.PNG)
काठमाडौँः संघीय संरचनामा पहिलोपटक आज सात वटै प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वार्षिक बजेट प्रदेशसभामा पेस गर्दैछन्। असार १ गतेभित्र वार्षिक आय–व्ययको अनुमान प्रदेशसभामा पेस गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था अनुसार बजेट पेस हुन लागेको हो।
वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनपछि पहिलोपटक संघबाट छुट्याइएको वित्तीय हस्तान्तरण, प्राप्त राजस्व र प्रदेशहरूको आन्तरिक स्रोत समेतका आधारमा बजेट पेस हुन लागेको हो। केन्द्रले न्यूनतम १३ देखि अधिकत १९ अर्बसम्मको वित्तीय हस्तान्तरण गरेको छ।
अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण ऐनको व्यवस्था अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले समेत पहिलोपटक अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करको अधिकार पाएका छन्। केन्द्रको अनुदान र आन्तरिक स्रोतसहितको बजेट प्रदेशहरूले तय गरेका छन्।
पढ्नुस्ः स्थानीय तह र प्रदेशले कति पाए बजेट? प्रदेश १ लाई सबैभन्दा बढी बजेट, हेर्नुस् विवरण
अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अनुसार प्रदेशहरूले एक खर्ब १३ अर्ब ४३ करोड बजेट पाएका छन्। यस्तै स्थानीय तहहरूले एक खर्ब ९५ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ बजेट पाएका छन्।बजेट अनुसार प्रदेश १ ले सबैभन्दा बढी बजेट पाएको छ। सबैभन्दा कम बजेट पाउनेमा प्रदेश ४ छ।
यस्तो छ प्रदेशको तयारी
प्रदेश १ मा ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेटको तयारी भएको छ। यस्तै, प्रदेश २ ले ३० अर्ब हाराहारीमा बजेट तय गरेको छ। सबैभन्दा बढी लक्ष्यको बजेट प्रदेश ३ को छ। प्रदेश ३ ले ४० अर्ब रुपैयाँको बजेट तयारी गरेको छ। प्रदेश ४ ले २६ अर्ब बराबरको बजेटको तयारी गरेको छ। प्रदेश ५ ले ३० अर्ब रुपैयाँको बजेट तयारी गरेको छ। जसमा आन्तरिक श्रोतबाट करिब सवा दुई अर्ब, शसर्त अनुदानको ९ अर्ब समानीकरणको ६ अर्ब र राजस्वबाट साढे ८ अर्ब लक्ष्य हासिल गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ।
कर्णाली प्रदेशले २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेटको तयारी गरेको छ। सबैभन्दा कम बजेटको तयारी प्रदेश ७ को छ । उसले २४ अर्ब रुपैयाँ बजेटको तयारी गरेको छ।
स्थानीय तहले भने असार १० गतेभित्र बजेट पेस गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
