काठमाडौं : लगानीकर्ताको चर्को विरोधपछि सरकारले हकप्रद र बोनस शेयरको आधार मूल्यमा पूँजीगत लाभकर लगाउने निर्णय फिर्ता लिएको छ।
लगानीकर्तासँग बुधबार दिउँसो भएको वार्तामा सरकारले चालु आर्थिक वर्षभरी पुरानै ब्यवस्था अनुशार पूँजीगत लाभकर गणना गर्ने निर्णय भएको छ। साथै सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीको संयोजकत्वमा गठित सुझाव समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि त्यसै अनुसार अगाडि बढ्ने गरी हाललाई पुरानै ब्यवस्था कायम गरिएको अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता झक्कप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए।
विभागले आइतबारदेखि कार्यान्वयन हुने गरि लाभकर असुल उपर गर्न धितोपत्र बोर्ड, सिडिएससी र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलार्इ निर्देशन दिएको थियो।
यसबीचमा मन्त्रालयले लगानीकर्तासँग वार्ता गरेको थियो। वार्तामा मन्त्रालयका अधिकारीले तत्काल निर्णय फिर्ता लिने आश्वासन लगानीकर्तालाई दिएका छन्।
राजस्व विभागको निर्देशनसँगै लगानीकर्ताको चर्को विरोध र कारोबार नै ठप्प पारेपछि विभाग पछाडि हटेको हो। लगानीर्ताले सोमबारदेखि विभागको निर्देशन फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने निर्णय गरेका थिए। दोस्रो बजारमा सोमबारदेखि कारोबार नगर्ने भनिएता पनि लगानीकर्ता संघ संगठन मन्त्रालयमा बार्ताको लागि गएसँगै कारोबार भएको थियो।
सोमबार मन्त्रालयले लगानीकर्ताको गुनासो सुनेको थियो। त्यसपछि पुनः बार्ताम बस्ने भन्दै फिर्ता पठाएको थियो। लगानीकर्ताको बार्तासँगै मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र सिडिएससीसँगै अहिलेको विभागले निर्देशन गरे बमोजिम कर असुल उपर गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्दै राय माग गरेको थियो। तीन वटै निकायले अहिलेको प्रणाली अनुसार कर असुल गर्न सकिने बताएका थिए।
आफ्नो माग संवोधन नभएपछि मंगलबार कारोबार ठप्प पारेका लगानीकर्तालार्इ साम्य पार्न मन्त्रालयले एक अध्ययन समिति बनाएको थियो। यसै समितिको निर्णयका आधारमा अगाडि बढ्ने भनिएको भएता पनि लगानीकर्ता भने बुधबार पनि आन्दोलनमै छन्। उनीहरुले सम्पुर्ण ब्रोकर कार्यालयमा कारोबार नगर्न दबाब दिएका छन् भने धितोपत्र बोर्डमा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए।
