सुर्खेत : प्रदेश सरकारले र स्थानीय तहले लिन सक्ने करको दायरा कर्णालीले तयार पारेको छ। स्थानीय तह र संघीय सरकारका विभिन्न निकाय मार्फत् उठाउँदै आएको करलाई आधार मान्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले तयार गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिए।
प्रदेश सरकारले आम्दानीको स्रोतका लागि कर अनिवार्य भएको भन्दै करको दायरा तोकिएको मन्त्री ज्वालाले बताए। स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले ६० र ४० को अनुपातमा उठाउने छन्। प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा पेश गरेको आर्थिक विधेयक २०७५ मा उक्त अनुपातको आधारमा कर लिने तय भएको उनको भनाइ छ।
आर्थिक विधेयकमा गाउँपालिका र नगरपालिकामा सवारी साधन कर बाहेक अन्य करमा फरक निर्धारण गरिएको छ। प्रदेश सरकारलाई ४० प्रतिशत र स्थानीय तहलाई ६० प्रतिशत कर आम्दानी हुने गरी राजस्व बाँडफाड गरिएको हो।
प्रदेश सरकारले सात वटा क्षेत्रमा कर लगाउने गरी ‘आर्थिक विधेयक–२०७५’ मा करको दायरा तोकिएको छ। सरकारले घरजग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्क, विज्ञापन कर, कृषि आय कर, पर्यटन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर र दशत्तर–बहत्तर शुल्कमा कर लगाउने तयारी गरेको हो।
लिखत रजिस्ट्रेसनको डोर दस्तुर शुल्क नगरपालिकामा पाँच हजार र गाउँपालिकामा दुई हजार तय गरिएको छ। त्यस्तै, मानो छुट्टिएको र मानो जोडिएको प्रतिलिखत नगरपालिकामा १० हजार छ भने गाउँपालिकामा ५ हजार तोकिएको छ।
हाल जिल्ला मालपोत कार्यालयले उठाउँदै आएको घरजग्गा रजिस्ट्रेसन सम्बन्धी सेवा शुल्क प्रदेश सरकारको पनि उही छ।
आर्थिक विधेयक २०७५ अनुसार घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले उठाउन सकिने छ। त्यस्तै, यसरी उठेको शुल्कमध्येबाट ६० प्रतिशतले हुने रकम नगरपालिका वा गाउँपालिकाले स्थानीय सञ्चित कोषमा राखी ४० प्रतिशतले हुने रकम मासिक रूपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
विधेयकमा उल्लेख भएअनुसार संघीय कानुनको प्रावधान बेगर प्राकृतिक सा्रेत साधन मध्य आफ्नो क्षेत्रभित्र ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा र दहत्तर–बहत्तरबाट आउने शुल्क प्रदेश सरकारले उठाउन पाउने छ।
त्यस्तै, स्थानीय तहले पनि आफ्नो क्षेत्रभित्रका ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी र दहत्तर–बहत्तर संकलन गर्नु अघि प्रचलित संघीय कानून बमोजिम आवश्यक पर्ने स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन र कार्ययोजना प्रदेश सरकारसमक्ष पेश गर्नुपर्ने छ।
त्यसैगरी, कर्णालीमा पर्याप्त कृषि उत्पादन भइरहेकाले समेत करको दायरा निर्धारण गरिएको छ। जसमा कृषिमा धान, गहुँ, कोदो, फापर, मकै, फलफूल, तरकारी, आलु, मासुजन्य पदार्थ, माछा, दूध र तेलहन लगाएतका बालीमा प्रदेश सरकारले आय कर लगाउने भएको छ।
सो कर स्थानीय तहले उठाउने गरी ६० र ४० को आधारमा बाँडफाड गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।
सवारी कर प्रदेश सरकार मातहतमा ल्याउने तयारी
सवारी साधनको कर प्रदेश सरकार मातहतमा ल्याउने भएको छ। हाल यातायात व्यवस्था कार्यालयले उठाउँदै आएको कर अब भने प्रदेश सरकारले उठाउने भएको हो।‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन–२०४९’ बमोजिम दर्ता भएका सवारी साधनको कर लिने तयारीमा प्रदेश सरकार लागेको अर्थ मन्त्री प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिए। जसमा सवारी साधन मालिकले २०७५ चैत मसान्तसम्म प्रदेशको कर कार्यालय वा तोकिएको निकायमा कर बुझाइसक्नुपर्ने उनले बताए।
स्थानीय तहले टांगा, अटोरिक्सा, विद्युतीय रिक्सा लगाएतका सवारी साधनको कर उठाउन सक्नेछन्।
हाल यातायात व्यवस्था विभागले उठाउँदै आएको सवारी साधन कर बराबरकै प्रदेश सरकारले उठाउने उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै, हाल स्थानीय तहले उठाउँदै आएको मनोरञ्जन कर र जिल्ला समन्वय समितिले उठाउँदै आएको नदी तथा खानीजन्य पदार्थको दहत्तर–बहत्तर कर पनि अब स्थानीय तह मार्फत प्रदेश सरकारले उठाउने छ।
यस्तो छ सरकारको राजश्व बढाउने नीति
प्रदेशको राजश्व उठाउने कुनै माध्यम नभएकाले कर नीतिलाई व्यवस्थित पार्ने भएको छ। करदाता, लगानीकर्ता र आम नागरिकले अपेक्षा गरेको आदर्श कर प्रणालीबाट प्रेरित गरी राजश्व नीति तथा कार्यक्रम समेत प्रदेश सरकारले तय गरेको छ।आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई करको दायरामा ल्याई राजस्वको आधार फराकिलो बनाउने, कर प्रणालीलाई लगानीमैत्री बनाई उत्पादनमूलक उद्योग तथा व्यवसायको प्रबद्र्धन गर्ने नीति लिइएको छ।
यस्तै, करको संरचना र करका दरहरूमा समय सापेक्ष सुधार गरी कर प्रणालीलाई थप प्रगतिशील र समन्यायिक बनाउने, कर कानुनको पालनामा जोड दिँदै करछली तथा चुहावट नियन्त्रण गर्ने, गैरकर राजस्वको क्षेत्र विस्तार एवं करका दरहरूलाई समायोजन गरी राजस्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ।
कर्णालीमा करका क्षेत्र पहिचान गरी प्रादेशिक कर कानुनको उपयुक्त व्यवस्था गर्ने र छरितो कर प्रशासनिक संरचना मार्फत कर तथा गैर कर असुली तथा संकलन कार्य प्रभावकारी बनाउने, कर प्रशासनलाई चुस्त छरितो र लागत प्रभावी बनाइने छ। प्रदेशको आफ्नै संरचना स्थापना नभएसम्म संघीय सरकार तथा स्थानीय तहका संरचना मार्फत् समन्वयात्मक रुपले कर असुली गर्ने नीति सरकारको छ।
