वीरगंज: प्रदेशका लागि आवश्यक कानून निर्माण गर्न सरकारले गठन गरेको विधेयक मस्यौदा सहजीकरण समितिले १३ वटा विधेयक निर्माण गरी आज प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ।
समितीका संयोजक एवं प्रदेश नं. २ का मुख्य न्यायधिवक्ता दिपेन्द्र झाले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई आज ती विधेयकका मस्यौदाहरु हस्तान्तरण गरे।
यसअघि नै समितिले बुझाएको ८ वटा विधेयक मध्ये २ वटा प्रदेश सभाले पारित गरिसकेको छ भने अन्य ६ वटा विधेयक प्रदेश सभामा छलफलको क्रममा छ।
आज हस्तानान्तरित विधेयकहरुमा लैङ्गिक तथा घरेलु हिंसा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, विद्युत प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ , प्रदेशीय व्यवस्था बमोजिम वन जंगल संरक्षण र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, प्रदेश नं. २ गुठी व्यवस्थापन विधेयक, २०७५, प्रदेश नं. २ को विश्वविद्यालयसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५, प्रदेश नं. २ फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसन (एफ.एम. रेडियो) सञ्चालन तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक, २०७५, प्रदेश नं. २ वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरुको सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक २०७५, प्रदेश नं. २ प्रदेश लोक सेवा आयोग (कार्यविधि) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक, २०७५, प्रदेश २ शिक्षा ऐन , २०७५, प्रादेशिक प्रशासनका लागि आवश्यक कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी विधेयक २०७५, गाउँ सभा र नगर सभाको कानून निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ ,प्रदेश नं २ को प्रदेश सभासचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, प्रदेश प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन सम्बन्धि विधेयक २०७५ रहेका छन्।
यसअघि प्रदेश सभा दर्ता भएको विधेयकहरुमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धी विधेयक र प्रदेशसभा पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धी विधेयक पारित भइसकेको छ भने मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम कर्तव्य तथा अधिकार सम्बन्धी विधेयक, नीति आयोगको काम कर्तव्य तथा अधिकार सम्बन्धी विधेयक, प्रदेश प्रहरी ऐन २०७५, जिल्ला नगर तथा गाँउ सभा संचालन सम्बन्धी कार्यविधि विधेयक, लिखत प्रमाणीकरण सम्बन्धी विधेयक २०७५ , स्थानीय तह पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधा सम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल जारी रहेको महान्याधिवक्ता दिपेन्द्र झाले बताए।
