विराटनगर : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतसित गरिएको सन् १९९० को सन्धि अद्यावधिक हुने बताएका छन्।
प्रदेश १ को प्रदेश सभालाई पहिलो पटक शनिवार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले १९९० को सन्धि अद्यावधिक गरिने जानकारी दिएका हुन्।
सन्धि अद्यावधिक गरिने विषयमा प्रधानमन्त्रीको टिप्पणी थियो, ‘यो हाम्रा लागि ठुलो उपलब्धि र राष्ट्रिय गौरवको विषय हुने छ।’
सन्धिको पुनरावलोकनका लागि दुवै देशको विज्ञ समूहले काम गरिरहेको र छोटो समयमै नतिजा आउने उनको स्पष्टोक्ति थियो।
प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसित विभिन्न चरणमा कुराकानी गरिने जनाउँदै सिमाना, बाटो, पुल, बाँध आदि विषयमा विवाद रहेको स्वीकार गरे।
उनले देशको भौगोलिक अखण्डताका पक्षमा कुराकानी र निर्णय गरिने अडान व्यक्त दोहोर्याए। भने, ‘विवाद समाधान गर्न लागि कहाँ–कहाँ के–के खोल्नुपर्नेछ, हामी पहल गर्छौं।’
प्रधानमन्त्री ओलीले सीमा क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मी र नेपाल पक्षबीच भइरहेका अस्वाभाविक क्रियाकलाप प्रति सचेत रहनुपर्ने आग्रह गरे। ‘भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट सीमा क्षेत्रमा नेपालीमाथि आक्रमण भएको र धम्क्याएको जस्ता कुरा सुनिएका छन्,’ उनको सुझाव थियो, ‘यस बारेमा पनि हामी विभिन्न चरणमा छलफल गरेर स्पष्ट हुनेछौं। यस्ता घटना हुन दिनु हुँदैन। यस्ता घटनाले राष्ट्र–राष्ट्रमा समस्या उत्पन्न गर्न सक्छ। त्यसैले सबैले बेलैमा ध्यान दिनु पर्छ।’
कहिलेकाहीं व्यक्तिगत रूपमा पनि विवाद उत्पन्न हुने गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले सबैले आफ्ना लागि नभई मुलुकका लागि सोच्नुपर्ने आह्वान गरे।
ओलीले आफ्नो चीन भ्रमण पनि नेपालकै हितमा हुने स्पष्ट पारे। उनले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका मामिलामा आफू स्पष्ट भएको र आफ्ना लागि केही नसोचेको दाबी गरे।
प्रधानमन्त्री ओलीले अब भारतीय रेल नेपालभित्र थुतुनो घुसार्ने गरी मात्र नआउने र पाँच वर्षभित्र दुई ठाउँमा रेल चलिसक्ने दाबी दोहोर्याए।
प्रदेश सभा सांसद्लाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘तपाईंहरूको यही कार्यकालभित्र वीरगञ्ज–काठमाडौं र पूर्वपश्चिम रेल चलिसक्छ। यही कार्यकालभित्र रेल चलाइसक्ने मेरो लक्ष्य छ।’
प्रधानमन्त्रीले नयाँ संरचनाको व्यवस्थापनमा जटिलता उत्पन्न भएको र कर्मचारीको समायोजन समयमा हुन नसक्दा प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्ने अधिकार पाउन ढिलाइ भएको बताए।
उनले प्रदेश सभा र प्रादेशिक सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन सङ्घीय सरकार तयार रहेको प्रतिबद्धता प्रकट गरे।
‘सङ्घीयता नेपालका लागि नयाँ विषय हो’, ओलीको कथन थियो, ‘तीन तहका सरकारबिच धेरै कुरा मिलाउन बाँकी छ। बिस्तारै मिल्दै जान्छ।’
प्रधानमन्त्रीले तीन तहका सरकारबिच स्रोतको बाँडफाँडमा कुनै समस्या र विवाद नभएको स्पष्ट पारे।
उनले कर्मचारीको पर्याप्त समायोजन नभईसकेको हुँदा केही ठुला आयोजनाको सञ्चालन केन्द्रीय सरकारले नै गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए।
ओलीले प्रदेश सरकारलाई काम गर्न बजेटको अभाव हुन नदिने आश्वासन दिए।
उनको भनाइ थियो, ‘काम गर्दै जाँदा बजेटको अभाव भयो भने सङ्घीय सरकारले पूरा गरिदिने छ। सरकारसित रकम नभएमा आन्तरिक वा वैदेशिक ऋण लिएर पनि उपलब्ध गराउने छ।’
ओलीले हिंसा र विखण्डनकारी सोचलाई अब छुट दिन नसकिने दृढता प्रकट गरे। उनले भने,‘लामो हिंसा र ठुलो राजनीतिक क्रान्तिपछि जन प्रतिनिधिले बनाएको संविधान अनुसारको व्यवस्था लागु भएको छ। अब यसलाई कसैले भाँड्ने प्रयास गर्छ भने त्यो सह्य र स्वीकार्य हुँदैन।’फेरि पनि हिंसा र क्रान्तिको कुरा गर्नेहरूले चन्दा संकलन गर्ने मेलो मात्र गरेको उनको आरोप थियो।
