काठमाडौं: ३३ किलो सुन तस्करी मुद्दामा संलग्नहरुको अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले बाजेको सेकुवाका सञ्चालक चेतनाथ (चेतन) भण्डारीलाई फरार सूचीमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। जिल्ला अदालत मोरङमा दायर भएको अभियोगपत्रमा भण्डारीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
अदालतमा प्रतिवादीहरुले दिएको बयानमा तस्करीको सुनमा भण्डारीको लगानी रहेको उल्लेख गरेका छन्।
सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले जेठ ३० गते बाजेको सेकुवाका ६ वटा आउटलेटमा एकैपटक छापा मार्दै ती आउटेलटमा शिलबन्दी गरिदियो। बाजेको सेकुवाका बत्तीसपुतली, अनामनगर, गोंगबु, लबिम मललगायतका १० ठाउँमा आउटलेट छन्। त्यसैगरी काठमाडौँ बाहिर पोखरा, चितवन र रुपन्देगही तथा विदेशमा अमेरिकामा यसका आउटलेट छन्।
सरकराले आउटलेट बन्द गराएपछि बेरोजगार भएको भन्दै कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। आइतबार दिउँसो अनामनगरमा रहेको बाजेको सेकुवामा भेला भएर उनीहरुले सरकारसँग रोजगारीको मागेका हुन्। त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी सुधीरविक्रम सिंहले भने, 'शिलबन्दी गरेपछि हामी बेरोजगार भएका छौं, हामो भविष्य सुनिश्चित गर्दिनुपर्योर। सम्बन्धित निकायले हाम्रो समस्या सुनिदिनुपर्योौ।' बाजेको सेकुवामा २०० भन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत छन्।
यसैबीच फास्ट फुड एसोसिएसन नेपालले पनि अनुसन्धानको नाममा मजदूरको रोजिरोटी नै बन्द हुने गरी सिलबन्दी भएकोमा आपत्ति जनाएको छ।
फ्रेन्चाइजी उपलब्ध गराएबापत भण्डारीले केही आउटलेटबाट उनीहरुको कारोबारको ६ देखि ९ प्रतिशतसम्म कमिसन पाउँदै आएका थिए। समितिले ती आउटलेटका सञ्चालकलाई बोलाएर भण्डारीलाई कमिसन नदिनू र बाजेको सेकुवाका नाममा कुनै पनि कारोबार नगर्न निर्देशन दिएको छ। योसँगै भण्डारीकै स्वामित्वमा सञ्चालित आउटलेट बन्द भएका छन् भने उनले विधिवत् पाउने कमिसन पनि बन्द भएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी सरकारले आफ्नो कार्यकारी अधिकारको प्रयोग गर्दा कानुनी रुपमा मात्रै प्रयोग गर्न पाउने भन्दै कानुन विपरित गएर काम गर्न सरकारले नसक्ने बताउँछन्।
'कुनै व्यक्तिले अपराध कर्म गर्दा उसले कानुनअनुसारको कारबाही भोग्नुपर्छ,' उनले भने, 'तर ड्यु प्रोसेस अफ ल (कानुनको प्रक्रिया) पुरा नगरी कुनै पनि काम गर्ने अधिकार सरकारसँग हुँदैन। यो प्रकरणमा सरकारले प्रक्रिया पुरा गरेको छैन।'
भविष्यमा राम्रो परिणाम आउँछ भन्ने अनुमानका आधारमा सरकारले कानुनी प्रक्रिया पुरा नगरी काम गर्न नसक्ने उनले जिकिर गरे।
'प्रजातान्त्र र कानुनी शासनमा के कुरा राम्रो हो र के होइन भन्ने आधारमा काम गर्दा कानुनले तोकेको प्रक्रिया पुरा गरेर मात्रै परिणाम निकाल्नुपर्छ,' उनले भने, 'परिणामका आधारमा कानुनको प्रक्रियालाई तोड्न, मिच्न वा नजरअन्दाज गरिराख्न मिल्दैन।'
सरकारले चेतन भण्डारीको स्वामित्वमा रहेका कम्पनी मात्रै बन्द गराएको छैन, उनले भाडामा दिएका फ्रेन्चाइजी पनि बन्द गराएको छ। फ्रेन्चाइजीमा दिने व्यक्तिले त्यसमा लगानी गरेको हुँदैन। त्यसमा उसको आइडिया र ब्राण्डको नाममा कारोबार गर्ने अधिकार मात्रै दिएको हुन्छ।
अधिवक्ता अनुप उप्रेतीले संगठित अपराधबाट आर्जित रकम प्रयोग गरेर सञ्चालनमा रहेका व्यवसाय बन्द गराउन सक्ने अधिकार सरकारसँग भए पनि अनुसन्धानको प्रक्रिया पुरा नभएको अवस्थामा बन्द गराउनु उचित नहुने बताए। संगठित अपराध र व्यवसायको स्रोतबीचको 'लिंक' स्थापित नहुने गरी काम गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ।
'यहाँ फ्रेन्चाइजीलाई त्यो नाममा कारोबार नगर्नु, भनिएको छ। कमिसन नदिनु भनेको छ। फ्रेन्चाइजी त कमिसनमा लने हो,' उनले भने, 'फ्रेन्चाइजीमा गलत हिसाबबाट प्राप्त पैसा लगानी भएको छ भन्ने आधार त स्थापति भएको देखिँदैन नि। त्यसकारण सरकारले अपरिपक्व काम गरेको जस्तो लाग्छ।'
कुनै व्यक्तिको कतै संलग्ताको शंका लाग्दैमा उसले सञ्चालन गरेका व्यवसाय बन्द गर्ने अनि अनुसन्धान अघि बढाउने कुरा उचित नहुने उनले बताए। 'यसका सामाजिक पाटा पनि छन्, रोजगारीको कुरा हुन्छ,' उप्रेतीले भने, 'यसमा कुनै विश्लेषण भएको देखिँदैन।'
अधिवक्ता गान्धी पण्डितले अनुसन्धान चलिरहेकै अवस्थामा वा मुद्दा चलिरहेका बेला आरोपित व्यक्तिले सञ्चालन गरेका उद्योगधन्दा बन्दै गराउनु पर्ने आवस्यकता नहुने बताए। सम्पत्ति जफत गर्नुपर्ने अवस्थामा बाहेक उसले सञ्चालन गरेको उद्योग सञ्चालनमा बाधा पुर्याउन नहुने उनले उल्लेख गरे।
'बाजेको सेकुवा आफैँमा अपारधी होइन, उसको संचालकमाथि आरोप छ,' उनले भने, 'आवस्यक प्रमाण संकलनका लागि र जानकारी लिन त्यहाँबाट सकिन्छ। तर बन्द गराउनु पर्दैन।' उनले कम्पनी बन्द गराउँदा कामदारलाई अफ्ठेरो पर्ने भन्दै यी विषयलाई पनि सरकारले हेर्नुपर्ने बताए।
