काठमाडौँः नियुक्ति भएको १५ महिनापछि बिमा समिति अध्यक्षको योग्यताको प्रश्नले अदालतमा प्रवेश पाएको छ। नियुक्तिको १५ महिनापछि अधिवक्ता डिल्लीप्रसाद न्यौपानेले अध्यक्षको न्यूनतम योग्यता नपुगेको भन्दै जेठ १४ गते रिट दायर गरेका थिए।
सरकारले २०७३ पुस १४ गते समिति अध्यक्षमा चिरञ्जीवि चापागाईँलाई नियुक्त गरेको थियो।
सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको योग्यताको प्रश्न भन्दै सर्वोच्चले उक्त विषयलाई सार्वजनिक सरोकारको विषय मानेको छ। निवेदनकको माग अनुसार तत्काल काम कारबाही नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश जारी नगरे पनि अदालतले मुद्दालाई अग्राधिकार दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले लिखित जवाफ पेस भएको १५ दिनभित्र मुद्दाको पेस तोक्न समय तोकेको छ।
विपक्षीबाट लिखित जवाफ समेत नपरेको अवस्थामा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने संयुक्त इजलासको आदेशमा उल्लेख छ।
के हो मागदाबी
बिमा ऐन २०४९ को दफा ६(१) अनुसार बिमा व्यवसायमा विशेष ज्ञान भएको कुनै पनि व्यक्तिलाई अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने सक्ने व्यवस्था रहेको छ। तर, अधिवक्ता न्यौपानेले चापागाईँको न्यूनतम योग्यता नै नभएको दाबी गरेका छन्।
न्यौपानेले नियुक्त भएको १५ महिनापछि सर्वोच्चमा योग्यताको प्रश्न उठाएर रिट दायर गरेका हुन्।
