काठमाडौँः सरकारले प्रशासकीय अदालतको मौजुदा क्षेत्राधिकार विस्तार गरी अदालत गठनसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ। राष्ट्रियसभातर्फ पहिलो विधेयकका रूपमा अदालत गठनसम्बन्धी विधेयक दर्ता भएको हो।
संविधानको धारा १५२ को (१) मा खास प्रकृतिका मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न संघीय कानुन बमोजिम अन्य विशिष्टिकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधीकरणको स्थापना र गठन गर्न सकिने व्यवस्था बमोजिम प्रशासकीय अदालत गठनसम्बन्धी विधेयक संसदमा ल्याइएको हो।
विधेयकले कर्मचारीका सरुवा, बढुवा र विभागीय कारबाहीका सबै मुद्दाको अन्तिम किनारा गर्ने अधिकार प्रशासकीय अदालतलाई दिने प्रस्ताव गरेको छ। तर, सर्वोच्च अदालतले अनुमति दिएको अवस्थामा भने अपिल लाग्न सक्नेछ।
विधेयक अनुसार निजामती सेवा, नेपाल स्वास्थ्य सेवा, नेपाल संघीय संसद सेवा वा सार्वजनिक संस्थाको सेवामा कार्यरत कर्मचारी, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकसमेतका विवाद अब प्रशासकीय अदालतको मातहतमा आउने छन्।
प्रशासकीय अदालतले विभागीय कारबाही वा निर्णयको पुनरावेदन सुन्नेछ।
यस्तै प्रदेश कानुन बमोजिम गठन हुने प्रदेश निजामती सेवा, अन्य सरकारी सेवा वा प्रदेश सरकारको ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व हुने संस्थाको सेवामा रहेको कर्मचारी तथा स्थानीय तहका कर्मचारीसमेतको मुद्दा प्रशासकीय अदालतले हेर्नेछ।
कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङले प्रशासकीय अदालत गठनपछि कर्मचारीतन्त्रमा सुधार अउने बताएका छन्। उनले प्रशासकीय अदालतको दायर फराकिलो नहुँदा समस्या भइरहेको बताए।
२०४४ मा स्थापित प्रशासकीय अदालतले निजामती कर्मचारीका मुद्दा मात्र हेर्ने गरेको थियो। २०१३ सालको निजामती सेवा ऐनको संशोधन, २०३९ द्वारा प्रशासकीय अदालतको व्यवस्था गरेकोमा २०४४ साल भदौ २२ गते प्रशासकीय अदालत नियमावली लागू भई प्रशासकीय अदालतको स्थापना भएको थियो।
विभागीय सजाय वा बढुवाको सम्बन्धमा कुनै निकाय वा पदाधिकारी समक्ष उजुरी वा पुनरावेदनका लागि त्यस निकाय वा पदाधिकारीले सो विषयमा निर्णय गरेपछि मात्र अदालतमा पुनरावेदन हुने व्यस्था गरिएको छ।
अपहेलनामा कारबाही चलाउन सक्ने
अदालतले अपहेलना गरेमा कसूरदारलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय वा अन्य उपयुक्त आदेश गर्न सक्नेछ व्यवस्था विधेयकमा रहेको छ। अपहेलनामा कारबाही चलाइएको व्यक्तिले मुद्दाको फैसला नहुँदै जुनसुकै अवस्थामा अदालतसमक्ष क्षमा माग्न सक्नेछ। त्यसरी क्षमा मागेको कुरामा अदालत सन्तुष्ट भएमा त्यस्तो मुद्दाको कारबाही तामेलीमा राख्न सक्नेछ।
तीन सदस्यीय इजलास
प्रशासकीय अदालत तीन सदस्यीय हुनेछ। उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश भइरहेका वा हुने योग्यता पुगेका वा नेपाल न्याय सेवाका विशिष्ट श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका
व्यक्तिहरूमध्येबाट न्याय परिषद्को परामर्शमा नेपाल सरकारले तोकेको वा नियुक्त गरेको व्यक्ति अध्यक्ष हुनेछ।
यसै गरी नेपाल न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदबाट कम्तीमा तीन वर्ष सेवा गरी निवृत्त वा कानुनमा स्नातक गरी कानुन वा न्यायको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्षको अनुभव प्राप्त व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको एक जना सदस्य हुनेछ ।
अर्को सदस्य निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष सेवा गरी निवृत्त वा कुनै विषयमा स्नातकोपाधि प्राप्त गरी सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्षको अनुभव प्राप्त व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको हुनेछ।
प्रशासकीय अदालत काठमाडौँ उपत्यकामा हुनेछ भने अदालतको प्रादेशिक क्षेत्राधिकार न्याय परिषद्को परामर्शमा नेपाल सरकारले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ।
