विराटनगर : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनूपराज शर्माले नेपालका नेतामा नकच्चरोपनको रोग लागेको बताएका छन्।
जनअधिकार अभियानद्वारा विराटनगरमा शुक्रवार आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष शर्माले प्रतिपक्षमा हुँदा मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तका मुद्दा उठाउने नेताले सत्तामा पुगेपछि नकच्चरोझैँ बिर्सने गरेको आरोप लगाए।
‘सत्तामा नजाउन्जेल स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता सबै चाहिन्छ’, शर्माले भने, ‘तर सरकारमा पुगेपछि उनीहरूले यो सबै बिर्सन्छन्।’
उनले नेपालको संविधान २०७२ मा जारी भए पनि हालसम्म सरकारले मानव अधिकार आयोगको कानुन संशोधन नगरेको भन्दै यो सरकारको अकर्मण्यता भएको टिप्पणी गरे।
शर्माले संविधानसित बाझिने १ सय ३७ वटा कानुन संशोधन र आठ वटा संवैधानिक आयोगमा तत्काल नियुक्ति गनुपर्ने चर्चा गर्दै अहिलेसम्मका सरकार यसप्रति गम्भीर हुन नसकेको आरोप लगाए।
‘हिजोसम्म सङ्क्रमण कालजस्तै थियो, सरकारहरू फेरिई रहन्थे’, उनको भनाइ थियो, ‘अब पाँच वर्ष चल्ने स्थिर सरकार आएको छ। यो सरकारले गर्नुपर्छ।’
अध्यक्ष अनूपराजले एक प्रसङ्गमा सत्य निरूपण, मेलमिलाप तथा बेपत्ता आयोगले काम गर्न नसके आयोगले हस्तक्षेप गर्ने चेतावनी दिए।
नागरिक समाजका अगुवा सुन्दरमणि दीक्षितले नेपालका नेता अल्जाइमर रोगले ग्रस्त भएको आरोप लगाए।
दीक्षितको भनाइ थियो, ‘हाम्रा नेता, मन्त्री र हाकिमहरू निर्देशन दिनमात्र खप्पिस छन्। निर्देशन दिएपछि त्यसको कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर अनुगमन र निरीक्षण गर्दैनन्, बिर्सन्छन्।’
नेपालले मानव अधिकारका १८ वटा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै अगुवा दीक्षितले तर सरकारमा बस्नेले यो सबै बिर्सिइरहेको चर्चा गरे।
उनले भने, ‘नेपालका नेताको भनाइ र गराइमा आकाश–जमिनको फरक छ। हामी वर्षौंदेखि सडकमा लडेका लड्यै छौँ तर पनि कानुनी राज्य छैन, दण्डहीनता र भ्रष्टाचार उस्तै छ।’
नेपाल बार एसोसिएसनका केन्द्रीय अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले नेपालले हस्ताक्षर गरेका मानव अधिकारका १८ वटा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीबाट नेपाल फिर्ता हुन नसक्ने बताए।
अध्यक्ष केसीले राज्य पक्षले यस्ता महासन्धिका विरुद्ध कार्य गरेमा सर्वोच्चदेखि जिल्ला अदालतसम्म मुद्दामा जान पाइने जानकारी दिए।
