काठमाडौं : आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले घोषणा गरे- 'पश्चिम सेती आयोजनालाई नेपालभित्रकै स्रोत परिचालन गर्ने गरी निर्माण सुरु गरिनेछ।'
सँगै खतिवडाले कर्णाली चिसापानी आयोजना पनि अघि बढाउने घोषणा गरे।
चिनियाँ कम्पनी निर्माणमा अग्रसर नभए पछि बजेटमार्फत् सरकारले आयोजना आफैं निर्माण गर्ने घोषणा गर्यो। तर, बजेट आएको एक सातामै सरकारको बोलीमा ‘ट्विस्ट’ आएको छ। लगानी बोर्डले विज्ञप्ति जारी गर्दै पश्चिम सेती आयोजना चिनियाँ कम्पनीबाट नखोसिएको जनाएको छ जुन अर्थमन्त्रीको बजेटभन्दा ठीक विपरित हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा जान लागेका बेला सरकारले बजेट बक्तब्यमा उल्लेख गरेको विषयलाई नकारेको हो। चिनियाँ पक्षको दवावका कारण पश्चिाम सेतीको निर्णयबाट पछाडि फर्किनु परेको स्रोतहरुको दावी छ।
चिनियाँ प्रवर्द्धक कम्पनी थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसन (सिटिजिआई) लाई जिम्मा दिइएको थियो यो आयोजना। चिनियाँ र नेपाली लगानीमा बन्ने आयोजनामा ७५ प्रतिशत लगानी सिटिजिआईले गर्ने र २५ प्रतिशत लगानी नेपाल सरकारको तर्फबाट गर्ने समझदारी बनेको थियो।
चिनियाँ सञ्चारमाध्यमले पनि पश्चिम सेती नेपाल सरकारले चिनियाँ कम्पनीबाट खोसेर आफैँ निर्माण गर्ने घोषणा गरेको समाचारलाई प्राथामिकतामा राखेर समाचार सम्प्रेषण गरेका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा चिनियाँ कम्पनीले पाएको आयोजना खोस्नुले सकारात्मक सन्देश नदिने विश्लेषणसहित बोर्डले नयाँ कदम चालेको स्रोतको दावी छ। लगानी बोर्डको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्।
बोर्डको विज्ञप्तिमा भनिएको छ- ‘७५० मेगावाटको जलाशययुक्त पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना बारेमा लगानी बोर्डले कुनै निर्णय गरिनसकेकाले चिनियाँ कम्पनीबाट खोसिएको भन्ने समाचारप्रति बोर्डको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।'
पश्चिम सेती आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले आयोजना आर्थिक रुपमा सम्भाव्य बनाउन थप स्पष्ट हुन पत्राचार गरेकोमा २०७४ फागुन २५ गतेको लगानी बोर्डको २९ औं बोर्ड बैठकले यस सम्बन्धमा सुझाव दिन समिति गठन गरेको थियो।
समितिले आयोजना बनाउन आर्थिक रुपमा के कती सम्भव छ भन्ने प्रतिवेदन लगानी बोर्डलाई बुझाइसकेको छ। बोर्डमा उक्त प्रतिवेदनमाथि अध्ययन भइरहेको र कुनै निर्णय लिइनसकेको लगानी बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेले जानकारी दिए।
एकहप्ता पछि मात्र बोर्डको प्रतिक्रिया किन?
अर्थमन्त्री खतिवडाले स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने घोषणा गरेको आयोजना प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने लगानी बोर्डले ‘कुनै निर्णय लिइनसकेको’ भन्दा सरकारका आन्तरिक निकायबीच नै समन्वय नभएको देखिएको छ।अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणमा भूलबस आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने घोषणा गरेको पनि स्रोतको दावी छ। तर, भूलबस घोषणा भएको भए भोलिपल्ट नै बोर्डको धारणा आउनुपर्थ्यो। एक हप्ता भन्दा बढी समयपछि मात्रै लगानी बोर्डको धारणा आउनुले चिनियाँ पक्ष असन्तुष्ट भएपछि आयोजना चिनियाँ कम्पनीबाट नखोसिएको अर्को घोषणा गरिएको स्रोतको दावी छ।
