सुर्खेत: निर्वाचित भएको झण्डै एक वर्ष पछि कर्णाली प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरुले सेवा सुविधा भएका छन्। स्थानीय तह पदाधिकारीको सेवा सुविधा सम्वन्धी बनेको विधेयक अनुसार उनीहरुले मासिक तलव पाउने भएका हुन्।
आईतबार बसेको संसद बैठकले विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्दै संशोधनका लागि ७२ घण्टे समय निर्धारण गरेको छ। विधेयकमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको तलब ४० हजार, उपप्रमुखको ३५ हजार र सदस्यहरुको १५ हजार प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, नगरपालिकाका प्रमुखको तलब ३५ हजार, उपप्रमुखको ३० हजार, वडाध्यक्षको २० हजार, कार्यपालिका सदस्यको ९ हजार र सभाका सदस्यको ७ हजार तलव निर्धारण गर्न विधेयकमा उल्लेख छ।
गाउँपालिका प्रमुखको ३१ हजार, उपाध्यक्षको २६ हजार, वडाध्यक्षको १८ हजार, कार्यपालिका सदस्यहरुको ८ हजार र सभाका सदस्यहरुको ६ हजार तोक्न प्रस्ताव गरिएको छ।
जिसस, नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरुले सञ्चार सुविधा पाउने विधेयकमा उल्लेख छ। जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका र गाउँपालिका प्रमुख र अध्यक्षले विधेयक पारित भएमा एकहजार पाँचसय र उपप्रमुख र उपाध्यक्षले एक हजार सञ्चार सुविधा समेत पाउनेछन्।
यस्तै, नगरपालिकाका वडाध्यक्षले एक हजार र गाउँपालिका वडाध्यक्षले आठसय सञ्चार सुविधा पाउने उल्लेख छ। तर जिल्ला समन्वय समिति, नगर र गाउँपालिकाका कार्यपालिका सदस्यहरुले यो सुविधा नपाउने भएका छन्। विधेयकमा जनप्रतिनिधिहरुलाई दैनिक भम्रण भत्तादेखि मोविलसम्म सुविधा दिने प्रस्ताव संसदमा पेश भएको छ।
प्रदेशमा १० ओटा जिल्ला समन्वय समिति, २५ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिकाहरु छन्। स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सेवा सुविधा सम्वन्धीको विधेयक संसदमा पेस भएपछि उनीहरुको सेवा सुविधा निर्धारण गर्न लागिएको हो।
मन्त्रिपरिषद्को बैठक हरेक शनिवार
कर्णाली प्रदेश सरकारले शनिवार विदाको दिनलाई सरकारी काममा प्रयोग गर्ने भएको छ। आइतवार बसेको मन्त्रीपरिषद्को वैठकले अवदेखि मन्त्रीपरिषद्को नियमित वैठक हरेक साताको शनिवार वस्ने निर्णय गरेको छ।सरकारकी प्रवक्ता विमला केसीले सरकारका मन्त्रीहरु नै जनताको अधिकतम सेवामा लाग्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ मन्त्रीपरिषदले नियमित वैठक शनिवार विदाको दिन वस्ने निर्णय गरेको जानकारी दिईन्।
