काठमाडौं : सरकारले बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) को चौँथो शिखर सम्मेलनको तयारी तिब्र पारेको छ।
सम्मेलनको पूर्व तयारीका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय मूल समिति गठन गरेको सरकारले मातहतका निकायलाई तयारी तिब्र पार्न निर्देशनसमेत दिएको छ।
सरकारले सम्मेलन आयोजनाका लागि विभिन्न समितिहरु निर्माण गरी काम अगाडि बढाएको छ। परराष्ट्रमन्त्रीको संयोजकत्वमा सम्मेलन तयारी तथा समन्वय समिति बनाएको छ। समितिले सम्मेलनको आयोजनाका लागि तयारीलाई तिब्र पारेको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए।
मन्त्रालयले विम्स्टेकको चौँथो सम्मेलनको लोगो तयार गर्नका लागि खुला प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको छ। मन्त्रालयले लोग डिजाइन गर्नका लागि नेपाली कलाकारहरुलाई लोगो पठाउन समेत सूचना जारी गरेको छ। एक महिनाको अवधि दिएर मन्त्रालयले बिहीवार सूचना जारी गरेको हो।
विम्स्टेकको अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतले नेपालले अगामी भदौ १४ र १५ तथा २१ र २२ गते विम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलन काठमाडौँमा आयोजना गर्ने तयारी गरेको छ। सोही अनुरुप मन्त्रिपरिषदको गत २० गतेको बैठकले निर्णय गरी प्रस्ताव तयार पारेको छ।
सम्मेलन आयोजनाका लागि सरकारले विभिन्न मन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति बनाएर काम अगाडि बढाएको छ। जसअन्तर्गत अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा अर्थ, गृहमन्त्रीको संयोजकत्वमा सुरक्षा, परिवहन तथा यातायात, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीको संयोजकत्वमा सञ्चार व्यवस्थापन तथा प्रचारप्रसार र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीको संयोजकत्वमा भौतिक पूर्वाधार व्यवस्था तथा नगर सजावट समिति गठन गरिसकेको छ।
यसरी गठन भएका समितिहरुले आफ्नो कामलाई तिब्रता दिएको परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले बताए।
सन् १९९७ मा स्थापना भएको विम्स्टेकमा नेपाल, भारत, बंगलादेश, म्यानमार, थाइल्याण्ड, भुटान र श्रीलंका सदस्य राष्ट्र छन्। सन् २००४ मा विम्स्टेकको सदस्य बनेको नेपाललाई सन् २०१४ मा म्यानमारमा भएको तेस्रो शिखर सम्मेलनले अध्यक्ष राष्ट्रको रुपमा चय गर्दै चौँथो शिखर सम्मेलन आयोजनाको जिम्मा दिएको थियो।
सरकारले गत वर्ष नै सम्मेलन आयोजनाको तयारी गरे पनि नेपालमा भएका निर्वाचनका कारण तयारी नपुगेपछि सम्मेलन अहिले गर्न लागिएको हो।
यसैबीच सञ्चार समितिको बैठकले सूचनाको व्यवस्थापनका विषयमा विभिन्न सरोकारवालाहरुसँग छलफल समेत सुरु गरेको छ। ‘हामीले तयारीलाई अगाडि बढाएका छौँ। हामीसँग सार्क शिखर सम्मेलन आयोजना गरेको अनुभव छ,’ सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले भने, ‘सोही अनुभवबाट हामीले व्यवस्थापनको कामलाई अगाडि बढाउने छौँ।’
सूचना तथा सञ्चार व्यवस्थापन समितिले सार्कको अनुभवको आधारमा सोहिअनुरुप कार्यक्रम तयार गर्न सूचना विभागलाई भनेको छ। सोही अनुरुप विभागले कार्यक्रम तयार गरिरहेको छ।
सूचना विभागले सम्मेलनमा सहभागी हुने पत्रकारहरुको व्यवस्थापनको लागि छलफल सञ्चारगृहहरुसँग छलफल गर्ने तयारी समेत गरेको छ।
छायाँमा सार्क
यसैबीच विम्स्टेकको अध्यक्ष राष्ट्रको रुपमा सम्मेलन तयारी गरिरहेको नेपालले आफू अध्यक्ष रहेको अर्को क्षेत्रीय संगठन सार्कको सम्मेलन आयोजनाका लागि ठोस पहल गर्न सकेको छैन।
सन् २०१६ मा पाकिस्तानको इस्लामावादमा हुनुपर्ने सार्कको १९ औँ शिखर सम्मेलन भारतसहितका केही देशले सहभागिता नजनाउने बताएपछि स्थगित भएको थियो।
भारत र पाकिस्तानको आपसी द्वन्द्वका कारण सार्क सधैं छायाँमा पर्दै आएको छ।
‘हामीले सार्कलाई गति दिनका लागि पटक पटक सरकार तथा सम्बन्धि देशका अधिकारीहरुलाई आग्रह गरिरेका छौँ तर ठोस प्रगति हुन सकिरहेको छैन,’ सार्क सचिवालयका एक अधिकारीले भने, ‘अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतले नेपालले सार्कमा देखिएको गतिरोध अन्त्य गर्न पहल गर्नुपर्छ।’
सार्कमा प्रवेशाज्ञा रहितको योजना
यसैबीच सार्क क्षेत्रमा प्रवेशाज्ञारहित योजनाका विषयमा सार्कका सदस्य राष्ट्रका अधिकारीहरुबीच छलफल भएको छ। सार्कका सदस्य राष्ट्रका अध्यागमन निकायका प्रतिनिधिहरुबीच यस विषयमा बिहीवार काठमाडौंमा छलफल भएको हो।सन् १९९० मा माल्दिभ्समा भएको पाँचौ सार्क शिखर सम्मेलनमा प्रवेशाज्ञारहित अवधारणलाई अगाडि बढाउने निर्णय भए अनुरुप यस सम्बन्धि कोर ग्रुपले छलफल गरेको हो। त्यसका लागि सुरक्षा सफ्टवेरको विकास सार्क क्षेत्रभित्र विद्युतीय प्रवेशाज्ञाको विषयमा समेत छलफल भएको सार्कका महासचिव अहमद हुसेनले जानकारी दिए।
