काठमाडौँः प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित भएसँगै संघीय संसद् सचिवालयले मन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यान्वयनको तयारी गरेको छ। सरकारको उत्तरदायित्व र सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा सांसदले विभागीय मन्त्रीसँग प्रश्न गर्न पाउने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ। प्रधानमन्त्रीसँग समेत महिनामा दुई पटक प्रश्नोत्तरको व्यवस्था नियमावलीमा छ।
सरकारलाई सदनप्रति थप जवाफदेही बनाउन भन्दै नियमावलीमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर समावेश गरिएको हो। रुपान्तरित व्यवस्थापिकामा छुट्टै कार्यविधि बनाएर प्रश्नोत्तर चलाउने तयारी गरिए पनि सफल हुन सकेको थिएन।
संघीय संसद् सचिवालयले प्रश्नोत्तर प्रारम्भ गर्ने तयारी भइरहेको जनाएको छ। राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरूसँगको छलफलमा सुरुवाती अवस्थामा सातामा चारजना मन्त्रीसँग मात्र सवालजवाफ तयारी गरिएको छ।
मन्त्रीहरूको समय मिलाएर केही दिनभित्रै प्रश्नोत्तर सुरु गर्ने सहमति भएको संघीय समाजवादी फोरम नेपालका प्रमुख सचेतक उमाशंकर अरगडियाले बताए।
नियमावलीले भने प्रत्येक बैठकको पहिलो एक घण्टा प्रश्नोत्तरको समय तोकेको छ।
कसरी सोध्ने प्रश्न
सांसदले लिखित र मौखिक दुबै प्रश्न सोध्न पाउनेछन्। आफूले सोध्न चाहेको प्रश्न र सम्बन्धित मन्त्रीको जानकारी सांसदले पहिले नै प्रतिनिधिसभा सचिवलाई दिनु पर्नेछ। अभिलेख तथ्याङ्क लगायतका विषयमा प्रश्न भएमा जवाफ लिखित रूपमा दिनुपर्नेछ।
सचिवले स्वीकार नगरेका प्रश्न बाहेक अन्य प्रश्नमध्ये लिखित र मौखिक उत्तर दिने प्रश्नको कार्यसूची फरक-फरक हुनेछ। एक दिनमा मौखिक २० र लिखित ५० भन्दा बढी प्रश्नहरू कार्यसूची बन्ने छैनन्।
दर्ता क्रम अनुसार प्रश्नको जवाफ दिने पालो आउनेछ। पालोको निर्धारण सभामुखबाट हुनेछ।
लिखित जवाफ मागेको अवस्थामा बढीमा दश दिनभित्र विभागीय मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्नेछ। जवाफ दिने समयसीमा संसद्मा प्रश्न टेवल भएपछि सुरु हुनेछ।
सभामुखलाई विशेषाधिकार
सांसदले दर्ता गराएका प्रश्न अस्वीकार गर्नेसम्मको विशेषाधिकार नियमावलीले सभामुखलाई दिएको छ। सभामुखले कुनै पनि प्रश्न स्वीकार योग्य भए वा नभएको अन्तिम निर्णय गर्नेछन्।
संविधान तथा कार्यसञ्चालन नियमावली विपरीतका प्रश्न अस्वीकार हुन सक्नेछन्। सदनको प्रतिष्ठा र बैठकको कार्यविधिमा असर पुर्याउने प्रश्न अस्वीकार हुनेछन्। सभामुखले प्रश्नलाई आंशिक वा पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्न पाउने व्यवस्था नियमावलीमा छ।
यस्ता प्रश्नमा लाग्नेछ बन्देज
- नियमावलीले कतिपय प्रश्नमा बन्देज समेत लगाएको छ। सार्वजनिक हित विपरीतका प्रश्नको जवाफ दिन मन्त्रीले इन्कार गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
- संविधान वा कुनै प्रचलित कानुनबाट प्रकाशन निषेध गरिएको विषय ।
- स्वभावतः गोप्य रहने कुरा वा प्रकाशन गर्दा राष्ट्रिय हित विपरीत हुन जाने मन्त्रिपरिषद्को कुनै निर्णय वा कारबाही ।
- सदन वा कुनै समितिको वा सदन वा समितिको निर्णयको आलोचना गरिएको विषय ।
- चालू अधिवेशनमा छलफलद्वारा स्पष्ट भइसकेको विषय।
- प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रचारको लागि कुनै व्यक्ति वा संस्थाको नाम आदि भएको विषय।
- प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित भएको न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा अधिकारी वा प्रचलित कानुन बमोजिम जाँचबुझ गर्न, सुझाव दिन वा प्रतिवेदन पेस गर्न गठित आयोग वा समितिमा विचाराधीन रहेको विषय।
- सैद्धान्तिक, ऐतिहासिक वा कानुनको व्याख्या सम्बन्धी विषय,
- गैर सरकारी व्यक्तिको कुनै वक्तव्य सत्य हो वा होइन भन्ने विषय।
- कुनै व्यक्तिको सरकारी वा सार्वजनिक हैसियत बाहेक अरू व्यक्तिगत हैसियतबाट गरेको काम कुरा सम्बन्धी आचरणको विषय।
- एक पटक अस्वीकृत भइसकेको वा नियमावली बमोजिम उत्तर दिन अस्वीकार गरिएको कुनै विषय ।
आजदेखि शून्य समय
संसद्को कार्यसञ्चालन नियमावली पारित भएसँगै बुधबारदेखि प्रतिनिधिसभामा शून्य समय सुरु गरिने भएको छ। नियमावली नभएका कारण शून्य समय सुरु भएको थिएन।
शून्य समयमा सांसदले उठाएका विषयमा पाँच दिनभित्र अनिवार्य रूपमा विभागीय मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्नेछ। यसअघि अनिवार्य जवाफको व्यवस्था थिएन।
