सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशका आधाभन्दा धेरै गर्भवती आमाहरु अस्पतालको पहुँच बाहिर रहेको पाइएको छ। प्रदेशमा भौगोलिक विकटता, परम्परागत अन्धविश्वास, प्रतिकुल वातावरण र अशिक्षाले यहाँका आमाहरु अस्पतालमा पुग्न सकेका छैनन्।
कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार करिब ६४ प्रतिशतभन्दा बढी आमाहरु अस्पताल नपुगेरै सुत्केरी हुने गरेको पाइएको हो।
स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी अनिवार्य गराउने भन्दै सरकारले प्रोत्साहन स्वरुप यातायात खर्च समेत दिँदै आएको छ। कर्णालीको दश जिल्लाका ३६ प्रतिशत आमाहरु स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर सुत्केरी हुने गरेका छन्। ७३ प्रतिशत महिलाहरु गर्भ जाँच गराउँन स्वास्थ्य संस्था जाने गरेको सामाजिक विकास मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ। स्वास्थ्य संस्थामा ७३ प्रतिशत महिला जाँच गराउन आए पनि सुत्केरी गराउन आउँदैनन्।
स्वास्थ्य संस्था नपुग्दाका जोखिम
स्वास्थ्य संस्थामा गर्भवती आमाहरु नपुग्दा आफ्नो र पेट भित्रको बच्चाको स्याहार सुसारमा समस्या हुने गरेको छ। प्रजनन उमेरका महिलाहरुले पोषण युक्त खानेकुरा नपाउने हुँदा शारीरिकरुपमा अस्वस्थ देखिन्छन् र उनीहरुले जन्माएका बच्चा समेत कमजोर हुने गर्छ।अशिक्षा र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धि शिक्षा नहुँदा धेरैले अकालमा ज्यान गुमाउने गरेका छन्। प्रदेशमा प्रति एक हजारमा २९ शिशु मृत्युदर रहेको छ भने प्रति एक लाखमा जिवित जन्ममा मातृ मृत्युदर २२ रहेको छ। त्यस्तै, नवजात मृत्युदर ४७ र प्रति हजारमा पाँच वर्ष मुनिका बच्चाहरुको ५८ मृत्युदर रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
किन भएन स्वास्थ्यमा सुधार ?
मानिसलाई रोग संक्रमण हुनु सामान्य नै हो। त्यसको उपचारका लागि जाने थलो स्वास्थ्य संस्थामात्र हो। स्वास्थ्य संस्थामा पर्याप्त औषधी उपचार र जनशक्ति नहुँदा सेवाग्राही मारमा पर्ने गर्छन् यहाँ।अधिकांश स्वास्थ्य संस्थामा गुणस्तरयुक्त औषधी प्राप्त नहुँदा छटपटाउनु पर्ने अवस्था कर्णालीमा छ। अत्यावश्यक औषधी र उपकरणको प्रभावकारी उपकरण तथा वितरण प्रणाली हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
स्वास्थ्य प्रयोगशालाको व्यवस्था र प्रयोगशालाहरु नहुनु, त्यसमा पनि मापदण्ड पुगेका गुणस्तरीय नुहुन, सीप र दक्षता भएका स्वास्थ्य जनशक्तिको सन्तुलित उत्पादन तथा दरवन्दी कम छ।
कर्णालीमा कति छन् स्वास्थ्य संस्था?
कर्णाली प्रदेशमा १ क्षेत्रीय अस्पताल र १ शिक्षण अस्पताल छ। दश जिल्लामा १० जिल्ला अस्पताल, २ अन्य सरकारी अस्पताल, १४ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ३ सय ५१ स्वास्थ्य चौकी र ६५ वटा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाईहरु रहेका छन्।त्यस्तै, १० शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, १० आयुर्वेद अस्पताल, ३७ नीजि स्वास्थ्य संस्था र १ जिन एक्सपोर्ट प्रयोगशाला कर्णालीमा छ।
यस्तो छ स्वास्थ्य नीति ?
प्रदेश सरकारले प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा १५ देखि २५ वेडको आधारभूत अस्पताल र प्रत्येक जिल्लामा ५० बेडको विशेषज्ञ अस्पताल निर्माण गर्ने नीति लिएको छ।जुम्लामा रहेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई प्रदेश मातहतमा ल्याउने र थप स्तरोन्नती गर्ने जनाएको छ। दश जिल्लामा विस्तार र सुर्खेत क्षेत्रीय अस्पतलालाई मेडिकल कलेज तथा टिचिङ्ग अस्पतालको रुपमा विकास गर्ने सरकारले लक्ष्य लिएको छ।
त्यसैगरी, आकस्मिक स्वास्थ्यका लागि एयर एम्वुलेन्स तथा प्रत्येक स्थानीय तहमा एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने, चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाका लागि स्वास्थ्य प्रहरीको व्यवस्था गर्ने, सुपथ औषधी पसलको विस्तार गर्ने लगाएतको सेवा सुविधालाई सहज र सुलभ बनाउने स्वास्थ्य नीतिमा समावेश छ।
कर्णाली प्रदेश समाजिक विकास मन्त्री दल रावलले कर्णालीमा हरेक आमाहरुलाई स्वास्थ्य संस्था सम्म पुग्ने सहज वातावरण गर्ने बताउँछन्। ‘भौगोलिक विकटता होस् या अन्य हिसाबले होस् स्वास्थ्य संस्था नपुग्ने आमाहरुलाई अनिवार्य स्वास्थ्य संस्था जाने व्यवस्था गर्ने छु,’ स्वास्थ्यको जिम्मा समेत लिएका मन्त्री रावलले भने, ‘अब कोही कसैले स्वास्थ्य संस्था बाहिर सुत्केरी हुनुपर्दैन, भने अकालमै ज्यान पनि गुमाउनु पर्दैन।’
