सरकारको विरोधमा कांग्रेस जिल्ला सभापतिहरुको १९ बुँदे हेटौंडा घोषणापत्र 

हेटौंडा : नेपाली कांग्रेसको जिल्ला सभापतिहरुको भेलामा हेटौंडा घोषणापत्र पेश भएको छ। काभ्रे जिल्लाका सभापति मधु आचार्यले १९ बुँदे घोषणपत्र सभापति शेरबहादुर देउवालाई हस्तान्तरण गरेका हुन्। 

भेलामा पेश भएको घोषणापत्रमा सरकारका पछिल्ला गतिविधिलाई राज्य आतंकको संज्ञा दिँदै विरोध गरिएको छ। यस्तै, सरकार लम्पसारवाद र सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाइएको छ।

घोषणापत्रमा सरकार संघीयताविरोधी भएको पनि आरोप लगाइएको छ। 

कांग्रेस जिल्ला सभापतिहरुको भेलामा पेश भएको घोषणापत्रको १९ बुँदा

१ पार्टी विधान सम्बन्धी विभिन्न जिल्ला, प्रदेश तथा सामुहिक रुपमा प्रदान गरिएको सुझाबहरुलाई मध्यनजर राखी महासमितिको बैठकबाट विधान संशोधन एवं परिमार्जन हुने कुरामा भेला विश्वास व्यक्त गर्दछ। 

२ विगत निर्वाचनको परिणामबारे गम्भिर हुँदै जिल्ला सभापतिहरुको यो राष्ट्रिय भेला आजका तमाम चुनौतीहरुको सामना गर्न एकतावद्ध भै शसक्त ढंगले अघि बढ्ने सामुहिक संकल्प गर्दछ । 

३ केन्द्रीइ समितिको बैठकले ‘राष्ट्रिय जागरण अभियान’ प्रारम्भ गर्ने निर्णय अनुरुप आवश्यक प्यागेज तर्जुमा गरी अविलम्ब राष्ट्रव्यापी रुपमा सञ्चालन गर्न तथा यो पूरै वर्षलाई ‘प्रशीषण वर्ष’को रुपमा अघि बढाउन पार्टी केन्द्रलाई यो भेला अनुरोध गर्दछ। 

४ जिल्ला सभापतिहरुको सभेत प्रतिनिधित्व हुने गरी अविलम्ब विधान मस्यौदा समिति गठन गर्न तथा महासमितिको बैठकको स्थान र मिति अविलम्ब तोक्न यो भेला अनुरोध गर्द छ। 

५. प्रत्येक दुई वर्षमा जिल्ला सभापतिहरुको राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्ने व्यवस्थाका लागि यो भेला अनुरोध गर्दछ। 

६. पाटीभित्र आन्तरिक संवाद घनिभूत गर्दै पारस्परिक एकता, सहअस्तित्व र सहकार्यका साथ पार्टी संरचनाका सबै तहमा विधानसम्मत प्रकृयालाई अक्षरस कार्यान्वयन गरी पार्टी संगठनलाई थप क्रियाशील तुल्याउन पार्टी नेतृत्व समक्ष यो भेला अनुरोध गर्दछ। 

७. संविधानसम्मत स्थानीय र प्रदेस संरचना अनुरुप गरी संरचना निर्माण गर्न आवश्यक कार्यविधि बनाई आवश्यक व्यवस्था गर्न केन्द्रीय कार्यसमितिलाई अनुरोध गर्दछ। 

८. अधिवेशन समयमा नभएका भातृ तथा शुभेच्छुक संघ संस्थाहरुको अन्यौल हटाई जुझारु र क्रियाशील बनाउन समयमै अधिवेशन गर्ने। 
९. कम्युनिष्ट सरकारबाट संचार जगतमा थालिएको निषेध र नियन्त्रणकारी हस्तक्षेप, स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई प्रभावित पार्ने अभिव्यक्ति, नागरिकको सम्पतिको हकलाई कुण्ठित गर्ने प्रयत्न, राष्ट्रसेवक कर्मचारी र शैक्षिक क्षेत्रमाथिको अन्यायपूर्ण आतंक, ट्रेड युनियन अधिकार खोस्ने प्रपन्च, पेशगत सामाजिक एवं गैरसरकारी संघसंस्थामाथिको नियन्त्रणकारी रबैया, मौलाउँदै गएको दण्डहिनता आदिवाट वर्तमान सरकार सर्वसत्तावाद–उन्मुख रहेको प्रष्ट छ। अतः लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायप्रणाली, ट्रे युनियन अधिकार, विद्यमान कानुन अन्तर्गत रही र्विाध पेसा व्यवसाय गर्ने अधिकार लगायत लोकतन्त्रका स्थापित मूल्यमान्यताको रक्षाका लागि नेपाली काँग्रेस दृढतापूर्वक उभिने प्रण गर्दछ। 

१०. कम्युनिष्ट सरकार बनेपछि आम नागरिकले चर्को मूल्यवृद्धिको उपहार प्राप्त गरेको वर्तमान अवस्थालाई यो भेलाले गम्भिरतापूर्वक लिएको छ। मूल्यवृद्धि बारे एकातर्फ प्रधानमन्त्रीको गैह्र जिम्मेवार अभिव्यक्ति र मूल्यवृद्धिको विरोधमा आम विद्यार्थीहरुको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि दमन गर्ने कार्यले सरकारको जनविरोधी चरित्र प्रस्ट्याएको छ। यसै क्रममा नेपाली काँग्रेस सुर्खेतको जिल्ला कार्यालयमा भएको प्रहरी हस्तक्षेपको घोर निन्दा गर्दै यस्ता घटना फेरी दोहोरिएमा यो भेला सरकार विरुद्ध कडा कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनी दिन्छ। 

११. निर्वाचनको बेला स्थीरताको नारा दिने तर शासन प्रणालीलाई अस्थिरता तर्फ धकेल्ने गरी राष्ट्रपतिय प्रणालीबारे आएको अभिव्यक्तिलाई यो भेला सहमतिद्वरा निर्मित वर्तमान संविधानलाई विफल पार्ने षडयन्त्रको रुपमा लिन्छ। बहुमतको आडमा संविधानका मुलभूत संरचनालाई भत्काउने यो डिजाइनले लामो संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरुलाई समाप्त पार्ने उद्यत तत्वहरुलाई सहयोग पु¥याउने खतरातर्फ सचेत गर्न चाहन्छ। 

१२. तत्कालिन एमालेको नक्कली राष्ट्रवाद सरकारमा पुगेपछि लम्पसारवादमा परिणत भएको आम नागरिकको मत रहेको भेला ठहर गर्दछ। 
१३. संविधान निर्माण तथा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने क्रममा तराई मधेशमा रहेको भाव समेतलाई ध्यानमा राखी तत्कालिन समयमा नेपाली काँग्रेस नेतृत्वमा रहेका सरकारहरुले गरेको संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई राष्ट्रघात भन्नेहरु नै आज संंशोधन आवश्यक रहेको निष्कर्षमा पुग्नु तिनको नैतिक पराजय र हाम्रो राजनीतिक विजय हो। संशोधन गर्छौँ भन्ने तर अलमल्याई राख्ने र त्यसलाई सत्ता सौदावाजीका लागि प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई मधेसमाथिको नयाँ षडयन्त्रका रुपमा यो भेला ठहर गर्दछ। 

१४. नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वको सरकारले भूकम्प पीडितलाई थप १ लाख प्रदान गर्ने, क्यान्सर, मृगौलारोगी, स्पाइनल इन्ज्यूरीलगायत गम्भिर प्रकृतिका रोगीहरुलाई जीविकोपार्जन भत्ता स्वरुप मासिक ५००० उपलब्ध गराउने, ६५ वर्ष उमेर माथिका जेष्ठ नागरिकलाई वृद्धभत्ता दिने जस्ता विगतका जनहितकारी निर्णयलाई उल्ट्याउनुले यो सरकारको सामाजिक सुरक्षा प्रतिको संवेदनहिनतालाई उदांगो पारेको छ। अविलम्व यी कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिन यो भेला जोडदार माग गर्दछ। 

१५.प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभा र प्रदेशसभा सम्पूर्ण स्थानीय व्यवस्थापिका भित्र नेपाली काँग्रेसका प्रस्तुतिलाई सरकारको सर्वसत्तावादी र जनविरोधी प्रवृत्तिका विरुद्ध थप प्रभावकारी बनाउँदै जैजाने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ। व्यवस्थाका लागि यो भेला हार्दिक अनुरोध गर्दछ। 
१६. नेपालको संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार समेतलाई कुण्ठित गर्दै वर्तमान सरकारले हालै प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट विनियोजनले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अत्यन्त कमजोर र केन्द्रमुखि बनाउँदै लगेबाट यो सरकार संघीयता विरोधी बाटोमा अग्रसर भएको प्रष्ट हुन्छ। यो भेला संविधान विरोधी कार्यको घोर भत्र्सना गर्दछ। 

१७. वर्तमान सरकारले योजना र बजेट विनियोजनमा समेत अत्यन्त विभेदपूर्ण व्यवहार देखाएको छ। पूर्वाग्रहपूर्ण ढंगले क्रमागत वहुवर्षीय विकास निर्माणका योजनाहरु समेत कार्यक्रमबाट हटाइएका प्रति यो भेला गम्भीर आपत्ती प्रकट गर्दछ। 

१८. देशैभरी सरकारी संरक्षणमा बढ्दै गएको भौतिक आक्रमण, अलगक विचार राख्ने नेता कार्यकर्तामाथि सुनियोजित अभियोग लगाउने, गिरफ्तार गर्ने, मुद्दा चलाउने जस्ता राज्यआतंकको घोर भत्र्सना गर्दै दुरासयपूर्ण यस्ता गतिविधि तत्काल बन्द नगरिए यो भेला देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिन चाहन्छ। 

१९. नेपाली काँग्रेस जिल्ला सभापतिहरुको राष्ट्रय भेला आयोजना गर्ने केन्द्रीय कार्यसमिति तथा आतिथ्यपूर्ण व्यवस्थापन गर्ने नेपाली काँग्रेस मकवनपुर जिल्लालाई यो भेला हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछ।