सहमति पत्र हस्ताक्षर हुँदासम्म श्रेष्ठ पनि यादवसँगै थिए।
 
तर मन्त्रीको लिष्ट पुनः पठाउने विषयमा छलफल सुरु हुन थालेपछि श्रेष्ठ टाँढिदै गएको फोरमका एक नेताले बताए।

बुधबारको संसदीय दलको बैठकमा विवाद भएपछि मन्त्री चयनको जिम्मेवारी अध्यक्ष यादवलाई दिइएको थियो।

तर अध्यक्ष यादवले विहीबार पार्टी कार्यालयमा पुनः सीमित पदाधिकारीहरुसँग छलफल गरेका थिए। 

प्रतिनिधि सभामा बजेटमाथि छलफल भइरहँदा श्रेष्ठ बजेटमाथिको छलफलमा सहभागी थिए। तर उता पार्टी कार्यालयमा अध्यक्ष यादव, उपाध्यक्ष रेणु यादव गायतका नेताहरुले मन्त्रीको नाम टुँगो लगाएका थिए।

विहीबार अबेर रातीसम्म यादवले नाम टुँगो लगाएका थिए।

श्रेष्ठको विरोध रेणु यादवलगायतका नेताहरुले गरेका थिए। पहाड तथा काठमाडौंमा अपेक्षित मत नआएको भन्दै यादवले श्रेष्ठको विरोध गरेका थिए।

तर, श्रेष्ठलाई पुरानै संघीय समाजवादी पार्टीका नेताहरुले समेत विरोध गरेपछि अध्यक्ष यादवले उनको नाम हटाएको हो। तत्कालीन अध्यक्ष अशोक राईलाई श्रेष्ठले धोका दिदै आएको भन्दै उक्त पार्टीका नेताहरुले श्रेष्ठको विरोध गरेका थिए।

रोचक कुरा के भने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा अशोक राईकी श्रीमतिको नाम समानुपातिक तर्फ आदिवासी जनजाति महिला कोटाको पहिलो नम्बर थियो। तर श्रेष्ठले चुनावी खर्च जुटाउने भन्दै राईकी श्रीमतिको नाम सारेर एक जना महिलाको नाम अन्तिम समयमा थपेका थिए। त्यसबेलादेखि श्रेष्ठ र राइको सम्बन्ध बिग्रिँदै गएको बताइन्छ।