सुर्खेत : स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले काम गर्न थालेको एक वर्ष पूरा भइसकेको छ। तर, अधिकांश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कामकारवाही भने निकै सुस्त गतिमा छ। कुनै औपचारिक कार्यक्रममा र अन्य अनौपचारिक कार्यक्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले उदाहरणीय र देखिने काम गर्ने उद्घोष बेलाबेलामा गरिरहन्छन्। यदि यही गतिमा स्थानीय सरकार अघि बढेमा जनपेक्षा भने पूरा गर्न सकस देखिन्छ।
स्थानीय तहको ढिलासुस्तीले कानून निर्माणमा समेत ढिलाइ भएको छ। सुर्खेतका नौ स्थानीय तहकै कानून निर्माण कार्य निकै सुस्त देखिएको छ। स्थानीय तह सञ्चालन गर्ने कानून निर्माणमै ढिला गरेकाले अन्य गतिविधि समेत अघि बढाउन सकेका छैनन्।
संविधानले स्थानीय सरकारलाई कानून बनाउने अधिकार दिए पनि पर्याप्त कानून भने बनाउन सकेका छैनन् । नगरपालिका र गाउँपालिकाले २८ वटा ऐन बनाउनुपर्ने संविधानमा उल्लेख छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चानल ऐन २०७४ को दफा १०२ को उपदफा १ बमोजिम ऐनका मस्यौदा बनाएर नगर/गाउँ सभाले पास गर्नपर्ने प्रावधान छ।
सुर्खेतका अधिकांश स्थानीय तहले अत्यन्त आवश्यकीय कानून निर्माण बाहेक अन्य कुनै कानून निर्माण गर्न सकेको देखिदैन।
लेकवेशी नगरपालिकाले ऐन, कानून, नियमावली, कार्यविधि, मापदण्ड निर्देशिका गरी १६ वटा कानून निर्माण गरेको नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत रामप्रसाद शर्माले जानकारी दिए। अधिकृत शर्माका अनुसार शिक्षा ऐन, स्थानीय तह सञ्चालन नियमावली तलगाएत ६ वटा ऐन आगामी नगरपरिषद्बाट पास गर्ने तयारी गरेको बताए। नगरको अन्य काम सँगसगै नगरपालिकाले कानून निर्माणलाई समेत तदारुक्ताका साथ अघि बढाएको बताए।
भेरीगंगा नगरापालिकाले भने हालसम्म आर्थिक ऐन, नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि र कार्यपालिका सञ्चालन कार्यविधि र कार्यपालिका सञ्चालन कार्यविधि मात्रै पारित गरेको छ। नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत कृष्णप्रसाद खरेलले अधिकांश ऐन, कार्यविधि निर्माणको चरणमा रहेको बताए। उनका अनुसार शिक्षा, सहकारी ऐनको ड्राफ्ट भइ विधेयक समितिमा पठाइसकिएको छ। स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट आएको ड्राफ्टका आधारमा विधेयक समिति गठन गरी अध्ययन थालिएको उनले बताए।
त्यसैगरी, भेरीगंगा नगरापालिकाले भने हालसम्म आर्थिक ऐन, नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि र कार्यपालिका सञ्चालन कार्यविधि र कार्यपालिका सञ्चालन कार्यविधि पारित गरेको नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत कृष्णप्रसाद खरेलले जानकारी दिए।
नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत खरेलका अनुसार अधिकांश ऐन, कार्यविधि निर्माणको चरणमा रहेको छ। उनका अनुसार शिक्षा, सहकारी ऐनको ड्राफ्ट भइ विधेयक समितिमा पठाइ सकिएको छ। स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट आएको ड्राफ्टका आधारमा विधेयक समिति गठन गरी अध्ययन गरिएको उनले बताए।
जिल्लाको पञ्चपुरी नगरपालिकाले अहिलेसम्म ५ वटा ऐन पारित गरेको नगरप्रमुख उपेन्द्र थापाले जानकारी दिए। दोस्रो नगरसभाले ५ ऐन, केही नियमावली र कार्यविधि पारित गरेको बताए। नगरका अधिकांश ऐनको मस्यौदा बनाउने काम भइरहेको भन्दै ऐन पारित भइसकेपछि त्यसका लागि नियमावली र कार्यविधि बनाउने काम सुरु गर्ने प्रमुख थापाको भनाई छ।
त्यस्तै, चौकुने गाउँपालिकाले पाँच वटा ऐन पास गरेको अध्यक्ष धिरबहादुर शाहीले बताए। उनका अनुसार शिक्षा ऐन, आर्थिक विनियोजन ऐन, कार्यसम्पादन नियमावली, बैठक सञ्चालन कार्यविधि, प्रमाणीकरण लगायतका ऐन बनाइसकेको बताए। दोस्रो गाउँ सभाले ती ऐनहरु पारित गरेको बताए। स्वास्थ्य सहकारी र प्राकृतिक सम्पदा, विपद् व्यवस्थापन, सुशासन ऐन, पूर्वाधार व्यवस्थापन, सहकारी, कृषि, सेवा सम्बन्धि ऐन, उपभोक्ता समिति, सञ्चार लगायतका ऐनको मस्यौदा तयार भएको उनले बताए।
स्थानीय तहले साझा कानून बाहेक अन्य कुनै पनि कानून नबाझिने र छुट्टै बनाउनुपर्ने हुँदा केही ढिला भएको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका प्रमुख देवकुमार सुवेदीले बताए। नगरपालिकाले ५ वटा ऐन पारित गरेको छ। दोस्रो नगरसभा बाट नौ कार्यविधि र केही नियामावली पास गरेको उनले बताए।
त्यस्तै अन्य स्थानीय तहले समेत कानून निर्माण निकै सुस्त गतिमा बनाउँदै छन्। बराहताल, चिंगाड गाउँपालिका र गुर्भाकोट नगरपालिकाले पनि कानून जति बनाउनुपर्ने थियो त्यो पर्याप्त मात्रामा बनाउन सकेका छैनन्।
