काठमाडौं : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा)लाई निर्वाचन आयोगले दल दर्ताको प्रमाणपत्र प्रदान गरेको छ। बुधवार निर्वाचन आयोगको बैठकले नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच एकतापछि बनेको पार्टीलाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो।
सोही अनुरुप दल दर्ताको प्रमाणपत्र लिन ने क पाका महासचिव विष्णु पौडेल, नेताहरु सुवास नेम्वाङ, देव गुरुङसहित नेताहरु निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा पुगेका थिए।
एकतापछि जेठ ३ गते निर्वाचन आयोगमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी दर्ताका लागि पत्र दर्ता गराएका थिए।
तर, निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी संक्षिप्तमा नेकपा पहिल्यै नै निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका कारण दल दर्ता गर्न नमानेपछि पुन: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा पत्र दर्ता गराएको थियो।
"तीन महिना भित्र महिला प्रतिनिधित्व पुर्याउ"
यसैबीच, निर्वाचन आयोगले ने क पालाई ३ महिनाभित्र दलदर्ता सम्बन्धी कानुन बमोजिम केन्द्रीय समितिमा महिलाको प्रतिनिधित्व गराउन निर्देशन समेत दिएको छ।राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा १५ को संगठनात्मक संरचना सम्बन्धि व्यवस्था को उपदफा १ मा दलको संगठानात्मक संरचना दलको विधानमा उल्लेख भए बमोजिम हुनुपर्ने उल्लेख छ। साथै, सोही दफाको उपदफा २ मा कम्तिमा स्थानीय तह, प्रदेश तह र केन्द्रीय तहमा कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने समिति रहने गरी गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
ने क पाको केन्द्रीय समिति गठन भए पनि तल्ला तहको समिति गठन भइसकेको छैन।
दफा १५ कै उपदफा ३ मा दलका समितिहरु नेपालको सामाजिक विविधता प्रतिविम्वित हुने गरी आफ्ना सदस्यहरु मध्येबाट त्यस्ता समितिमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिता हुने व्यवस्था गर्नेपर्ने उल्लेख छ भने उपदफा ४ मा दलको सबै तहको समितिमा कम्तीमा एक तिहाई महिला सदस्य हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
ने क पाको केन्द्रीय कमिटी गठन गर्दा दफा १५ को उपदफा ३ र ४ उल्लंघन भएको छ। निर्वाचन आयोगल सो दफामा व्यवस्था भए बमोजिम केन्द्रीय समिति बनाउनसमेत ने क पालाई निर्देशन दिएको हो।
नेकपाको ४ सय ४१ केन्द्रीय समितिमा ७५ जना मात्र महिला प्रतिनिधित्व रहेको छ। दल दर्ता सम्बन्धी कानुन अनुसार ४ सय ४१ सदस्यीय समितिमा १४६ जना महिला सहभागिता हनुपर्ने देखिन्छ।
यद्दपि, ने क पाले महाधिवेशन पछि सोही बमोजिम प्रतिनिधित्व गराउने ने क पाका नेता देव गुरुङले जानकारी दिए। 'विशेष परिस्थितिका कारण व्यवस्था बमोजिम हुन नसकेको हो। महाधिवेशनबाट बन्ने समितिमा महिलाको प्रतिनिधित्व पूरा हुनेछ,' उनले भने।
यसअघि ने क पाका महिला नेतृहरुले पनि अध्यक्षहरु केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई महिला प्रतिनिधित्व बढाउन दबाब दिएका थिए। त्यतिबेला दुई अध्यक्षले महाधिवेशन पछि बन्ने समितिमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउने बताएका थिए।
ने क पामात्र होइन अन्य दललाई पनि निर्देशन
अहिले नेपालमा चार वटा राष्ट्रिय दल रहेका छन्। यी कुनै पनि दल सम्बन्धि कानुन बमोजिम समावेशिता र महिलाको प्रतिनिधित्व पुर्याउन सकेका छैनन्।
ने क पा दर्ता भएसँगै अन्य दललाई समेत आफ्ना समितिहरुमा समावेशिता र महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको गराउन आयोगले निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पाँच वटा दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गरेका छन्। जसमध्ये एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएसँगै अब चार वटा मात्र राष्ट्रिय दल रहेका छन्।
यी कुनै पनि दलको मातहतका केन्द्रिय समितिमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व छैन्।
दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय पदेन सदस्यबाहेक ८५ सदस्यीय रहने केन्द्रीय कार्यसमितिमा १७ जना मात्र महिला छन्। कानुन अनुसार कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा २८ जना महिला हुनुपर्ने हुन्छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आजै मात्र ३ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरेका छन्। जसमध्ये १ जना अझै मनोनित गर्न बाँकी छ। कांग्रेसलाई थप ११ जना महिला आवश्यक छ।
यता राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालमा समेत महिला केन्द्रीय सदस्य कति छन् भन्ने अहिले रेकर्ड छैन। ६ वटा मधेश केन्द्रित दल एकीकरणपछि बनेको दल राजपा नेपालले त्यतिबेला ८ सय १५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाएको थियो। सो समितिमा यही संख्यालाई मान्ने हो भने केन्द्रीय समितिमा २६९ जना महिला हुनुपर्ने हुन्छ। तर, त्यतिबेला उसले १२९ जना मात्र महिलालाई सहभागी गराएको थियो।
निर्वाचन अगाडि राजपाबाट केही नेता बाहिरिएका छन्। त्यसपछि हाल कति सदस्य छन् भन्ने एकीन पार्टीभित्र नै छैन।
त्यस्तै अर्को राष्ट्रिय दल संघीय समाजवादी फोरममा महिलाको प्रतिनिधित्व सबैभन्दा कम देखिन्छ। फोरमको २६८ सदस्यीय समितिमा २८ जना मात्र महिला छन्। कानुन अनुसार फोरम केन्द्रीय समितिमा ८९ जना महिला सहभागिता आवश्यक हुन्छ।
अब के गर्छन् दल?
राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धि व्यवस्था गर्न बनेको एनलाई दलहरुले उल्लंघन गर्दै आएका छन्। यसलाई कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन आयोगले समेत त्यति चासो दिएको देखिँदैन।
अहिले आयोगले दिएको निर्देशनपछि भने दलहरुलाई दबाबमा पारेको छ। यसका लागि अब राजनीतिक दलहरुसँग रहेको विकल्प केन्द्रीय समितिमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउन मनोनित गर्नु नै हो।
ने क पाका लागि अर्को विकल्प हाल कायम रहेको ४ सय ४१ सदस्यीय समितिलाई बढाएर महिला प्रतिनिधित्व गराउने वा ४ सय ४१ मा परेका पुरुष सदस्यलाई हटाएर महिलालाई ल्याउने। यी दुवै गर्न ने क पालाई उसको विधानले भने रोक्दैन।
यद्दपि, ने क पाले पार्टीको एकता महाधिवेशनपछि सोही अनुरुप एक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्व गराउने बताएको छ। ने क पाले दुई वर्षभित्र एकता महाधिवेशन गर्ने जनाएको छ।
त्यस्तै नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन आउन अझै तीन वर्ष बाँकी छ। त्यस्तोमा कांग्रेस विधान संशोधन गरेरै भए पनि महिलाको सहभागिता गराउनुपर्ने देखिन्छ।
यता राजपाले पार्टी एकता गर्दा एक वर्षभित्र महाधिवेशन आयोजना गर्ने बताएको थियो। तर यसअवधिमा महाधिवेशन हुन सकेन। राजपाको राजनीतिक समितिको बैठक यसै साता बस्दै छ। सोही बैठकले महाधिवेशनको मिति तय गर्ने छ।
फोरमको पनि एकतापछि महाधिवेशन हुन सकेको छैन। उसले पनि महाधिवेशन आयोजना गरी दलसम्बन्धि व्यवस्था बमोजिम समावेशी केन्द्रीय समिति बनाउनुपर्ने हुन्छ।
अटेरी गरे सजाय के ?
दल सम्बन्धि ऐनको दफा ५४ मा भएको सजाय सम्बन्धि व्यवस्थाको उपदफा १ मा निर्वाचन आयोगले दलले विभिन्न काम नगरेमा दललाई ५० हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ। सो उपदफाको 'ग'मा केन्द्रीय समित र प्रदेश समितिको सांगठनिक संरचना समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको आधारमा नबनाएमा उल्लेख छ।
यो व्यवस्थाले दललाई ५० हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना तिराउन सक्छ। यही दफाको उपदफा २ जरिवाना गराएपछि ६ महिनाको समय दिएर सच्याउन आयोगले आदेश दिन सक्छ।
उपदफा ३ मा उपदफा १ बमोजिम जरिवान नबुझाएमा र उपदफा २ बमोजिम नसच्याए आयोगले तत्काल हुने एक निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ।
त्यस्तै उपदफा १ वमोजिम कसुर दोहोराए र उपदफा २ बमोजिमको आदेश पालना नगरे दलको दर्ता खारेजी समेत हुन सक्छ। ऐनको दफा १३ मा दफा ५४ को उपदफा १ बमोजिम नभए दल दर्ता कायम नरहने उल्लेख छ।
