काठमाडौँः आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वार्षिक बजेटमाथि आजदेखि विभागीय मन्त्रीहरुले जवाफ दिँदैछन्। मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा मातहतका निकायको छलफल सकिए लगत्तै विभागीय मन्त्रीले जवाफ दिने कार्यक्रम सुरु हुनेछ।
संघीय संसद् सचिवालयले विभागीय मन्त्रीले जवाफ दिने कार्यक्रम मंगलबारदेखि सुरु गर्नेगरि कार्यसूची तयार पारिसकेको छ।
मंगलबार सात विभागीय मन्त्रालयका मन्त्रीहरुले जवाफ दिनेछन्।
जसमा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, खानेपानी, कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय रहेका छन्। यस्तै, कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका विभागीय मन्त्रीहरुले पनि विनियोजन विधेयकको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनेछन्।
यस्तै, मंगलबार युवा तथा खेलकुद र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका विभागीय मन्त्रीको पनि जवाफ दिने पालो तोकिएको छ।
विभागीय मन्त्रीहरुको जवाफपछि विभिन्न मन्त्रालयका विनियोजन शीर्षकमा पेस भएका खर्च कटौतीका प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस हुनेछन्। उक्त प्रस्तावको छिनोफानोपछि विधेयक पारित प्रक्रिया सुरु हुनेछ।
