काठमाडौँः संघीय संसद्को पहिलो बैठक बसेको तीन महिना पूरा भएको छ। तर अहिलेसम्म प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको कार्यसञ्चालन नियमावली दुबै सदनले पाएका छैनन्।
देशको नीति नियम बनाउने संसद् नै नीतिविहीन छ त्यो पनि तीन महिनादेखि। अहिलेसम्म अन्तरिम कार्यविधिकै भरमा संसद् चलाइएको छ। हालसम्म सदनले किन पाउन सकेन त नियमावली?
दलहरूका आ–आफ्नै दाउ
प्रतिपक्ष र सत्तारुढ दुबै पक्षका आ–आफ्नै दाउ छन्। सदनमा फितलो भूमिकामा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षीले आफ्नो भूमिका देखाउन नियमावलीका केही शब्दमा असहमति जनाउँदै आएको छ। उसले नियमावली सहमतिमै पारित गर्न दबाब दिइरहेको छ। प्रतिपक्षीले जसरी पनि सदनको कामकारबाहीलाई प्रभावित पार्न खोजेको आरोप सत्तापक्षले लगाएको छ।सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ प्रतिपक्षीले शब्दमा विवाद झिकेर भूमिका खोजिरहेको बताउँछन्।
‘निलम्बन सरह कै सबै कुरा नियमावलीमा राखिएको छ। हामीले निलम्बन शब्द नै राखौँ भनेका छौँ, नेम्वाङले पहिलोपोस्टसँग भने,‘तर प्रतिपक्षीले शब्द मै विवाद झिकेर भूमिका खोजेको देखियो।’
तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलका शशांक कोइरालाले आफूहरू सहमतिको मार्गबाट हिँड्न सत्तारुढलाई सिकाउने प्रयास गरेको बताउँछन्।
‘हामी सहमतिको मार्गबाट हिँड्न प्रतिपक्षलाई भन्दैछौं’ कोइरालाले पहिलोपोस्टसँग भने,‘हामी शब्दमा होइन कसैमाथि अन्याय नहोस् भन्ने पक्षमा छौँ। अदालतबाट प्रमाणित नभएसम्म सांसदलाई निलम्बन गर्न नहुने पक्षमा हामी छौँ।’
के हुँदैछ नियमावलीमा ?
संविधानको धारा १०४(१) बमोजिम कार्य सञ्चालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न र समितिहरूको गठन, काम कारबाही र सदन वा समितिको कार्यविधि नियमित गर्न नियमावली बनाउनु पर्ने व्यवस्था छ। जसका लागि फागुन २२ गते प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समिति गठन भयो। समितिलाई एक महिनाको अवधि दिँदासमेत मस्यौदा तयार हुन सकेन। वैशाख ११ गते संसदबाट समितिको म्याद थप गरियो।
सभामुख कृष्ण बहादुर महरालगायतले सर्वदलीय बैठक गरी मस्यौदामा सहमति जुटाउने प्रयास गरे पनि हालसम्म सहमति हुन सकेको छैन।
मुख्यरुपमा फौजदारी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सांसद ‘निलम्बन’ गर्ने वा नगर्ने विषयमा विवाद छ। संसदीय समितिहरूको संख्याका विषयमा पनि एकमत छैन।
सत्तारुढ दल थुनामा रहँदा स्वतः निलम्बन हुनेगरी नियमावली पारितका पक्षमा छन्। प्रतिपक्ष दलहरू हालकै व्यवस्था निलम्बन सरह भएकाले यही व्यवस्था पारितको पक्षमा छन्।
विवाद यथावत् रहेपछिप सहमति जुटाउने जिम्मेवारी सभामुखलाई दिइएको कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले बताए।
‘हामीले सहमतिको जिम्मा सभामुखलाई दिएका छौँ’, पहिलोपोस्टसँग रिजालले भने, ‘अब उहाँको हातमा छ।’
नियमावलीको विषयमा सत्तारुढ नेकपा र फोरम अब एकै ठाउँमा उभिएका छन् भने विरोधमा प्रमुख विपक्षी कांग्रेस र राजपा रहेका छन्।
नियमावलीमा सहमति खोज्न सभामुखले शुक्रबारसम्मका लागि संसद् बैठक स्थगित गरेका छन्।
कानुन निर्माणमा असर पर्छ?
संसद्को नियमावली आउन नसक्दा संसदीय समितिहरू गठन हुन सकेकन छैनन्। संसदीय समितिहरू गठन हुन नसक्दा एक वर्षभित्र निर्माण भइसक्नु पर्ने कानुन निर्माणमा असर पर्ला भन्ने धेरैको चिन्ता रहेको छ।संविधान कार्यान्वयनका लागि केही कानुनहरू संघीय संसद् सुरु भएको एक वर्षभित्र र मौलिक हक सम्बन्धी कानुन संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र निर्माण गरिसक्नु पर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ।
पूर्वसभामुखसमेत रहेका नेम्वाङ भन्छन्, ‘नियमावली नबन्दा कानुन निर्माणमा कुनै असर पर्ने छैन। कानुन मन्त्रीले केही दिनभित्रै धेरै कानुनहरू संसदमा दर्ता गराउने भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसकारण यसले खासै असर गर्ने छैन।’
एक वर्षभित्र बन्नुपर्ने एक सयभन्दा बढी कानुन महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलेको संयोजकत्वमा रहेको एक समितिलाई मस्यौदाको जिम्मा दिइएको छ। प्रदेशसँग सम्बन्धित दश वटा कानुन मस्यौदाको जिम्मेवारी ल सोसाइटीलाई दिइएको छ।
