सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ। दोस्रो अधिवेशनको ११ औँ बैठकमा प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले संसदमा प्रस्तुत गरेका थिए।
प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। ठूला पूर्वाधारमा त्रिदेशीय दुर्तमार्ग, रेलमार्ग, सुर्खेतमा प्रदेशस्तरीय एयरपोर्ट, विभिन्न स्थानका अन्य एयरपोर्टहरुको स्तरोन्नतीका साथै पर्यटकीय एयरपोर्टको रुपमा हुम्ला र रुकुममा निर्माण गर्न १ वर्षभित्र डिपीआर तयार गरी सरकारी निजी साझेदारीमा निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा अबको पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय २१ सय डलर पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ।
कर्णालीलाई पर्यटकीय हव बनाउने कुरा पनि समेटिएको छ। पर्यटनको सम्भावना भएकाले यहाँका पर्यटकीय गन्तव्यलाई थप व्यवस्थित पार्ने उल्लेख गरिएको छ।
विकास र समृद्धिका लागि ‘उज्यालो कर्णाली कार्यक्रम’ जसमा ५ हजार मेघावाट जलविद्युत उत्पादन गरिने उल्लेख छ।
गाउँ तथा नगरमा वैकल्पिक उर्जाको व्यवस्था गरी ३ वर्षभित्र कर्णालीमा विद्युतीकरण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
पढ्नुस् नीति तथा कार्यक्रमको पूर्ण पाठ:
कर्णाली प्रदेश सरकारको
आर्थिक बर्ष २०७५÷७६ को
नीति तथा कार्यक्रम
माननीय प्रदेश प्रमुख श्री दुर्गाकेशर खनालज्यूद्वारा प्रस्तुत
कर्णाली प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत
सभामुख महोदय,
- नेपालको इतिहासमा जनताको सार्वभौम शक्ति समेतको समावेशी एवं समृद्ध राष्ट्र निर्माण अभियानमा कर्णाली प्रदेशका न्यायप्रेमी जनताको विशिष्ठ योगदान रहेको स्मरण गर्दै, वर्तमान धरातलमा उभिएर नयाँ इतिहासको रचना गर्ने बेला आएको छ। यस ऐतिहासिक जिम्मेवारीलाई पुरा गर्नका लागि उच्च संकल्पका साथ नेपाल सरकारले अगाडि सारेको "समृद्ध नेपाल-सुखी नेपाली" राष्ट्रिय अभियानलाई आत्मसाथ गर्दै आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणका लागि पहिलो पटक आ. व. २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न पाउँदा खुशी र गौरवान्वित भएको छु । यस अवसरमा म जनयुद्ध, जनआन्दोलन र कर्णाली प्रदेशको माग गर्दै आफ्नो जीवन उत्सर्ग गरेका महान शहिदहरुलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली अपर्ण गर्दछु । साथै, वेपत्ता योद्धा, घाइते, अपाङ्ग र परिवर्तनको पहलकदमी लिने अग्रगामी नेतृत्वप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
- समाजवादमा आधारित जनसहभागितामूलक विकास र सुशासन सहितको समृद्ध कर्णाली प्रदेश निर्माणका लागि शान्ति, समृद्धि र समतामुलक समाजको निर्माण मार्फत् न्यायपूर्ण एवं समावेशी समाजवादी व्यबस्थाको आधार तयार गरिने छ।
- जनताका आकांक्षा, आवश्यकता, आवाजमा आधारित वैज्ञानिक योजना निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन गरिने छ। यसको माध्यमबाट आगामी पाँच वर्षमा कर्णालीका जनताको प्रतिब्यक्ति आय २१०० डलर पुर्याइने छ।
- खाद्य संप्रभुता, खाद्य र पोषण सुरक्षाको प्रत्यभूति दिइने छ।
- शिक्षा र स्वास्थ्यमा प्राथमिकताका साथ कार्यक्रमहरु तर्जुमा र कार्यान्वयन गरिने छ।
- भौतिक पूर्वाधार र ऊर्जा क्षेत्रको विकासको तीव्र अभियानसहित उत्पादन र उत्पादकत्वमा जोड दिइने छ।
- समावेशी एवं समानुपातिक सिद्धान्तसहित सहभागितामूलक कार्यक्रमद्वारा आर्थिक, सामाजिक एवं साँस्कृतिक रुपान्तरण र प्राकतिक स्रोतको न्यायोचित वितरणको व्यवस्था मिलाइने छ।
- सार्वजनिक क्षेत्र, सहकारी र निजी क्षेत्रको संयुक्त सहभागिताद्वारा आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरणका साथै समुह, सहकारी र कम्पनी मार्फत् जनताको अनिवार्य सहभागितामा लगानी र उत्पादनको वातावरण निर्माण गरिने छ।
- प्राकृतिक स्रोत तथा उत्पादनका साधनहरुमा जनताको स्वामित्व सहितको विकास तथा प्रतिफलको न्यायपूर्ण वितरणको व्यवस्था गरिने छ।
- सापेक्षिक रुपमा पछि परेको भु-भागका समुदाय र परिवारलाई योजना तथा विकास कार्यक्रममा प्राथमिकता दिइने छ। साथै, "एक घर एक रोजगारी" को कार्यक्रम सञ्चालन गरी वर्षमा १०० दिनको रोजगारी दिने नीति लिइने छ।
- समग्र स्रोत, श्रमशिल जनशक्ति र नेतृत्वको इच्छाशक्ति एवं जनचाहनाको एकिकृत तागतलाई पूँजीमा बदल्दै कर्णाली प्रदेशलाई सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध प्रदेशको उचाईमा पुर्याउने गरी विकास क्रियाकलापहरु अघि बढाइने छ।
- गतिशील नेतृत्व, अशल प्रशासन र सुधारिएको कानुनी व्यवस्थाद्धारा कर्णाली प्रदेशका जनतालाई सिघ्र सेवा प्रदान गरिने छ। राजनैतिक तथा आर्थिक-सामाजिक-साँस्कृतिक कार्यक्रमहरु मार्फत् दिगो विकास लक्ष्य तथा समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्था निर्माण गर्न, "यातायात, विद्युतीकरण, सुचना प्रविधि, पर्यटन र व्यापार" को पञ्चतत्वबाट कर्णाली प्रदेशको आधुनिकीकरण गरिने छ।
- कर्णाली प्रदेशमा राष्ट्रकै नमुना प्रांगारिक तथा आधुनिक कृषि प्रणाली स्थापित गरी खाद्य सम्प्रभुताको प्रत्याभूति दिइने छ। समग्र गरिबी, रोग, अज्ञानता, भूमिहिनता र बेराजगारीका विरुद्ध सशक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ। सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रको संयुक्त सहभागिताबाट आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तिकरणको अभियानलाई मुर्त रुप दिदै लगानी तथा उत्पादनलाई गुणात्मक वृद्धि गरिने छ।
- कर्णाली प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न संविधान प्रदत्त अधिकार क्षेत्रभित्र रही आवश्यक ऐन, कानुन निर्माण तथा कार्य सञ्चालनका लागि आवश्यक संरचनाहरु यथासिघ्र निर्माण गरिने छ।
- कर्णाली प्रदेशका जनताको आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं साँस्कृतिक स्तरलाई माथि उठाउन, प्रदेशको विद्यमान प्राकृतिक स्रोत, साधन, जनशक्ति, इच्छाशक्तिलाई एकिकृत गरी यस प्रदेशलाई १० वर्षभित्र देशकै सबैभन्दा समृद्ध प्रदेशमा पुर्याउने लक्ष्यका साथ आम कर्णालीवासीको बीचमा साझा संकल्पका साथ अगाडि बढाईने छ।
- नेपाल सरकारबाट प्राप्त न्युन बजेटको सदुपयोग गर्नुका साथै विगतका शासन व्यवस्थाहरुले पछि पारेको कर्णाली प्रदेशको विकासमा क्षतीपूर्ती माग्नु पर्ने अवस्थालाई नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षित गराइने छ। कर्णालीको विकासका लागि नेपाल सरकारको स्वीकृतीमा वैदेशिक अनुदान तथा आवश्यक ऋण लिई विभिन्न क्षेत्रको तिब्र विकास गर्ने नीति लिईने छ।
- कर्णालीको समग्र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिदै भौतिक पूर्वाधारमा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्ने, पर्यटन, कृषि, जडिबुटी, जलविद्युत उत्पादनका साथसाथै उद्योगहरुको स्थापना र विकास मार्फत् प्रदेशमा नयाँ आर्थिक तरङ्ग पैदा गरी गरीवीको अन्त्य गरिने छ।
- प्रदेश सरकारले सेवा प्रवाह गर्ने संरचना अनुसारको जनशक्तिहरु नेपाल सरकारबाट आपूर्ती गर्न अनुरोध गर्नेछ। आवश्यक जनशक्ति आपूर्ती नभएको अवस्थामा स्वीकृत दरवन्दीमा सेवा करारको विधि अन्तर्गत जनशक्तिको आपूर्ति गरिने छ।
- कर्णालीको विकासलाई तिब्रताका साथ अगाडि बढाउन तथा वजेटको न्युनता पूर्ती गर्न कर्णाली विकास तथा लगानी कोष खडा गरी विभिन्न क्षेत्रबाट कोषको बृद्धि गर्नुका साथै उक्त कोष महत्वपूर्ण पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गरिने छ।
- ठुला पूर्वाधार- त्रिदेशीय दुर्तमार्ग, रेलमार्ग, सुर्खेतमा प्रदेशस्तरीय एयरपोर्ट, विभिन्न स्थानका अन्य एयरपोर्टहरुको स्तर उन्नतीका साथै पर्यटकीय एयरपोर्टको रुपमा हुम्ला र रुकुममा निर्माण गर्न १ वर्षभित्र डिपीआर तयार गरी सरकारी निजी साझेदारीमा निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने छ।
- शिक्षा र स्वास्थ्य मार्फत् वालवालिकालाई लगानी, कृषि, उद्योग र पर्यटन मार्फत् कर्णालीका युवाहरुलाई रोजगारी सिर्जना गर्न र अनुभव बैंकका रुपमा जेष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्ने हेतुले "वाललालिकालाई लगानी, युवालाई रोजगार र जेष्ठ नागरिकलाई सम्मान" गर्ने कार्यक्रमहरु संचालन गरिने छ।
- "पानी, खानी, कृषि र वन-हाम्रा युवा हाम्रा धन" भन्ने मुलमन्त्रका साथ कर्णालीको स्रोत साधनको पहिचान तथा परिचालन गरी समृद्ध कर्णालीको परिकल्पनालाई साकार पार्ने अभियान निरन्तर चलाइने छ। अर्गानिक कृषि उत्पादन बढाउने, कृषिजन्य उत्पादन खाद्यान्न, फलफुल, पशुपालनलाई बजारीकरण गर्ने ब्यवस्था मिलाइने छ।
- सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता, स्वतन्त्र विकास र परिपूरक भूमिका मार्फत् प्रादेशिक अर्थतन्त्रलाई सुद्दृढ गर्दै सम्बृद्धिको मार्गतर्फ आर्थिक नीतिहरु केन्द्रित गरिने छ।
- अनुसन्धानविना दिगो विकास असम्भव हुने भएकाले कर्णाली प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्न अनुसन्धान र विकासको यथोचित व्यवस्था मिलाएको छ। साथै, समग्र कर्णालीको विकासका लागि जिआइएस तथा रिमोट सेन्सिङ विधिबाट अध्ययन गरी यथासिघ्र गुरुयोजना बनाइने छ।
सभामुख महोदय,
- संविधानका निर्देशक सिद्धान्त बमोजिम सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारले तीन खम्बे नीतिका रुपमा अवलम्बन गरेको छ। नागरिक समाज, गैरसरकारी क्षेत्र समेतको सहभागिता र समन्वयमा आर्थिक विकासको दिगो लक्ष्य हासिल गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिने छ।
- सबै स्थानीय तहहरुमा आधुनिक बैंकिङ्ग सुविधा उपलब्ध गराउन संघीय सरकारसँग समन्वय गरी सबै स्थानीय तहसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय सेवा पहुँच विस्तार गरिने छ।
- करका क्षेत्रहरु पहिचान गरी प्रादेशिक कर कानूनको उपयुक्त व्यवस्था गर्ने र छरितो कर प्रशासनिक संरचना मार्फत् कर तथा गैरकर असुली तथा संकलन कार्य प्रभावकारी बनाइने छ।
- प्रशासनिक खर्चलाई निश्चित सीमाभन्दा बढ्न नदिन अनिवार्य दायित्व सिर्जना हुनेतर्फ सजग रही पुँजीगत एवं विकास खर्चलाई बढाउँदै तीब्र आर्थिक विकासद्वारा ठोस प्रतिफल प्राप्त गर्ने नीति अवलम्बन गरी सीमित साधन तथा स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्न योजना तथा कार्यक्रमहरुको प्राथमिकीकरण गर्ने नीति लिइने छ।
- आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण परिचालनबाट प्राप्त स्रोत उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजनाहरुमा मात्र परिचालन गर्ने नीति अंगीकार गरिने छ। कर्णाली प्रदेशको समृद्धिको खाका सहित दीर्घकालीन र आवधिक योजना तर्जुमा गरी सोही आधारमा विकास कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने नीति लिइने छ।
- बजेट तर्जुमा, सार्वजनिक खर्च, लेखाङ्कन प्रतिवेदन, अनुगमन, मूल्याङ्कन लगायतका कार्यहरु तथ्य र मापदण्डको आधारमा गर्ने गरी नीतिगत, कानूनी र संरचनात्मक व्यवस्था गरिने छ।
- बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई नतिजामा आधारित बनाउन भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवेदनका आधारमा निकासा तथा भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाइने छ।
- प्रादेशिक योजना प्रभावकारी बनाई कार्यान्वयन गर्न कर्णाली प्रदेश नीति तथा योजना आयोग गठन गरिने छ। साथै कर्णालीको अनुसन्धान र विकासका लागि विज्ञहरुको सहयोग लिने हेतुले थिङ्क ट्याङ्कको व्यवस्था गरिने छ।
- प्रदेशमा सञ्चालित राष्ट्रिय गौरव तथा प्रदेश गौरवका आयोजना लगायत प्राथमिकता प्राप्त महत्वपूर्ण विकास आयोजनाहरुको अनुगमन मूल्याङ्कन प्रभावकारी बनाउन योजना/आयोजना अनुगमन मार्गदर्शन तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ।
- आयोजना सञ्चालन गर्ने कार्यालय प्रमुख तथा आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउन परियोजना कार्य सम्पादन सम्झौता दिग्दर्शन प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ।
- प्रदेश र संघ, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा सम्पन्न गर्न सकिने तथा प्रदेश स्वयमले सञ्चालन गर्ने सम्भावित आयोजनाहरुको सूची परियोजना बैंक तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ।
- नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी सार्वजनिक खरिद प्रकृया समय सापेक्ष, प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी, मितव्ययी, परिणाममुखी बनाउन प्रादेशिक सार्वजनिक खरिद कानून तर्जुमा गरी लागू गरिने छ।
- कर्णाली प्रदेशको विकास र समृद्धिको लागि प्राप्त गरिने विकास साझेदारहरुको सहयोगलाई प्रभावकारी क्षेत्रमा परिचालन गर्न कर्णाली प्रदेश विकास साझेदार मञ्च गठन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ।
सभामुख महोदय,
- प्रदेशको प्रभावकारी सुरक्षा ब्यवस्था सुनिश्चित गर्न प्रविधियुक्त कर्णाली प्रदेश प्रहरी गठन गरिने छ।
- समृद्धि र विकासका लागि शान्ति सुरक्षा, सुरक्षित प्रदेश जन अपेक्षाको मुल मर्मलाई हृदयंगम गर्दै समृद्धिका लागि बिशेष शान्ति सुरक्षा अभियान सञ्चालन गरिने छ।
- चुस्त र दुरुस्त सक्षम आधुनिक प्रविधियुक्त प्रदेश प्रहरी संगठन निर्माण गरी प्रदेशको शान्ति सुरक्षालाई अनुभूति हुने गरी गुण्डागर्दी, कालोबजारी, संगठित अपराध, जबरजस्ती असुली, चेलीवेटी बेचबिखन, महिला हिंसा आदिको प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण गरिने छ।
- “ब्यबसायिक प्रदेश प्रहरी सेवाको बिस्तार, प्रबिधियुक्त प्रहरी सेवाको आधार” को नीति अनुरुप सुरक्षा सेवामा प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्ने कार्यक्रमहरु लागु गरिने छ। जस अन्तर्गत प्रदेश तथा शहर प्रवेश द्धार र प्रमुख शहरमा आधुनिक सि.सि.क्यामरा जडान गरिने छ।
- लागु पदार्थ निषेध, मदिरा नियन्त्रण र निर्माण कार्यमा हुने अनियमितता र ढिलासुस्तीको अन्त्य गर्न मुर्त कार्ययोजना निर्माण गरी दृढ कार्यान्वयन गरिने छ।
- स्थानीय तह तथा अन्य सरोकारवालाहरुसँगको सहकार्यमा “हाम्रो प्रहरी, हाम्रो साझेदारी” कार्यक्रमद्वारा सुरक्षा सेवाको पहुच विस्तार गर्दै शहरदेखि गाँउसम्म सुरक्षाको अनुभुति दिलाइने छ। अपराध नियन्त्रण गर्न “प्रहरी युवा हातेमालो” कार्यक्रम संचालन गरिने छ।
- प्रदेश प्रहरीको वृति विकासका लागि प्याकेज कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने छ। साथै, प्रहरी कर्मचारीका छोराछोरी अध्ययन गर्ने प्रहरी विद्यालय स्थापना गरिने छ।
- डिजिटल प्रदेशका लागि योजनाबद्ध ढंगले आधारहरु निर्माण गर्ने नीतिअनुरुप यसै आर्थिक वर्षदेखि प्रयेक निर्वाचन क्षेत्रका एउटा गाउँपालिका र नगरपालिकाको क्षेत्रलाइ र प्रमुख शहरहरुलाइ डिजिटल शहरको रुपमा विकास गरिने छ। सुचना र सञ्चारलाई सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्याउन सबै स्थानीय तहलाई वाइफाई जोनको रुपमा परिणत गरिने छ।
- नागरिकहरुको सुसुचित हुन पाउने हकको प्रबर्धन र प्रदेशलाई संचार प्रणालीमा आबद्ध गर्न “सबैका लागि सूचना, सबैतिर सञ्चार” को अबधारणालाई योजनाबद्ध ढंगले कार्यान्वयनमा ल्याइने छ। साथै, सरकारका काम कारबाहीहरुलाई वेवसाइड मार्फत् व्यवस्थित रुपमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउदै लगिने छ।
- नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा कर्णाली प्रदेशभित्र सञ्चारको पहुँचबाट बन्चित गाँउ बस्तीहरुलाई आगामी दुई वर्षभित्र पूर्ण रुपमा संचार प्रणालीमा आवद्ध गरिने छ।
- प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरुमा कागजरहित चुस्त प्रशासनको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रक्रिया प्रारम्भ गरिने छ।
- निरन्तर पत्रकारितामा रहेर समाज परिवर्तनका लागि उल्लेख्य योगदान गरेका पत्रकारलाई प्रोत्साहन गर्न कार्यविधि बनाई प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा पुरस्कार तथा सम्मान पत्र प्रदान गरिने छ।
- सञ्चारकर्मीहरुको पेशागत दक्षता र विषयगत क्षमता अभिवृद्धि गर्न तथा आमसञ्चारको क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान कार्य अघि बढाउन प्रदेशस्तरीय आमसञ्चार प्रतिष्ठान गठन गरिने छ। साथै, आम संचारको क्षेत्रमा आबद्ध पत्रकारहरुको स्वास्थ्य सम्वेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै पत्रकार स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम लागु गरिने छ।
- आम नागरिकहरुको सुसुचित हुने हकको सम्मान र प्रवर्धन गर्न तथा प्रदेश स्तरका सूचना, जानकारी सम्प्रेषण गर्न प्रादेशिक रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन र पत्रिका संचालनमा ल्याइने छ। प्रदेशभित्रका एफएम रेडियोहरुमा कार्यरत पत्रकारहरुको क्षमता अभिवृद्धि गराउने कार्यक्रमहरु ल्याइने छ। हाल संचालनमा रहेको सुर्खेतस्थित रेडियो नेपालको क्षेत्रिय प्रशारण केन्द्रलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याउन पहल गरिने छ।
- विपद् जोखिमलाई न्युनीकरण गर्न प्रदेश विपद व्यवस्थापन कार्यान्वयन समिति गठन भई कार्ययोजना तयारीसहित कार्य शुरु गरिसकेको छ। उक्त समितिले स्थानीय तहको विपद व्यवस्थापन समिति र जिल्ला तहको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गरी विपद न्युनिकरण, पूर्व तयारी, खोज तथा उद्दार र राहतको कार्यलाई व्यवस्थित गराइने छ। विपद पीडितहरुको उद्धारका लागि यस प्रदेशमा नियमित रुपमा हेलीकप्टर राख्ने व्यवस्था गरिने छ।
- प्रदेश स्तरमा कानूनी अध्ययन, अनुसन्धान तथा कानून तर्जुमा गर्न सहयोग पुर्याउन प्रदेश कानून आयोगको गठन गरिने छ। सुचनालाई व्यवस्थित र पहुँचयोग्य बनाउन डेटा सेन्टरको विकास गरिने छ।
- भौगोलिक बिकटता र लोकमार्गहरुको अबस्थालाई दृष्टिगत गर्दै अन्य निकायहरुसँग समेत समन्वय गरी सवारी दुर्घटना न्यूनिकरण गर्न शसक्त पहल गरिने छ। निश्चित मापदण्डका आधारमा यातायातका साधनहरुमा प्रविधि जडान गर्ने र सवारी चालकहरुलाई दिइने तालिम तथा ट्राफिक सचेतना कार्यक्रमलाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गरिने छ।
- कर्णाली प्रदेशमा कार्यरत राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुलाई उत्प्रेरित र प्रोत्साहित गर्न द्धण्ड र पुरस्कृत गर्ने नीति अवलम्बन गरिने छ। कार्य सम्पादनस्तर मापदण्डका आधारमा कार्यविधि बनाई प्रोत्साहन र पुरस्कृत गर्ने नीति लिइने छ।
- सम्पूर्ण कर्णालीवासीले आफ्नो प्रदेश सरकार प्रमुखसँग सिधा सम्पर्क गरी सेवा प्रवाह र सुशासनमा आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्ने र प्राप्त सुझाव, सल्लाह तथा गुनासाहरुको सुनुवाई तथा सम्बोधन गर्न "जनतासँग मुख्यमन्त्री" कार्यक्रम शुरु भई सकेको र यसलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिने छ।
सभामुख महोदय,
- “गुणस्तरयुक्त शिक्षा र शैक्षिक पूर्वाधारः प्रदेश सम्वृद्धिको आधार” मा प्रदेश शिक्षा नीति तर्जुमा गरिने छ।
- विद्यार्थी संख्या र भूगोलको आधारमा शिक्षकको दरवन्दी मिलान गर्न र विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितताका लागि विद्यालयहरुको मर्ज गरी आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्न स्थानीय तहहरुलाई प्रोत्साहन गरिने छ।
- सबै स्थानीय तहमा क्रमसः प्राविधिक तथा व्यावसायिक शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिइने छ। यसै आ.व.देखि सबै प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रमा माध्यमिक तह र कर्णाली प्राविधिक शिक्षालय तथा दश वटा जिल्लामा रहेका आवश्यक पुर्वाधार भएका क्याम्पस हरुसँगको सहकार्यमा स्नातक तहको प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइने छ।
- नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई प्रादेशिक विश्व विद्यालय र प्रतिष्ठानको रुपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक कानूनी तथा संस्थागत प्रबन्ध मिलाइने छ।
- प्राविधिक शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद गठन गरिने छ।
- प्रदेशभित्र संचालित सामुदायिक क्याम्पसहरुको शैक्षिक कार्यक्रमहरुको नक्साङ्कन गरी आवश्यकताका आधारमा गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक उन्नयनका लागि प्रोत्साहित गर्ने नीति लिइने छ।
- कर्णाली प्रदेशको दक्ष र उच्च प्राविधिक जनशक्ति निर्माणका लागि "पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्व विद्यालय" स्थापना गर्नका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ।
- जिल्लागत विशेषताअनुसार पहिचान निर्माण गराउने प्राविधिक विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयहरु सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरी सरोकारवालालाई प्रोत्साहित गरिने छ।
- कर्णाली आयुर्वेदिक प्रतिष्ठान स्थापना गरी जडिबुटी सम्वन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, उत्पादन तथा प्रशोधन निजी तथा सहकारी क्षेत्रको साझेदारीमा गर्ने नीति लिइने छ।
- प्रदेशमा असहाय, फरक क्षमता भएका र अशक्तका लागि एक पुर्नस्थापना केन्द्रका साथै फरक क्षमताका विद्यार्थीलाई पढ्ने विद्यालयको व्यवस्था गरिने छ।
- सबैलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुर्याउनका लागि सुर्खेतस्थित क्षेत्रीय अस्पतालको स्तर वृद्धि गरी नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी प्रादेशिक शिक्षण अस्पताल तथा मेडिकल कलेजको रुपमा विकास गरिने छ।
- प्रादेशिक शिक्षण अस्पताल तथा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट गुणस्तरयुक्त विषेशज्ञ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ। प्रत्येक जिल्ला अस्पताललाई विशेषज्ञ सेवासहित ५० शैंया तथा प्रत्येक स्थानीय तहमा क्रमसः न्यूनतम १५ शैंयाको अस्पताल र एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ।
- सरकारी अस्पतालको आफ्नै फार्मेसी तथा ल्याव सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिने छ। मोटर बाटो नपुगेका जिल्ला हुम्ला र डोल्पामा अध्ययन गरी अक्सिजन पलान्ट जडान गरिने छ।
- आयुर्वेद लगायतका अन्य वैकल्पिक चिकित्सा प्रद्धतिको विकास र विस्तार गरिने छ। यसका लगि प्रादेशिक आर्युवेद अस्पताल स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ।
- औषधीजन्य उद्योग स्थापनाका लागि निजी सामुदायिक साझेदारीलाई प्रोत्साहन गरिने छ।
- आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा कोषलाइ निरन्तरता दिइने छ। स्वास्थ्य सेवालाई भरपर्दो र प्रभावकारी वनाउन चिकित्सक, औषधी र एयर लिफ्टिङ सेवाको प्रबन्ध मिलाइने छ। हेल्थ पुलिस, गैर जमानती हिरासत र हवाई एम्वुलेन्स संभाव्यता अध्ययनको आधारमा सेवा सुचारु गरिने छ। साथै कार्यविधि बनाई एअर लिफ्टिङ सेवालाई निरन्तरता दिइने छ।
- सुरक्षित मातृत्व, बालस्वास्थ्य, सरुवा र नसर्ने रोग नियन्त्रण सम्बन्धि प्रतिरोधात्मक तथा प्रवर्धनात्मक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने छ। स्वास्थ्य सेवालाई मर्यादित र सुरक्षित बनाउन स्वास्थ्यकर्मी आचारसंहिताको व्यवस्था गरिने छ।
- प्रदेश स्तरको मानव संसाधनको आवश्यकता प्रक्षेपण गरी क्षेत्रगत रुपमा आवश्यक पर्ने मानवीय संशाधन विकास योजना तर्जुमा गरिने छ। सबै मन्त्रालयसँग सम्बद्ध कर्मचारीहरुलाई एकद्धार प्रणाली मार्फत तालिम प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ।
सभामुख महोदय,
- स्वस्थ जीवनको लागि खेलकुद" को लागि खेल र खेलाडीहरुको प्रर्वधन गर्न “कर्णाली खेलकुद परिषद” गठन गरिने छ।
- नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी सुर्खेतमा प्रादेशिक रङ्गशाला निर्माण कार्य थालनी गरिने छ। पहाडी तथा उच्च हिमाली क्षेत्रमा वहुउद्देशीय खेलकुद रङ्गशाला निर्माणका लागि अध्ययन गरि निर्माण कार्य सुरु गरिने छ।
- १८ वर्ष पुगेपछि एक वर्ष अनिवार्य शारीरिक तन्दुरुस्ती तथा सामाजिक सुरक्षा तालिम लिने व्यवस्था मिलाइने छ। "युवाको फुर्सदको समय खेलकुद विद्यालय" भन्ने नारालाई आत्मसाथ गर्दै युवाको शारीरिक र मानसिक विकास गर्न प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयलाई खेलकुद मैदान निर्माण, विकास र विस्तार गर्न प्रोत्साहित गरिने छ।
- वालवालिका वेचविखन, वाल शोषण, वालविवाह, यौन हिंसा तथा दुर्व्यवहार, बहुविवाह, बोक्सी, छुवाछुत छाउपडि जस्ता सामाजिक सांस्कृतिक कुरीतिजन्य क्रियाकलापको रोकथाम र निवारणका कार्यक्रमहरु संचालन गरिने छ। छुवाछुत, छाउपडि, बोक्सी, वालविवाह र सडक वालवालिका क्षेत्र मुक्त घोषणा गर्ने स्थानीय तहलाइ प्रोत्साहन गरिने नीति अवलम्बन गरिने छ।
- जेष्ठ नागरिकलाई पारिवारिक वातावरणमा बस्न सक्ने बनाउन परिवारको भूमिका र जिम्मेवारी अभिवृद्धि हुने कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्दै “मनमोहन जेष्ठ नागरिक” कार्यक्रम संचालन गरिने छ।
- द्धन्द्ध पीडित, सडक तथा अभिभावकविहिन बालबालिका, असहाय, एकल तथा प्रताडित महिला र अपाङ्गगता भएका व्यक्तिहरुलाई संरक्षण, सम्वर्धन तथा सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न सुरक्षित आवासिय व्यवस्था सहितका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थाहरुलाई सहयोग गरिने नीति लिइने छ।
- “जनताको घरमा कर्णाली सरकार, उपेक्षित उत्पीडितको संरक्षण र सम्भार” भन्ने नाराका साथ पछि परेका दलित, महिला, अपाङ्ग, आदिवासी र जनजाति, लोपोन्मुख राउटे तथा उपेक्षित, उत्पिडित, भूमिहीन, सिमान्कृत वर्ग समुदायलाई विकासका सबै प्रक्रियामा मुलप्रवाहीकरणका लागि विशेष कार्यक्रमहरु संचालन गरिने छ।
- राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुद्धारा संचालन गरिने कार्यक्रमलाई पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाइने छ। प्रदेश सरकारको प्राथमिकताका क्षेत्रहरुमा कार्यक्रम सञ्चालनमा दोहोरो नपर्ने गरी स्रोत र साधन परिचालन गर्न प्रोत्साहित गरिने छ। यस क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन, अनुगमन र समन्वयका लागि सामाजिक सेवा परिषद गठन गरी व्यवस्थित गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरुको सहयोगलाई समेत प्रदेशको प्राथमिकता र अपनत्व हुने गरी परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ।
- यस प्रदेशमा श्रमको सम्मान गर्दै काम अनुसार उचित ज्याला दिने व्यवस्था गरिने छ।
- कर्णाली प्रदेशमा नै रोजगारी र स्वरोजगारीका साथै युवाहरुलाई उद्यमशिल बनाउन युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषसंग समन्वय गरी बैंक, वित्तिय संस्था तथा सहकारी संस्थाहरु मार्फत विना धितो प्रस्तावनाको आधारमा सहुलित कर्जा उपलब्ध गराइने छ। रोजगारीका लागि बैदेशिक श्रम बजारमाथिको निर्भरता क्रमशः घटाईदै लगिने छ।
- वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन वोर्डसंग समन्वय गरी वैदेशिक रोजगारमा गएर समस्यामा परेका कामदारको उद्दार, सहुलियत कर्जा लगायत अन्य सुविधा प्रदेशस्तरवाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने छ।
सभामुख महोदय,
- प्रदेशमा रहेका पुरातात्विक, ऐतिहासिक, धार्मिक, परम्परागत रिती, मूल्य, मान्यता, भाषा एवं सांस्कृतिक सम्पदाहरुको पहिचान, संरक्षण र सम्वद्र्धनका लागि “भाषा, कला, साहित्य तथा संस्कृति प्रतिष्ठान” गठन गरिने छ।
- प्रदेशको राजधानी सुर्खेत र सिञ्जामा खस संग्रहालय, अभिलेखालय र पुस्तकालयको स्थापना गरिने छ। अन्य स्थानका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ।
- खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतासम्बन्धी नीति तथा मापदण्ड तर्जुमा गरिने छ। स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न स्थानीय तहहरुलाइ प्रोत्साहन गरिनेछ। यसको लागि निजी, सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रको सहभागिता बढाइने छ।
- दिगो विकास लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्ममा भोकमरी र गरिवीको अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ विद्यमान अवस्थामा पचास प्रतिशतको गरिवीको रेखामुनी रहेको जनसंख्यालाई आगामी पाँच वर्षभित्र पच्चिस प्रतिशतमा घटाइने छ। यसका लागि आगामी तीन वर्षभित्र दुध र मासुजन्य पदार्थ, दुई वर्षभित्र तरकारी र पाँच वर्षमा खाद्यान्न, फलफुल र अन्डामा आत्मनिर्भर हुने गरी कार्यक्रमहरु संचालन गरिने छ।
- कर्णाली प्रदेशले अर्गानिक प्रदेश तयार गर्ने आधार निर्माणका लागि निर्णय लिइसकेको सन्दर्भमा हिमाली पाँच जिल्लाहरु र अन्य पाँच जिल्लाहरुको भौगोलिक विशेषताअनुसार अर्गानिक कृषि प्रबर्धनका लागि आवश्यक पर्ने कृषि उत्पादन सामाग्री, उत्पादन प्रविधि, अर्गानिक प्रमाणिकरण र बजार व्यवस्थापनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइने छ।
सभामुख महोदय,
- कृषिको व्यवसायिकताको लागि "एक फार्म-एक व्यवसायिक अनुदान" को नीति अवलम्बन गरी निजी, समुह र सहकारी मार्फत् संचालन हुने व्यवसायिक फार्मलाई उत्पादन र उपलब्ध गराएको रोजगारीको आधारमा प्रोत्साहित गरिने छ।
- अर्गानिक कृषि विकासका लागि आवश्यक पर्ने कृषि अनुसन्धान, शिक्षा र शिप विकासद्धारा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी कृषि ज्ञान केन्द्रद्धारा आम किसानहरुलाई प्रविधिको सदुपयोग गर्न कृषि क्याम्पसको स्थापना गरिने छ। साथै, आवश्यकताअनुसार प्रांगारिक मल कारखाना, कृषि औजार कारखाना, जैविक विषादी कारखाना संचालनमा सरकारी, निजी/सहकारी संग साझेदारी गरिने छ। साथै, माटो परिक्षण प्रयोगशाला र विषादी परिक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरिने छ।
- "अर्गानिक खेतीमा वृद्धि-कर्णालीको समृद्ध" भन्ने नारालाई साकार तुल्याउन एक स्थानीय तह एक नमूना फार्म, एक सहकारी एक नमुना कृषि, पशुपंक्षी र माछा फार्म नीतिलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिने छ। यसका लागि रैथाने प्रजातिका कृषि वाली, पशुपंक्षी र जलचरको उचित संरक्षण र सम्वद्र्धन, उत्पादकत्वमा वृद्धि र जीन बैंकको स्थापना समेत गरिने छ।
- कर्णालीका सम्पूर्ण जनतालाई खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा वृद्धि हुने गरी खाद्य उत्पादन, वितरण एवं खाद्य भण्डारण गर्ने व्यवस्था गरिने छ। साथै, हाल सडक नपुगेका जिल्ला हुम्ला र डोल्पामा नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी खाद्यन्न ढुवानी अनुदानको व्यवस्था गरिने छ।
- परम्परागत खानपान सम्बन्धी सोच परिवर्तन गरि स्थानीय उत्पादनलाई आपूर्तिको बलियो आधार बनाउने गरी उपभोक्ताको आहार बानीमा सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ।
- पर्यावरण अनुकूल हुने किसिमको उत्पादन एवं वजार सम्भाव्यताको आधारमा वाली वस्तु छनौट गरी त्यस्ता कृषि व्यवसायलाई प्रोत्साहित गरिने छ।
- सरकारी अनुदान र सहयोगलाई समुचित प्रयोग गरि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरिने छ। उपलब्ध गराइएको अनुदानको दुरुपयोग गर्ने कृषक, कृषक समूह, सहकारी तथा निजी फार्महरुबाट रकम असुल गरिने छ। उक्त रकम असूल उपर नभए सम्म अनुदान सहयोग रोक लगाउने नीति लिइने छ।
- फलफूल, पुष्प, आलंकारिक बिरुवा र तरकारीका बेर्नामा आत्मनिर्भर बन्नको लागि हावापानी र भौगोलिक क्षेत्रानुसार आधुनिक र हाइटेक नर्सरी स्रोत केन्द्रको स्थापना र विकास गरिनेछ।
- तन्तु प्रजनन् प्रबिधीको आधुनिक प्रयोगशाला स्थापना गरि केरा, आलु, कागतीको बेर्ना र च्याउको बिऊ उत्पादन गर्न तथा हाइड्रोपोनिक प्रविधिको विकास गर्न निजी तथा सहकारी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न अनुदानको व्यवस्था गरिने छ।
- केन्द्र सरकार र स्थानीय तहको सहकार्य तथा साझेदारीमा "एक वडा- एक कृषि तथा भेटनरी प्राविधिक" को नीति लिइने छ।
- कृषकको सामाजिक सुरक्षाको लागि योगदानमा आधारित व्यवसायिक कृषक पेन्सनको व्यवस्था गर्न किसान पहिचान र वर्गीकरणको सुरुवात एक जिल्लाको एक स्थानीय तहबाट कार्यविधि बनाई सुरुवात गरिने छ।
- उत्पादन बढाउने कार्यमा प्रोत्साहित गरी रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले अर्गानिक उत्पादनका आधारमा व्यवसायिक किसानहरुको अभिलेख तयार गरी प्रोत्साहित गरिने छ। साथै कृषि पेसालाई मर्यादित र सम्मानजनक बनाउन कार्यविधि बनाई किसानहरुलाई "मुख्यमन्त्री उत्कृष्ठ कृषक पुरस्कार" वितरण गर्न शुरु गरिने छ।
- कृषि तथा पशु क्षेत्रको समग्र विकासको लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजना लगायत स्थानीय तह, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कार्यरत संघ-संस्थासंग कार्यमूलक सहकार्य र समन्वय गरिने छ।
- कर्णाली प्रदेशलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउन माछा मासु, दुग्धजन्य पदार्थ आदिमा प्रयोग भईरहेको औषधी (एन्टिबायोटिक) को मानव स्वास्थ्यमा पर्ने प्रभाव कम गर्न प्रांगारिक औषधी, मल, विऊको उत्पादनलाई प्राथमिकता दिईने छ। साथै एकिकृत कृषि फार्म (कम्युनीटी फार्म) सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरिने छ।
- गरीवीको रेखामुनी रहेका परिवारलाई रोजगार बनाउन क्षमता अभिबृद्धि तालिम, सहुलियत ऋणका साथै सहकारीमा आवद्ध गराई सहकारी मार्फत् विविध रोजगार श्रृजना गर्न अनुदान समेत उपलब्ध गराईने छ।
- कर्णाली प्रदेशका दुईलाख घर धुरीलाई एकिकृत कृषि प्रणालीसहित एकिकृत वस्ति विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न संवन्धीत परिवार, स्थानीय तह र नेपाल सरकार संगको सहकार्यमा स्थानीय रोजगारीको सुनिश्चता गर्दै नमुना गाउँमा रुपान्तरण गर्ने गरी कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरिने छ।
- ओखर, ढंटेलो, खमु, चुली, जैतुन, जटामासी, भाङ्गो लगायतका वस्तुहरुको तेल उत्पादन गरी पैठारी गरिने छ। साथै, प्रांगारिक कृषि गर्ने किसान र कृषिजन्य उद्योगलाई कृषि विमाको व्यवस्था गरिने छ।
- समृद्ध कर्णालीको लागि सहकारी अभियानको नारालाई आत्मसाथ गरि कृषि उद्यम र सिपमा आधारित सहकारी, कृषि विकासको लागि सार्वजनिक निजी, सहकारी बीच साझेदारी नीतिलाई अवलम्बन गरिने छ। स्थानिय अर्गानिक खाद्यवस्तुको प्रवर्दनका लागि सहकारी क्षेत्र संग मिली अर्गानिक होमस्टेको संचालनमा सहयोग गर्ने नीति लिइने छ। साथै होमस्टे क्षमता अभिवृद्घि सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन गरिने छ।
- सुर्खेतमा अर्गानिक सहकारी कम्प्लेक्स ग्राम स्थापना गरिने छ। प्रादेशिक सहकारी रजिस्टर कार्यालय, प्रशिक्षण केन्द्रजस्ता आत्यवाश्यक कार्यालय स्थापना गरिने छ।
- अति विपन्न किसान लक्षित किसान-सरकार हातेमालो कार्यक्रम सञ्चालन गरी गरिव किसानको जीवनस्तरमा वृद्धि गरिने छ।
- सहकारीलाई समाजवाद निर्माणको महत्वपूर्ण आधारको रुपमा विकास गर्दै सहकारीको माध्यमबाट बहुआयामिक उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरण र कार्यलाई प्रोत्साहित गरिने छ।
- गरिव घर परिवार पहिचान सम्बन्धी प्रादेशिक सर्वेक्षण गरी पहिचान भएका गरिव घर परिवारको लागि सामाजिक सुरक्षा तथा आय आर्जन सम्बन्धी व्यवस्था गरिने छ।
- गरिवी निवारणंको लागि अन्तर मन्त्रालय साझेदारी कार्यक्रम संचालन गर्न विशेष कार्यक्रम संचालन गरिने छ। गरिवी निवारण कोष, युवा स्वरोजगार कोष र राष्ट्रिय युवा परिषद् लगायतका संस्था संग समन्वय गरी बैंक तथा वितीय संस्था एवं सहकारी मार्फत सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराइने छ।
- जमीनलाई अधिकतम सदुपयोग गर्ने नीति लिइने छ। सबै प्रकारका भुमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न (सुकुम्वाशी, ऐलानी, वाढी पीडित, गुठी, मुक्त हलिया, जनयुद्धको समयमा किनबेच गरिएको जग्गाहरुको स्वामित्व तथा हक भोग समस्या लगायतका सबै समस्याहरु) एक शक्तिशाली भूमि आयोग गठन गरिने छ।
- कृषियोग्य जमिनको खण्डिकरण रोक्न र उर्वरा जमिन बाँझो राख्ने प्रबृत्तिलाई निरुत्साहित गरिने छ। बाझो राखेको खेतीयोग्य जमिन लिजमा दिनको लागि तेस्तो जग्गा धनीको तथ्यांक संकलन गर्न स्थानीय तहलाई परिचालन गरिने छ। यस्तो अभिलेखको आधारमा भुमि बैंकको स्थापना गरी स्वीकृत कार्यविधि अनुरुप सुकुम्वासी र साना किसानलाई करार खेतीमा लगाइने छ।
- विशेष आर्थिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण तथा औद्योगिक क्षेत्रको सञ्चालनमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी कर्तालाई आकर्षित गर्ने नीतिगत ब्यवस्था मिलाईने छ। पहिचान भैसकेका र औद्योगिक उत्पादनका दृष्टिले उपयुक्त ठुला उद्योगहरुलाई पहुँच विस्तार गर्न सडक र विद्युत प्रशारण लाईन निर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाईने छ।
- वन, वनस्पति र जडिवुटिको व्यवस्थापनको लागि प्रदेशमा एउटा वृहत प्रशोधन केन्द्र प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा र हिमाली जिल्ला हुम्ला, मुगु र डोल्पामा नमुना प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिने छ। कर्णाली प्रदेशमा पाइने जडिबुटीको अध्ययन, उत्पादन, विक्री, वितरण, प्रशोधन र बजारीकरणसम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था मिलाईने छ।
- अर्गानिक कर्णाली प्रदेश निर्माणलाई सहयोग पुग्ने गरि स्थापना हुने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइने छ।
- सम्भावित खानीजन्य पदार्थहरुको (मिनरल्स तथा जेम स्टोन लगायत) को उपलब्धताको स्थिति भू-गर्भ शास्त्रीद्धारा सर्भेक्षण अध्ययन, अनुसन्धान पश्चात संभावित उद्योगको स्थापना गरिने छ।
- संभाव्य अध्ययनबाट लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न "विशेष आर्थिक क्षेत्र" स्थापना गरी "कर्णाली ब्राण्ड" को उत्पादन गराइने छ।
- कर्णाली प्रदेशको आवश्यकता पुर्ति गर्ने गरी जैविक विषादी, जैविक मल तथा कृषि औजार लगायतका अन्य ठुला उद्योगहरुको स्थापना गरिने छ।
- महिला, दलित, सिमान्त वर्ग लक्षित साना तथा लघु उद्यम व्यवसायहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइने छ।
- उत्पादनका साधन र स्रोतहरुमा लाभग्राही जनताको स्वामित्व स्थापित गर्न सहकारी संस्था, निजी कम्पनीहरु मार्फत लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गरिने छ।
सभामुख महोदय,
- कर्णाली प्रदेश सरकारले बहुपक्षीय लगानीलाई आर्कषित गर्न लगानीकर्ताको सहभागीतामा लगानी सम्मेलन गर्ने छ। कर्णाली प्रदेशमा जन्मी, हुर्की, बढी,पढी आफ्नो क्षेत्रमा विशिष्टता हाशिल गरेका र उद्यमशील नागरिकहरु र काम विशेषले प्रदेश बाहिर रहनु भएकाहरुलाई आफू जन्मेको माटो सम्झी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत प्रदेशमा शुरु गरिएका कार्यक्रमहरुमा लगानी गर्न आकर्षित गरिने छ।
- सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युबाट नयाँ वर्षको पहिलो दिन मै रारा-कर्णाली पर्यटन वर्षको शुभारम्भले पर्यटन क्षेत्रको विकासका प्रचुर सम्भावाना र अवसरहरु उजागर भएका छन्। पर्यटन वर्षलाई सफल बनाउन प्रबर्धनात्मक र प्रचारात्मक कार्यहरुलाई निरन्तरता दिई पर्यटकहरुको सेवा र सुविधाको विस्तार र स्तरीयकरण गर्न निजी क्षेत्रलाई आर्कर्षित गर्ने नीति अवलम्बन गरिने छ।
- कर्णाली प्रदेशमा पर्यटन सम्बद्र्धनका लागि आवश्यक संस्थागत संरचनाको निर्माण गरि "विश्वको पर्यटकीय गन्तव्य नेपाल र नेपालको पर्यटकीय गन्तव्य कर्णाली" हो भनेर चिनाउन कर्णाली पर्यटन बृहत्तर गुरुयोजना तयार गरिने छ। साथै "कर्णाली जाऔ अभियान सञ्चालन गरिने छ।
- पर्यटनको विकास, विस्तार, प्रबद्र्धन र समन्वयका लागि नेपाल सरकारको सहयोगमा निमार्ण हुने नयाँ पर्यटन स्थलसँग सामन्जस्यता कायम गर्दै यस प्रदेशले ५० वटा नयाँ पर्यटकीय स्थलहरुको सम्भाव्यताको अध्ययन गर्नेछ।
- सुर्खेतवाट जुम्ला, रारा, हुम्ला, डोल्पा, चौरजहारी र नेपालगन्ज, धनगढी, भैरहवा, काठमाडौसम्मलाई विभिन्न हवाई कम्पनीहरुलाई उडान सुचारु राखी थप उडान सेवा विस्तार गर्न उत्प्रेरित गरिने छ।
- दुर्गम क्षेत्रका जनतालाई सहज र सुलभ हवाई यात्रा गर्न प्रदेश राजधानी सुर्खेतबाट उडान हुने हुम्ला, जुम्ला, मुगु र डोल्पामा आवतजावत गर्न हवाई इन्धनमा कार्यविधि बनाई अनुदान दिने व्यवस्था गरिने छ।
- पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास, निर्माण र संचालनमा वातावरण संरक्षणको पक्षलाई प्राथमिकता दिई वातावरणको जर्गेना गर्नुका साथै होमस्टे, मोटल, रिसोर्ट, कटेज र होटलको पूर्वाधार विकासको कार्यान्वयन पक्षलाई प्रभावकारी बनाईने छ। कर्णाली प्रदेशको स्थानीय उत्पादनको प्रवर्धन, संरक्षण र बजारीकरण गर्न उपलब्ध गराइने खानाको मेनुमा कम्तीमा एउटा परिकार स्थानीय उत्पादनकै हुनु पर्ने व्यवस्था मिलाईने छ।
- प्रदेशको भौगोलिक, भौगर्भिक, सामाजिक विविधता झल्काउने गरी पर्वतीय संग्राहालय तथा भौगर्भिक उद्यान (जियोपार्क) निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ। सबै स्थानीय तहका केन्द्र र वडा कार्यालयको आसपासमा हेलिप्याड बनाउन प्रोत्साहित गर्नुका साथै त्यस्ता हेलिप्याडको अभिलेखीकरण गरिने छ।
- तालबाट ताल, हिमालबाट हिमाल, सभ्यता, संस्कृति र धार्मिक पर्यटन सर्किटको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य शुरु गरिने छ। यस्तै वहुउद्देश्यीय लाभका दृष्टिले मानव निर्मित तालको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण गरिने छ।
- एसियाकै लामो कालिकोटको पचाल झरना (३८५ मि.) लाई पर्यटकीय स्थलको रुपमा विकास गर्ने, देवपुरी हुम्लाको रुपमा परिचित हुम्लामा धार्मिक पर्यटकीय गन्तब्य निर्माण गर्न कैलाश हिमाल दर्शनको लागि "बाह्रदेउ भ्यु टावर" निर्माण गरिने छ। उच्च हिमाली स्थानमा मानव बस्ती भएको धार्का भोट, धो, तिन्जे, भिजे, चाला, लिमी भ्यालीजस्ता क्षेत्रको पर्यटकीय गन्तव्यलाई पूर्वाधार विकासमा जोड दिइने छ।
- पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म जोड्ने ग्रेट हिमालयन ट्रेलको यस प्रदेशमा पर्ने खण्डलाई सर्वेक्षण गरी पर्यटकीय पदमार्गको रुपमा विकास गरिने छ। गुरिल्ला पर्यटन पदमार्ग, नावर तथा कस्तुरी पदमार्ग निर्माण गरिने छ। सुर्खेत-गोठीकाँडा-सिद्धपाइला, पहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरुमा केवलकारको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ।
- कर्णाली प्रदेश पर्यटनको विकास, विस्तार र प्रवर्धन गर्न कर्णाली पर्यटन वोर्डको स्थापना गरिने छ। कर्णाली प्रदेशलाई पर्यटकीय हव बनाउने उद्देश्यसहित प्राकृतिक सौन्दर्य, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक, साँस्कृतिक, कृषि, स्वास्थ्य, वन र जडिबुटी, जनयुद्ध स्मृति गन्तब्य, जनयुद्ध संग्रहालय, जलयात्रा तथा साहसिक पर्यटनको पर्वद्र्धन गरिने छ। यस्तै काँक्रेविहार-कुविण्डे ताल-वायुघट्ट-स्यार्पु दह- से फोक्सुण्डो ताल-से गुम्बा, वालात्रिपुरा सुन्दरी-चन्दनाथ-छायानाथ-रारा ताल-भिउदुलो, रल्लिङ गुम्वा, खार्पुनाथ, याल्बाङ गुम्बा, लिमीको हल्जी गुम्वा, हिल्सा (कैलाश, मानसरोवर) पचाल झरना-महाबु-पञ्चदेवल-दुल्लु पञ्चकोशी-सिद्धपाइलालाई प्रादेशिक पर्यटकीय सर्किटको लागि अध्ययन गरी कार्य थालनी गरिने छ।
- वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनद्धारा वन क्षेत्रको उत्पादकत्व र वन पैदावारको उत्पादन वृद्धि गरिने छ।
- सामुदायिक, कबुलियती, साझेदारी, संरक्षित, धार्मिक लगायतका समुदायद्धारा व्यवस्थित वनलाई पारिस्थितिकीय, आर्थिक र सामाजिक रुपले सक्षम बनाउँदै लाभको न्यायोचित बाँडफाँड गरिने छ।
- निजी तथा सहकारी क्षेत्रलाई वन विकास तथा विस्तारमा संलग्न गराउँदै वनजन्य उद्यमको प्रबर्धन, उत्पादनको विविधीकरण र बजारीकरणबाट मूल्य अभिवृद्धि र हरित रोजगारी सिर्जना गरिने छ।
- जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका उपाय अवलम्वन गरि हिमाली वुट्यान र वन जोगाउन “हिमाली वन संरक्षण” अभियान संचालन गरिने छ।
- वन श्रोतलाई अत्याधिक खाना पकाउने इन्धन (दाउरा) को रुपमा प्रयोग गर्ने दरलाई न्युनिकरण गर्न आधुनिक वैकल्पिक प्रविधिको प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गरिने छ। चुरे क्षेत्रको संरक्षरणद्धारा पूनर्जलिकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ।
- खाली रहेको वाँझो वनक्षेत्रमा जडिवुटि तथा उत्पादनमुलक बृक्षहरु रोपी “वातावरणमैत्री हरित अर्थतन्त्र, समृद्धिको मुलमन्त्र” भन्ने नारालाई साकार पार्न वहु-सरोकारवालाको साझेदारी तथा सहकार्यमा कार्यक्रमहरु संचालन गरिने छ। सबै स्थानीय तहमा फलफुल तथा क्षेत्र विशेष उपयोगी जातका नर्सरीहहरुको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नुका साथै एक व्यक्ति दश विरुवा वृक्षारोपण गर्ने कार्यलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गरिने छ। साथै यस प्रदेशका नाङ्गा डाँडामा वृक्षारोपण कार्यक्रमलाई ठाउँ विशेषताअनुसार उत्पादनमुलक फलफुल तथा अन्य विरुवा उत्पादन गर्न र विक्षरोपण गर्न प्रोत्साहित गरिने छ।
- हिमाली वन्यजन्तुको संरक्षण गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कर्णालीको वन्यजन्तुको प्रचार प्रसार गर्न प्रदेश राजधानी सुर्खेत र हिमाली क्षेत्रमा समेत चिडियाखाना निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ।
- वन, वनस्पति र जडिवुटीको विषयमा आधारभूत विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान गरी संरक्षण एवं दिगो उपयोगको लागि रणनीति तयार गरिने छ। गैर काष्ठ वन पैदावरलाई प्रांगारिक प्रमाणिकरणको प्रक्रियाको लागि आवश्यक पहल अगाडि बढाइने छ।
- कर्णाली प्रदेशका दलित तथा अति विपन्न घर परिवारलाई लक्षित गरी जडिबुटी, नर्सरी तथा वृक्षारोषण कार्यक्रमबाट नगदी बालीको रुपमा लाभान्वित गराउने कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइने छ।
सभामुख महोदय,
- कर्णाली प्रदेशमा निजी तथा सरकारी निकायहरुबाट सर्वेक्षणमा रहेका विभिन्न जलविद्युत आयोजनाहरुको आगामी १० बर्षभित्र प्रगति मुल्याङ्कन तथा सहजीकरण गरी "विकास र सम्बृद्धिको लागि ऊर्जा" भन्ने नारालाई आत्मसाथ गर्दै "उज्यालो कर्णाली प्रदेश" अभियानबाट कम्तीमा ५००० मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरुको निर्माण कार्य अगाडि बढाइने छ।
- नेपाल सरकारवाट कार्यान्वयन भईरहेको भेरी-बबई पथान्तरण परियोजनाबाट उत्पादन गरिने ४८ मेगावाट जलविद्युत गृह लगायतका सम्बन्धित संरचनाको निर्माण, संचालन र स्वामित्व ग्रहण गर्ने कार्य अघि बढाइने छ। यसका लागि आवश्यक पर्ने १३२ के.भि.को प्रसारण लाईन र सबस्टेसनको निर्माण कार्य नेपाल सरकारको समन्वयमा तत्काल प्रारम्भ गरिने छ।
- दुई वर्षभित्र भेरी डाईभर्सन परियोजनामा जलविद्युत आयोजना प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा निर्माण गरिने छ। पाँच वर्षमा जनताको शेयर सहभागीतासहित ऋण र अनुदान समेतका आधारमा कम्तीमा ५०० मेघावाट भन्दा माथिको जलविद्युत आयोजना निर्माण कार्य शुरु गरिने छ।
- फुर्कोट कर्णाली, माथिल्लो कर्णाली, बेतन कर्णाली, तिला-१, तिला-२, जगदुल्ला, आगेखोला, शारदा, नलसिंगाड, भेरी-१ र भेरी-४, जुम्लाको जवा, हुम्ला-१, हुम्ला-२, कवाडी खोला जलविद्युत आयोजनालाई संचालन गर्न लगानी मैत्री वातावरण बनाईने छ।
- नेपाल सरकारको सहयोगमा कर्णाली कोरीडोर र भेरी कोरीडोरमा विद्युत प्रसारण लाईन विस्तार गरिने छ।
- वैकल्पिक ऊर्जा केन्द्रसंग समन्वय गरेर तीन वर्षभित्र घर-घरमा आधुनिक ऊर्जा र पाँच बर्षभित्र सबै प्रकारका उद्यमी समेतको माग बमोजिम विद्युत उपलब्ध गराउन विशेष जोड दिईने छ।
- कर्णाली प्रदेशका अधिकाँश गाँउपालिका र नगरपालिकाहरुमा स्थानीय तहहरुसँग सहकार्य गरी सौर्य, बायु, बायो ग्याँस एवं अन्य नविकरणीय वैकल्पिक ऊर्जा प्रविधिलाई प्रोत्साहन गरी ३ वर्षभित्र पूर्ण विद्युतिकरण गरिने छ।
- जल तथा जमिनको अधिकतम उपयोगका लागि प्रदेश नं. ५ र ७ तथा नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी वृहत कर्णाली जलाधार रणनीतिक गुरुयोजनाको प्रारुप तयार गरी सम्बन्धित आयोजनाहरुको संभाव्यता अध्ययन एवं निर्माण कार्यलाई अघि बढाइने छ।
- जलश्रोतको वहुउद्देशीय उपयोग तथा जलाधार एवं स्वच्छ पानी संरक्षण गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय, सहकार्य गर्दै जलश्रोतको वहुउपयोगको लागि स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गरिने छ।
- साना तथा मझौला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सार्वजनिक र निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गरिने छ।
सभामुख महोदय,
- नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको पाँच बर्षभित्र सिँचाईयोग्य सबै जमिनमा सिँचाई सुविधा पुर्याउने लक्ष्यका साथ साना सिँचाई, टार सिँचाई, भुमिगत सिँचाईका साना तथा मझौला आयोजनाहरुको पहिचान गरि क्रमसः निर्माण गरिने छ।
- नदी, पहिरो वा भू-क्षय, डुबान र कटान हुने संभाव्य जोखिमयुक्त बस्ती र संरचनाहरुको पहिचान गरि रोकथाम तथा व्यवस्थापनका उपायहरु अबलम्बन गरिने छ। ठूला नदीको हकमा नेपाल सरकार र अन्यको हकमा स्थानीय तहहरुसँग सहकार्य गरिने छ।
- स्वच्छ खानेपानीमा पहुँच पुर्याउन सिंचाई तथा खानेपानीको दीर्घकालिन समस्या समाधान गर्न उपलब्ध भूमिगत तथा सतह जलस्रोतहरुको समुचित व्यवस्थापन, उपयोग गर्दै कर्णाली, भेरी, बबई, तिला, लगायतका नदी र खोला वा तालबाट पानीलाई लिफ्ट गरी स्वच्छ खानेपानी तथा सिंचाई उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गरिने छ। साथै, पानीको मुहान संरक्षण सम्बद्र्धन तथा डिपबोरिङ्ग प्रविधि समेत प्रयोग गरी खानेपानी वितरण तथा आपूर्तिलाई सहज गरिने छ।
- "सडक पूर्वाधारविना विकासको ढोका खुल्दैन" भन्ने अनुभवका आधारमा सडक मार्ग नजोडिएको जिल्ला हुम्ला र डोल्पाको सदरमुकाम जोड्ने सडक एक वर्षभित्र जोडिने छ। नेपाल सरकारले अगाडि सारेको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा जोड्ने सिमकोट-हिल्सा, गमगढी-नाग्चेलाग्ना, दुनै-मोरिम्ला सडकलाई उच्च प्राथमिकता दिइने छ।जमुनाह-हिल्सा, रानीघाटदेखि वर्दियाको भुडिगाउँ, जाजरकोटको मुल्सामदेखि जुम्लाको टोप्लासम्म सुरुङ मार्ग, दैलेखको भामसैनदेखि कालिकोटको दिल्लीकोटसम्म सुरुङ मार्ग, मुगुको वामदेखि हुम्लाको दार्मसम्मको सुरुङ मार्ग र मटेलादेखि जुम्लासम्म सुरुङ मार्ग निर्माण कार्यको संभाव्यता अध्ययन गरिने छ।
- "अर्थतन्त्रमा सक्रियताको आधार, चुस्त दुरुस्त यातायात पूर्वाधार" भन्ने मुलमन्त्रका साथ कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरबाट नजिकमा रहेका आर्थिक र व्यपारिक केन्द्रहरु नेपालगञ्ज, धनगढी, घोराही, जुम्ला र दिपायललाई सडक मार्गबाट जोड्न सम्भाव्य अध्ययन गरिने छ। साथै, रेलमार्गको पनि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ।
- प्रदेश राजधानीबाट स्थानीय तहहरुसँग जोड्ने सडक दुई लेनका सडकमा स्तरोन्नती गरिने छ। यसका साथै, पर्यटकीय, ऐतिहासिक, साँस्कृतिक, पुरातात्विक लगायतका स्थल जोड्ने सडकहरु निर्माण गर्दा स्थानीय तहहरुसँग समन्वय गरि निर्माण कार्य अघि बढाइने छ।
- कर्णाली प्रदेशको तीव्र आर्थिक वृद्धिका लागि निर्माण गरिने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका सडकहरु बनाउ, स्वामित्व लेउ, संचालन गर, हस्तान्तरण गर (बिल्ड, ओन, अपरेट, ट्रान्सफर) को अवधारणामा निर्माण गर्न विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गरिने छ।
- ईन्जिनियरिङ्ग डिजाईन र सवारी साधन संख्याको प्रक्षेपण विना नै निर्माण गरिएका वा निर्माणाधिन जिल्ला वा ग्रामिण सडकहरुको पुनर्मुल्याङ्कन गरि आन्तरिक लाभांश दर (ईन्टरनल रेट अफ रिटर्न) को मापदण्ड पुरा गर्ने सडकहरुको स्तरउन्नती/ पुनरुत्थान गरिने छ।
- सामरिक महत्व, पर्यटकीय वा सिधा सम्पर्कका हिसाबले महत्वपूर्ण सडकहरु जस्तै उत्तर-दक्षिण सडक, जिल्ला सदरमुकामलाई विरेन्द्रनगरसँग जोड्ने सडकहरु, वीरेन्द्रनगरदेखि रारासम्मको सडकलाई कालोपत्रे गर्ने र स्तरोन्नति गर्न नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिने छ।
- वीरेन्द्रनगर, चन्दननाथ, चौरजहारी, खलंगा मुसिकोट जस्ता शहरी क्षेत्रमा भित्री सडकको अवस्थाको आँकलन गरी शहरी यातायातको विकासका लागि १० बर्षे गुरुयोजना बनाई सो अनुरुप सडक सन्जालको विकास गरिने छ।
सभामुख महोदय,
- खुला प्रतिस्पर्धा र बजार अर्थतन्त्रको सिद्धान्त अबलम्वन गरी यात्रुको सुविधालाई सर्वोपरी ठानी अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड पुरा गरेका सवारी साधनलाई मात्र सार्वजनिक यातायात सेवा दिन पाउने व्यवस्था मिलाइने छ।
- प्रदेश यातायात कार्यालय स्थापना गरि यातायात प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिने छ।
- प्रदेशमा स्वच्छ खानेपानी वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ।
- प्रदेश राजधानी, मुख्य शहरहरु, नगरपालिका र अन्य पर्यटकीय सेवा केन्द्रहरुमा सिर्जित जलप्रवाह मार्ग (ईमरजिङ हाईड्रोलोजि) को अध्ययन गरी भलपानी तर्काउने, ढल निकास र दिसाजन्य लेदोको विसर्जन गर्ने संरचना अनिवार्य निर्माण गर्न गराउन प्रोत्साहन गरिने छ।
- "प्रदुषकले व्योहोर्छ" अर्थात "पोलुटर पे प्रिन्सिपल" को आधारमा ठोस तथा तरल फोहोरको व्यवस्थापन गरिने छ। साथै, बसपार्क, चोक, बजार, सेवा केन्द्र, सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालय, स्कूल, कलेज, अस्पताल, राजमार्गमा निश्चित दुरीमा र अन्य सार्वजनिक महत्वका स्थानहरुमा वैज्ञानिक विश्लेषणमा आधारित सार्वजनिक शौचालयहरुको निर्माण गरिने छ।
- जोखिममा रहेका सम्पूर्ण गाउँबस्तीमा सुरक्षित एकीकृत बस्ती विकास गर्न स्थानीय तहहरुलाई प्रोत्साहन गरिने छ। फिरन्ते जीवन बिताइरहेका राउटे लगायतका आदिवाशी, सिमान्तकृत घरवारविहिन परिवारलाई सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था मिलाउने गरी कार्यक्रम तर्जुमा गरिने छ। नेपाल सरकारले अघि सारेको खरका छाना विस्थापित गरि टिनका छाना लगाउने कार्यक्रममा सहभागी गराउन स्थानीय तहलार्इ परिचालन गरिने छ।
- आवास क्षेत्र, व्यवसायिक क्षेत्र, औधोगिक क्षेत्र र सेवा प्रवाह गर्ने (सरकारी कामकाज, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरन्जन, बजार, आपूर्ति) क्षेत्र छुट्ट्याई सबै जिल्लामा कम्तीमा एक नमुना शहरको विकास गरिने छ।
- हालको उर्वरा भूमिलाई मासेर बस्ती बस्ने र प्लटिङ् गर्ने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्न कृषिको लागि अयोग्य स्थानहरु जस्तै उजाड पहाडहरुलाई सम्याएर जग्गा प्राप्ति गरी ईन्जिनियरिङ् डिजाईनका आधारमा नयाँ बस्तीहरुको विकास गरिने छ।
- वीरेन्द्रनगरमा अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण गरिने छ। नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी कालिकोटको सुनथराली एअरपोर्ट सञ्चालनमा ल्याइने छ।
- कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरका साथै सबै स्थानीय तहको केन्द्रको गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिने छ।
- प्रदेशको संसदीय अभ्यास नयाँ हो । यसकारण संसदको क्षमता अभिवृद्धि तथा संस्थागत विकासका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइने छ।
अन्त्यमा, कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ को नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने क्रममा महत्वपूर्ण सुझाव, सल्लाह दिनु हुने कर्णाली प्रदेश सभाका माननीय सदस्यज्यूहरु, राजनीतिक दल, स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरु, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु, सुरक्षाकर्मी, निजी क्षेत्र, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, सञ्चार जगत, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाका प्रतिनिधीहरु, नेपाल सरकार र विकास साझेदारहरुप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यो नीति तथा कायक्रमलाई दृढतापूर्वक कार्यान्वय गर्ने क्रममा सबैको निरन्तर सहयोग र सद्भावको अपेक्षा राखेको छु ।
धन्यवाद ।
