काठमाडौं: मुलुकभित्र संस्थागत रुपमा संचालित होटल,रेष्टुरेन्ट,पार्टी प्यालेसदेखि नाइट क्लबसम्म १० प्रतिशत सेवा शुल्क लाग्ने भएको छ। अहिलेसम्म ग्राहकबाट उठाइने सेवा शुल्क बाध्यकारी रुपमा कार्यान्वयनमा आएको थिएन।
ठूला होटल र रेष्टुरेन्टमा मात्रै सेवा शुल्क उठाउने गरिएको थियो। अब राज्यको कानुन अनुसार दर्ता भएर संचालनमा रहेका सबै होटल, मोटल, सफारी रेष्टुरेन्ट, फाष्टफूड, ब्याकेट, पार्टी प्यालेश, होमस्टे, मोनाष्ट्री स्टे, बन्जी जम्प, केवुलकार, फ्लाइट क्याटरिङ, डिस्को,नाइट क्लब, डान्स क्लब, दोहोरी लगायतका सबै व्यवसायमा १० प्रतिशत सेवा शुल्क लाग्ने भएको छ। केबुलकार, बन्जी जम्प लगायतका पर्यटनसँग सम्वन्धित सेवामा यसअघि यस्तो शुल्क थिएन। यो निर्णयपछि उपभोक्तालार्इ ती सेवा उपभोग गर्दा महँगो पर्नेछ।
यो मात्रै होइन अहिले घर लैजाने प्याकिङ सर्भिस र सेल्फ सर्भिसमा पनि यो शुल्क लाग्नेछ। होटल संघ नेपाल,रेष्टुरेन्ट एण्ड बार एशोसिएसन नेपाल र चार वटा ट्रेड युनियनबीच शुक्रबार भएको सहमति अनुसार कानुनी रुपमा दर्ता भएका सबै होटल, रेष्टुरेन्ट लगायतका पर्यटनसँग सम्वन्धित क्षेत्रमा सेवा शुल्क लगाउने निर्णय गरेका हुन्। युद्धकालबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको तत्कालिन माओवादी र अन्य मजदुर संगठनको दवावमा सन् २००६ मा होटेल एसोसिएसन र ट्रेड युनियनबीच ग्राहकबाट अनिवार्य रुपमा १० प्रतिशत सेवा शुल्क उठाउने निर्णय भएको थियो।
सेवा शुल्कको विवाद पनि टुंगियो
होटल एसोसिएसन अफ नेपाल(हान) र मजदुर संगठनबीच ग्राहकबाट उठाएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क(सर्भिस चार्ज) बाँडफाँड सम्वन्धि विवाद पनि समाधान भएको छ। ग्राहकबाट उठेको १० प्रतिशतमध्ये ७२ प्रतिशत रकम श्रमिकलार्इ,२३ प्रतिशत प्रतिष्ठानलार्इ, २ प्रतिशत रकम होटल संघ तथा रेवानलार्इ र ३ प्रतिशत रकम तीन वटा केन्द्रिय ट्रेड युनियन संघलार्इ दिने सहमति भएको छ।यसअघि १० प्रतिशत सेवा शुल्क ६८ प्रतिशत मजदुर र बाँकी ३२ प्रतिशत सम्वन्धित प्रतिष्ठानले पाउने व्यवस्था थियो। सहमति अनुसार अखिल नेपाल होटल क्यासिनो तथा रेष्टुरा मजदुर संघ,नेपाल स्वतन्त्र होटल,क्यासिनो तथा रेष्टुरेन्ट मजदुर युनियन र नेपाल पर्यटन तथा होटल सम्वद्ध श्रमिक संघले एक प्रतिशतका दरले समान रुपमा पाउनेछन्। सेवा शुल्क वापत ट्रेड युनियनको रकम भने हानको केन्द्रीय खातामा जम्मा हुने र तीन प्रतिशत रकम १५ दिनभित्र बाँडफाँड गर्नुपर्ने सहमति भएको छ।
बन्द हड्ताल निषेध
होटल संघ र ट्रेड युनियनले सामूहिक सौदावाजी लगायतका कुनैपनि विवाद वा माग दाबीको कारणबाट श्रम ऐन, नियम विपरित होटल, रेष्टुरेन्ट व्यवसाय बन्द र तालाबन्दी गर्न नपाउने सहमति गरेका छन्।
‘कार्यरत सबै कामदार कर्मचारीहरु,क्रियाशिल युनियन र त्यसका पदाधिकारीहरुले नियमित रुपमा अनुशासित भएर आफ्नो काम सम्पादन गर्नुपर्नेछ’ सहमतिमा भनिएको छ, यो सम्झौंताका शर्तहरु हस्ताक्षर गर्ने पक्षहरुका लागि बाध्यात्मक हुनेछ।‘
