काठमाडौं : मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता सुविधाको दुरुपयोग गरेको भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले इन्टिग्रेटेड मोबिलिटी सोलुसन्स (आइएमएस) लाई १८ करोड रुपैयाँ कर फिर्ता गर्न पत्राचार गरेको छ। आइएमएसले कोरियाबाट सामसुङका मोबाइल आयात गरेर बिक्री गर्ने गरेको छ।
भ्याट फिर्ता सुविधाअन्तर्गत ल्याइएका मोबाइल फोन सेटहरु मूल्य अभिवृद्धिविना नै निकासी गरी दोहोरो फाइदा लिएको भेटिएपछि कार्यालयले १८ करोड रुपैयाँ कर फिर्ता गर्न आदेश दिएको हो।
आइएमएसले आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा दुबईबाट आयात गरेका मोबाइल सेट फेरि दुबई नै निकासी गरेको भेटिएको कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। स्रोतका अनुसार आइएमएसले आफ्नो नाममा मोबाइल आयात गरेको र कोदारी इम्पेक्स नामको नक्कली कम्पनी खडा गरी भ्याट फिर्ता सुविधा लिएको भेटिएपछि उक्त रकम निर्धारण गरी फिर्ता गर्न पत्राचार गरिएको हो।
ठूला करदाता कार्यालयका अनुसार कम्पनीले निर्यात गर्दा पाएको भ्याट फिर्ता व्याज जरिवानासहित फर्काउन पत्राचार गरिएको छ। पछिल्लो तीन वर्षको ब्याज र जरिवानासमेत जोडेर यो रकम निर्धारण भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ।
‘कर निर्धारण भएपछि त्यसको जवाफ मागेका थियौं, जवाफ सन्तोषजनक नआएपछि करिब डेढ साताअघि १८ करोड भुक्तानी गर्न आइएमएसलाई पत्रचार गरिसकेका छौं,’ स्रोतले भन्यो।
भारतीय र चिनियाँ बजारभन्दा नेपालमा मोबाइल सेट महँगो हुँदा 'ग्रे मार्केट' फस्टाएपछि सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न आयातित मोबाइलमा भन्सार बिन्दुमा लिएको भ्याटको केही हिस्सा फिर्ता गर्ने नीति लिएको थियो। यही नीतिअनुसार आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा सरकारले मोबाइलमा ४० प्रतिशत भ्याट फिर्ता दिएको थियो।
मोबाइल आयात गर्ने कम्पनीले स्थानीय बजारमा मोबाइल बिक्री गरेपछि भ्याट सुविधाको दावी गर्नुपर्दथ्यो। तर, आइएमएसले ती मोबाइल कोदारी इम्पेक्सलाई बिक्री गरेर भ्याट फिर्ता सुविधा लिएको थियो। आइएमएसबाट खरिद गरेका मोबाइल कोदारीले फेरी दुवई निर्यात गरेको थियो। निर्यात गर्दा कम्पनीले मोबाइल सेटमा भुक्तान गरेको भ्याटको शत् प्रतिशत रकम फिर्ता लिएको थियो।
'अनुसन्धानका क्रममा मोबाइल सेट आयात गर्ने आइएमएस र त्यसलाई फेरि दुवई निर्यात गर्ने कम्पनीको लगानीकर्ता एउटै भेटिएको छ,' स्रोतले भन्यो, 'एउटै कम्पनीले मोबाइल आयात पनि गर्ने र उही लगानीकर्ताको समूहले अर्को कम्पनी खडा गरी निर्यात गरी दुवैतर्फबाट लाभ लिएका छन्।'
'कम्पनी फरक फरक देखाइए पनि दोहोरो सुविधा लिने व्यक्ति एउटै भेटिएपछि कर निर्धारण गरी राज्यबाट लगेको कर फिर्ता गर्न भनेका छौँ,' कार्यालयका एक अधिकारीले भने। यसका लागि कम्पनीलाई ३५ दिनको समय दिइएको छ।
कर फिर्ता गर्ने कि पुनरावलोकनमा जाने?
काननुले कर निर्धारणको अधिकार कर अधिकृतलाई दिएको छ। कर कार्यालयले निर्धारण गरेको कर तिर्ने वा त्यसमा चित्त नबुझे पुनरावलोकनमा जाने अधिकार करदातालाई हुन्छ। आइएमएसले ठुला करदाताको निर्णय पुनरावलोकनका लागि आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकसमक्ष प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि जान सक्छ। त्यसका लागि उसले निर्धाण भएको करको ३३ प्रतिशत अर्थात ६ करोड रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्छ।त्यसका अतिरिक्त राजस्व न्यायाधीकरणमा पनि मुद्दामा जान सक्ने अधिकार कानुनले करदातालाई दिएको छ। त्यसका लागि निर्धाण भएको करको ५० प्रतिशत अर्थात् यो विषयमा ९ करोड रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्छ।
माथिल्लो निकायको 'कन्फिडेन्स'मा 'एक्सन'
ठूला करदाता कार्यालय स्रोतको दावीअनुसार कार्यालयले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासम्मलाई 'कन्फिडेन्स' मा लिएर आइएमएसमाथि 'एक्सन' लिएको हो। मन्त्री खतिवडा र राजस्व प्रशासनका उच्च अधिकारीको 'ग्रिन सिग्नल'मा नै कर निर्धारण गरिएको उच्च स्रोतले दावी गरेको छ।कर छुट सुविधाप्रति अनुदार देखिएका अर्थमन्त्री खतिवडाले मन्त्री भएलगत्तै कर प्रशासनमा कडाईका लागि मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका थिए। उनले बजेटबाट मोबाइल लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा दिएको कर फिर्ताको व्यवस्था पूर्ण रुपमा हटाएका थिए।
