काठमाडौं : अब २० रोपनीभन्दा कम जमिनमा प्लटिङ गर्न नपाइने भएको छ। व्यवस्थित बसोबासका लागि भन्दै कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले प्लटिङमा कडाइ गर्न नयाँ नीति तर्जुमा गर्न लागेको छ।
घरजग्गा व्यावसायीले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट अनुमति लिएर सानातिना जग्गामा पनि प्लटिङ गर्न थालेपछि त्यसलाई निरुत्साहित गर्न सरकार कडा रुपमा उत्रिने भएको हो। सानो जग्गा किनेर प्लटिङ गर्नेमा साना तथा खुद्रे ब्यवसायीहरु छन्।
खुद्रे जमिनमा प्लटिङ रोकिएपछि ठूला ब्यवसायीको एकाधिकार बढ्ने सम्भावना भने रहन्छ। एक रोपनीमै प्लटिङ गर्ने, खेतैखेतको बीचमा पनि २/४ घर बन्ने गरी जग्गा ब्यवस्थित गर्ने, डाँडाको छेउमा पनि २/४ घर बन्ने भए डोजर लगाएर डाँडा भत्काएरै पनि प्लटिङ गर्ने प्रवृत्ति भने रोकिने छ।
प्लटिङ गर्दा व्यावसायीले साँघुरो बाटो छोड्दै जग्गालाई टुक्रामात्र पारेर घडेरी बिक्री गर्ने गरेका थिए। काठमाडौं उपत्यकालगायत देशैभरी शहरीकरण हुन लागेका ठाउँमा १/२ रोपनी जग्गामा प्लटिङ गर्दै अव्यवस्थित बसोबासलाई बढावा दिएपछि सरकारले कडाइ गर्ने नीति अवलम्बन गर्न लागेको हो।
खेतीयोग्य जमिनको खण्डिकरण गर्दै अव्यवस्थित बसोबासलाई बढवा दिएको र कृषिको उत्पादकत्व घटाएको भन्दै कृषियोग्य जमिनको कित्ताकाटमा सरकारले यसअघिनै रोक लगाइसकेको छ।
पछिल्लो २० वर्षको अवधिमा अव्यवस्थित र अवैज्ञानिक ढंगले बस्ती विकास हुँदा धेरैजसो ठाउँमा न त एम्बुलेन्स जाने ठाउँ छ, न त दमकल जाने ठाउँ नै छ।
'यस्तो अव्यवस्थित बस्ती विकासले राजधानी सहर काठमाडौं अति नै अव्यवस्थित र लथालिङ्ग बसोबास भएर कुरुप सहरको रुपमा विकसित भएको छ,' स्रोतले भन्यो, 'त्यसलाई रोक्न साना जग्गामा कित्ताकाट बन्द गर्न लागिएको हो।'
२० रोपनी जमिन लिएर प्लानिङ गर्ने हो भने त्याहाँ कम्तिमा ५० भन्दा बढी घर बनाउन सकिन्छ। त्यति भएपछि सबैले केही न केही व्यावसाय गरेर पनि खान सक्ने सरकारको सोच हो।
५० घरपरिवार बसेको ठाउँमा खाजा पसल, खुद्रा पसल, पुस्तक पसल, तरकारी पसल, मेडिकल लगायतका व्यावसाय बस्ती भित्रकै मानिसले गर्न सक्छन् भन्ने सोचाइ सरकारी अधिकारीहरुको छ। ५० परिवारमा कम्तिमा दुई सय मानिस बस्दा उनीहरुलाई चाहिने दैनिक आवश्यकताका वस्तुका लागि सबैले केही न केही व्यावसाय गर्न सक्ने गरी वस्ती विकास गर्नुपर्ने तर्फ सरकारले सोचेको ती अधिकारीले बताए।
२० रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलमा बस्ती विकास गर्ने हो भने ५० बढी घरपरिवारको लागि पढ्ने स्कुल, उपचारको लागि स्वास्थ्य चौकी, सुरक्षाको लागि प्रहरी चौकी, खानेपानी, खेलकुद लगायतका पूर्वाधार बनाउन पनि सरकारलाई सहज हुने भएकाले व्यवस्थित बस्ती विकासका लागि मन्त्रालयले कानुन बनाएरै यस्तो नीति कार्यन्वयनमा ल्याउन लागेको हो।
दुई रोपनी जग्गा किनेर बसेका व्यवसायीले के गर्छन्?
कृषियोग्य जमिनको खण्डिकरणमा रोक लगाउने सरकारी निर्णयपछि घरजग्गा व्यावसायीहरुले किनेर राखेको जमिनमा प्लटिङ गर्न पाएका छैनन्।५० प्रतिशत प्लटिङको काम पूरा गरिसकेका व्यावसायीले कित्ताकाट रोक्न नपर्ने गरि भूमिसुधार मन्त्रालयले गत वर्ष साउन २६ गतेनै कित्ताकाटमा रोक लगाएको थियो।
लामो अदालती प्रक्रियापछि सर्वोच्च अदालतले पनि सरकारको निर्णयलाई साथ दिएपछि त्यती बेला रोकिएका व्यावसायीका जग्गाको कित्ताकाट अहिलेसम्म भएको छैन।
सर्वोच्च अदालतले घरजग्गामा लगानी गरिसकेको अवस्थामा एक पटकलाई लगानीको सुरक्षा हुनेगरि आवश्यक निर्णय गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो।
त्यसै आदेशको पालना गर्दै मन्त्रालयले सरकारको नाममा बाटो छुट्ट्याइसकेको अवस्थामा एक पटकलाई कित्ताकाट गर्न दिने गरी छलफल गरिरहेको छ।
सरकारको नाममा बाटो र खुल्ला क्षेत्र छुट्याइसकेको अवस्थामा एक पटकलाई जग्गा प्लटिङको अनुमति दिएपनि यसपछि भने उनीहरुले २० रोपनी भन्दा बढी जमिनमा मात्रै प्लानिङ गर्न पाउनेछन्।
