काठमाडौँः प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको असन्तुष्टिबीच राष्ट्रियसभामा विषयगत समिति गठन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरिएको छ।
समिति सभापतिको भागबण्डामा स्पष्ट हुन माग गर्दै कांग्रेसले अघिल्लो बैठकमा समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यको नामावली दिएको थिएन। राष्ट्रियसभा सचिवालयले भने बिहीबार पनि समिति गठनलाई सम्भावित कार्यसूचीमा प्रकाशित गरेको छ।
असार १० गतेको बैठकमा समिति गठनको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरिए पनि कांग्रेसले समिति सदस्यको नाम दिएको थिएन। समिति सदस्यको नामावली नदिने कांग्रेसको अडानपछि गठन प्रक्रिया रोकिएको थियो। कांग्रेसले समितिमा रहने सदस्य संख्या, संयुक्त समितिमा प्रतिपक्ष दलको प्रतिनिधित्व र समिति सभापतिको नेतृत्वका विषयमा सत्तारुढ दलको स्पष्ट धारणा नआएसम्म नामावली नदिने अडानमा छ।
बिहीबार राष्ट्रियसभा बैठकअघि सम्भावित कार्यसूचीमाथि छलफल गर्न कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठक बस्दैछ। उक्त बैठकमा कार्यसूचीमा सहमति भएमा समिति गठन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
राष्ट्रियसभामा गठन हुने चार विषयगत समितिमध्ये एकको नेतृत्व आफूले पाउनु पर्ने कांग्रेसको दाबी छ। यस्तै, प्रतिनिधिसभामा तीन सभापति पाउनु पर्ने माग छ। दश विषयगत समितिमध्ये सार्वजनिक लेखा समिति भने विपक्षी दललाई दिने प्रचलन छ। तर, यसअघि भने त्यो परम्परा तोडिएको थियो। तत्कालीन सत्तारुढ दुई दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले बहुमतबाट सभापति चयन गरेका थिए।
