काठमाडौंः नेपाल भारत प्रवुद्ध समूहको बैठक काठमाडौंमा चलिरहेको छ। हालसम्म बसेका बैठकका निर्णयहरूलाई साझा प्रतिवेदनको रूपमा तयार गर्ने गरी समितिको बैठक अगाडि बढेको छ।
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा दुई वर्षको कार्यवधिसहित गठन भएको इपीजीको म्याद असार २० गते सकिँदै छ। सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिसहितका असमान सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकनको लागि सुझाव दिन गठन भएको प्रवुद्ध समूहको अन्तिम बैठकले दुई देशबीचका असमान सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकनको सुझावसहितको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने इपीजीका नेपाल तर्फका सदस्य निलाम्बर आचार्यले जानकारी दिए।
बैठकमा भारतीय पक्षले आफ्नो तर्फबाट सुझावसहित धारणा राखेका छन्। सोही अनुरूप नेपाली पक्षले आफ्नो धारणा राख्दै छ।
भारतीय पक्षले आतंकवाद नियन्त्रण, अवैध मुद्रा, लागूपदार्थ ओसारपसार, तस्करी, सीमा नियमनलगायतका विषयमा आफ्ना धारणा राखेको नेपाल तर्फका एक सदस्यले जानकारी दिए। भारतीय पक्षले राखेका यी धारणामा नेपाली पक्षले समेत समर्थन गरेको छ।
भारतीय पक्षले आफ्ना नागरिकलाई भारतमा नेपालीलाई दिएसरहको समान सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने धारणा राखेको छ। यसमा नेपाली पक्षले असहमति जनाएको बताइएको छ।
भारतीय पक्षले यसअघिका बैठकमा सीमा नियमन व्यवस्थित बनाउनुपर्ने धारणा राखेको थियो। उसले सीमा क्षेत्रबाट आवतजावत गर्ने नागरिकहरूको अभिलेख व्यवस्थित गर्न परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने सहितका धारणा राखेको छ।
हाले भारत प्रवेश गर्ने नेपालीलाई हवाई क्षेत्रबाट प्रवेश गर्दा परिचयपत्र लागे पनि स्थलमार्गबाट भारत प्रवेश गर्दा परिचयपत्र अावश्यक पर्दैन। भारतीय पक्षले स्थलमार्गबाट प्रवेश गर्नेका लागि पनि परिचयपत्र लागू गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ।
नेपालले सन्धिका दफा २, ५, ६ र ७ को संशोधन गर्नपर्ने बताउँदै आएको छ।
सन्धिको दफा ५ मा नेपालले आफ्नो सुरक्षाका लागि हतियार तथा आवश्यक युद्ध सामाग्रीहरू भारतबाट वा भारतको बाटो प्रयोग गरेर आयात गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै दफा ६ मा दुवै देशले एक अर्काका नागरिकलाई आफ्नो सीमाभित्र आफ्ना नागरिक सरह औद्योगिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा सहभागिताको समान अवसर प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै दफा ७ मा दुवै देशले एक अर्का देशका नागरिकलाई आफ्नो भूगोलभित्र आफ्ना नागरिकसरह आवास, सम्पत्तिको स्वामित्व, व्यापार तथा व्यवसायसहित समान प्रकृतिको अधिकार प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
भारतले यही विषयलाई निरन्तरता दिन चाहेको छ। यद्यपि नेपाली पक्षले यसलाई नेपालको भूगोल र जनसंख्यालाई मध्यनजर गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने कुरा उठाउँदै आएको छ।
सन्धि पुनरावलोकनका लागि दुवै पक्ष सहमत भए पनि यही विषय पेचिलो बनेको बैठकमा सहभागी एक सदस्यले बताए।
