सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले संघले अनुदान दिएको भन्दा दोब्बरको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा झण्डै २३ अर्ब बढीको बजेट ल्याउन लागेको हो।
संघीय सरकारले दिएको बजेट अनुदानमध्ये समानीकरण अनुदान अन्तरगतको ९ अर्ब १३ करोड र सशक्त अनुदानबाट ६ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बजेट सहितको कार्यक्रम आएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिए।
त्यस्तै, संघीय सरकारको राजश्वबाट प्राप्त गर्ने ५ अर्ब ५१ करोड, आन्तरिक स्रोत ५० करोड, र अहिले चालु आवमा खर्च हुनु नसकेको ५० करोड रकमसहितको बजेट ल्याउन लागेको मन्त्री ज्वालाले जानकारी दिए।
बजेट तयारी समेत अब अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए।
‘बजेट कार्यक्रम, योजना पुस्तिका (रातोपुस्तिका) आयव्ययको अनुमान बजेट बक्तव्य तयार भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले महत्वकांक्षी बजेटसहित संघबाट प्राप्त अनुदानको दोव्वर ल्याउँछौं।’
प्रदेश सरकारले ठूलो आकारको बजेट ल्याए संघीय सरकारसँग हात थापेर भए पनि काम गर्नुपर्ने र विभिन्न दातृ निकाय लगाएतसँग बजेटका लागि पहल गर्न सकिने बताए। जसमा संघीय सरकारबाट विशेष अनुदान नीतिबाट केही रकम आउने, अनुदान, संघीय सरकारको समन्वयमा वैदेशिक अनुदान र सहयोग पनि पाउन सकिने बताए।
यस्ता आउने अनुदान प्रदेशको पूर्वाधार लगानी कोष बनाउने र विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन भएका तयारी अवस्थामा रहेका योजनामा लगानि गर्न सकिने उनले बताए।
‘राजश्व क्षेत्र साँघुरो छ’
कर्णालीको राजश्व क्षेत्र सहितको साँघुरो तथा कमजोर प्रदेश भएकाले अहिले सरकारसँग आन्तरिक स्रोत निकै कम भएको बताए।‘राजश्वको क्षेत्र साँघुरो वा कमजोर छ प्रदेश,’ उनले भने, ‘अहिले प्रदेश सरकारसँग आन्तरिक स्रोत न्युन छ, त्यसैले संघीय सरकारको अनुदानमा भर पर्ने अवस्था छ।’
‘टुक्रे रकम अन्त्य गर्छौं’
अब प्रदेश सरकारले सानो रकम छुट्याउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने मन्त्री ज्वालाको भनाई छ। टुक्रे रकमलाई रोक्न सके अब स्थानीय तहमा वा निर्वाचन क्षेत्रमा नमुना योग्य काम गर्न सकिने बताए।‘सानो रकम छुट्याउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्छौं,’ उनले भने, ‘निर्वाचन क्षेत्रमा नमुना योग्य काम गर्न सकिन्छ, निश्चित र महत्वपूर्ण काममा लगाउछौँ।’
