रुपन्देहीः प्रदेश नम्वर ५ को मन्त्री परिषदको बैठकले प्रदेशको बित्त व्यवस्थापन विधेयक २०७५ र प्रदेश कर तथा गैर कर राजश्व सम्वन्धी विधेयक २०७५ स्विकृत गरी प्रदेश सभामा पेश गर्ने निणर्य गरेको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बसेको बैठकले बित्त व्यवस्थापन विधेयक र प्रदेश कर तथा गैर कर राजश्व सम्वन्धि विधेयक स्विकृत गरी अव बस्ने प्रदेश सभाको बैठकमा पेश गर्ने निणर्य गरेको छ। यी दुई विधेयक बजेट आउनु अघि नै प्रदेश सभाबाट पारित भई प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भईसक्नु पर्ने छ। मन्त्री परिषदको बैठकले मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रदेशमा मानव विकास सुचकांकमा पछाडी परेका ३५ गाउँपालिका छनौट गरेको छ।
मन्त्रिपरिषदले छनौट गरेका गाउपालिकामा नवलपरासीका सुस्ता, प्रतापपुर र पाल्ही नन्दन, रुपन्देहीका मर्चवारी, समरीमाई र कोटहीमाई, पाल्पाका निस्दी, माथागढी र रैनादेबि छहरा, गुल्मिका कालिगण्डकी, मालिका र मदाने, अर्धाखाचीका पाणीनि, मालारानी र छत्रदेव,कपिलवस्तुका बिजयनगर, शुद्धोधन र महाराजगञ्ज, दागंका बंगलाचुली,राजापुर र बबई,प्युठान गौमुखि, नौबहिनी र ऐरावति, रोल्पाका सुनछहरी,थवागं र परिवर्तन, रुकुम पुर्वका सबै गाउपालिका पुथा उत्तरगंगा,भुमे र सिस्ने, बाकेका नरेनापुर, डुडुवा र जानकी तथा बर्दियाका बढैया ताल र गेरुवा रहेका छन्।
छनोट भएका गाउँपालिकामा ३ बर्षसम्म प्रदेश सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने भौतिक योजना तथा पूर्वाधार विकास मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले बताए। छनोट भएका गाउँपालिकामा ३ बर्षसम्म प्रदेश सरकारले दिने समानिकरण अनुदानमा बिशेष व्यवस्था गर्ने र प्रदेश सरकारले युनिट नै स्थापना गरी काम गर्ने पनि मन्त्री चौधरीले बताए।
