वीरगंज: प्रदेश नं २ को सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ। जनकपुरस्थित प्रदेश सभामा प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थले अगामी वर्षको शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, उद्योग, युवा, महिला, कृषिलगायत क्षेत्रको लागि लोकप्रिय कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्।
'संघीय नेपालको संविधानको अधारभूत अपनत्व रक्षा गर्दै मधेशी, थारु, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम,महिला, दलितलगायत वर्गबाट प्रकट भएको भावनालाई आत्मसात गर्दै संविधानको अपनत्वको दायरालाइृ अझै फराकिलो बनाउने प्रयास गरिनेछ,' नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ।
साथै, नेपाल सरकारको चौधौं आवधिक योजना(२०७३÷०७४–२०७५÷०७६)ले उल्लेख गरेको क्षेत्रका प्राथमिकतालाई आत्मसात गर्दै लक्ष्य हासिल गर्न प्रदेश सरकार अघि बढने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा गत चैतदेखि पुरा संरचना अन्त्य भइसकेकोले संघीय सरकारको मातहत रहेका प्रदेशभित्रका सबै सरकारी कार्यालय प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा हस्तनान्तरण गर्न आग्रह गर्नुको साथै विभिन्न लोकप्रिय तथा महत्वकांक्षी कार्यक्रम ल्याइने बताइएको छ।
कृषि
दुई वर्षभित्र प्रदेश नं २ का आठ जिल्लाभित्र रहेको अव्यवस्थित तथा बाँझो जग्गालाई चक्लाबन्दी गरी भाडामा दिइने सुविधा उपलब्ध गराउन कृषि बैंकको स्थापना गरिने, युवाहरुलाई कृषिमा आकर्षित गर्न सहकारी माध्यममार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रदेश सहकारी बोर्ड,त्यसैगरी उखु विकास बोर्ड, डेरी, तरकारी तथा फलफुल विकास बोर्ड गठन गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ।उद्योग
उद्योग क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र, सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्र, जलेश्वर–ढल्केवर औद्योगिक करिडोर स्थापनागर्ने बताएको छ भने परम्परागत कुटिर उद्योग जस्तै तेल पेल्ने माटो कुटने,अन्न कुट्ने जस्ता उद्योगलाई प्रवद्र्धन गरिनेछ। प्रदेशभित्र रहेका रुग्न उद्योग जस्तै वीरगंज चिनी कारखाना, कृषि औजार तथा जनकपुर चूरोट कारखानाको स्रोत साधन तथा क्षमता पहिचान गरी पुनः सञ्चालन वा बैकल्पिक उद्योग सञ्चालनको लागि बजेट छुटयाइने बताइएको छ।
वन
वन तथा वातावारण जोगाउन सबैभन्दा पहिले चुरे जोगाउ मधेश बचाउँ भन्ने नाराका साथ प्रदेश सरकार विभिन्न जनचेतनामुलकु तथा अभियानमुलक कार्यक्रम ल्याउने बताएको छ। सरकारले हरित सडक, हरित नगर, हरित पोखरी, हरित पोखरी, हरित मन्दिर, हरित नहर जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। प्रदेशको विभिन्न स्थानमा इको पार्क,चिडियाखाना,उद्यानलगायतको संरचना तथा क्षेत्र विकास गरिन्छ।पर्यटन
प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र पर्यटन विकासको लागि प्रदेशको सास्कृति संरक्षणका लागि प्रदेश संस्कृति संरक्षण केन्द्र स्थापना गर्ने,पर्सा, राष्ट्रिय निकुञ्जलाई आकर्षक तथा पर्यटक गन्तव्य केन्द्रको रुपमा विकास गरिने जनाएको छ।वातावरण वातावारण रक्षाको लागि प्रदेश सरकारले हराभरा स्व्च्छ प्रदेश,मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान चलाइनेछ।
भौतिक पूर्वाधार
भौतिक पूर्वाधार तर्फ प्रदेश सरकारले प्रदेशका आठ जिल्ला छुने रेलमार्ग, हुलाकी मार्ग र सदरमुकाम जोडने ग्रामिण सडक आयोजनामा काम गर्ने बताएको छ।उर्जा सिचाई तथा नदी नियन्त्रण तर्फ हर खेतमे पानी हर खेतमे काम भन्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरी अगामि वर्ष भित्रै ५० मेगावाट बैकल्पिक उर्जा उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।त्यसैगरी खानेपानी दलित तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन तर्फ अबको तीन वर्षमा प्रदेशलाई खुल्ला दिसामुक्त प्रदेश बनाउने लक्ष्य अघि सारिएको छ। जसमा एक घर एक शौचालय कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ।
भवन आवासतर्फ अति विपन्न,अपांग,जेष्ठ नागरिकका लागि एकीकृत अवास भवन निर्माण गरिनेछ। स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ नारायाणी उपक्षेत्रीय अस्पताललाई हृद्यय रोग उपचार केन्द्र जनकपुरमा अबुर्द रोग अध्ययन तथा अनुसन्धानक केन्द्र स्थापना एवं गजेन्द्र नारायण सिंह स्वास्थ्य तथा चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापना गरिनेछ। शिक्षातर्फ बेटी पढाउ बेटी बचाउ, मातृ भाषामा प्राथमिक शिक्षाको व्यवस्था, मदरसा शिक्षा बोर्ड, प्रदेश सरकारको प्रमुख नैतिक शिक्षा पठानपाठनको व्यवस्था गरिनुको साथै दलित शिक्षा अभियान पनि चलाइने छ। अर्को कृषि तथा उद्योगमा काम गर्न सीपमुलक शिक्षाको लागि वीरगंजको भेडियाहीमा पोलिटेक्निक कलेजको स्थापना गरिने सरकारले कार्यक्रम ल्याउने बताएको छ।स्वास्थ्य तर्फ हेलो सिएमए कार्यक्रम, महिला सुरक्षा कोष, मधेश शहीद प्रष्ठिान गठन गरिनेछ।
सञ्चार तर्फ प्रदेशको रेडियो, पत्रिका, पत्रकारिता अध्ययन केन्द्र प्रदेश प्रशासनिक संरचना सुधार समिति गठन, प्रदेश लोक सेवा आयोग तथा प्रदेश प्रहरीमा आधा आधा पुरुष महिलाको भर्ना गरिने जनाइएको छ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमको पूर्णपाठ
