काठमाडौँ: प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीले अनशन बस्ने चेतावनी दिइरहँदा निजी मेडिकल कलेजलाई सहजै सम्बन्धन दिन सकिने व्यवस्था राखिएको विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ। माथेमा प्रतिवेदन र डा केसीको माग विपरित सरकारले सत्तारूढ दलका नेता तथा कार्यकर्ताको स्वार्थ पूरा हुने गरी ल्याइएको विधेयक संसदमा दर्ता भएको हो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको अध्यादेश सही भएको भन्दै वर्तमान सरकारले वैशाख १३ मा पुन: अध्यादेश जारी गरेको थियो। तर, सरकारले बैशाख १३ मा सही मानेको अध्यादेशको कुनै पनि बुँदा अहिले अटाएको छैन। ती बुँदाहरुलाई तीन महिना नबित्दै सरकारले हटायो। अध्यादेशमा भएको प्रस्तावना र परिभाषासमेत परिवर्तन गरेर शिक्षा मन्त्रालयले प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा लगेको हो।
सरकारको पुरानो प्रतिवद्धता, डा केसीका माग र माथेमा प्रतिवेदन विपरित चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सहज र सुलभ बनाउनेभन्दा पनि कलेज सञ्चालकलाई फाइदा पुग्ने गरी विधेयक ल्याइएको छ। आफ्नै अस्पताल नभए पनि मेडिकल कलेज खोल्न आशयपत्र दिन पाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।
विधेयकमा काठमाडौं उपत्यकामा पनि मेडिकल कलेज खोल्न आशयपत्र दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिँदा गुणस्तरको प्रश्न उठिरहेका बेला सरकारले अध्यादेशमा भएको व्यवस्था हटाएको छ।
उक्त व्यवस्था लागु गर्न एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने, अस्पताल तीन वर्ष पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएको हुनुपर्ने, काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म सम्बन्धन नदिने अध्यादेशमा भएको प्रावधान हटाएर सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा दर्ता गरेको हो।
अध्यादेशमा रहेको सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले मेडिकल र डेन्टल विषयको स्नातक स्तरको कार्यक्रममा कम्तीमा ७५ प्रतिशत सिट नि:शुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधानसमेत विधेयकमा हटाइएको छ।
विधेयकमा आयोगले तोकेको सिट संख्या नि:शुल्क छात्रवृत्तिको लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने मात्रै भनिएको छ। अध्यादेशमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति सिट आयोगको परामर्शमा क्रमश: बढाउदै लैजानुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो।
सरकारले अघि बढाएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक नाफामूलक संस्थाको हित र जगेर्ना गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको भन्दै डाक्टरु केसीले अनशन सुरु गरिसकेका छन। डाक्टर केसीको आरोप छ, 'माफियालाई हित गर्नकै लागि जनतामुखि विधेयकलाई संशोधन गरिएको हो। नत्र विधेयकलाई यति धेरै संसोधन गर्ने जरुरी थिएन।'
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) बाट सम्बन्धन दिएर आर्थिक चलखेल गर्ने गरी विधेयक बनाइएको छ। अध्यादेशमा चिकित्सा शिक्षाको परिभाषा स्वास्थ्य पेसासम्बन्धी सबै विधा र तहका शिक्षा (हेल्थ प्रोफेसन एजुकेसन) सम्झनुपर्छ भनिएकोमा विधेयकमा स्वास्थ्य पेसासम्बन्धी स्नातक र सोभन्दा माथिल्लो तहका शिक्षा (हेल्थ प्रोफेसन एजुकेसन) सम्झनुपर्ने उल्लेख छ।
मेडिकल कलेजलाई सहजै सम्बन्धन दिन स्वास्थ्य मन्त्रालय, मेडिकल काउन्सिल र चिकित्सा शिक्षा आयोगले मापदण्ड पूरा नगरेकोलाई सम्बन्धन दिन नसक्ने, स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकृतिपत्र लिई अस्पताल पूर्णरूपमा तीन वर्ष सञ्चालन भएको हुनुपर्ने अध्यादेशमा प्रावधान थियो। तर अहिले विधेयकमा आशयपत्रमा भएको सर्त पूरा नभएमा, पूर्णरूपमा अस्पताल सञ्चालन नभएमा, आयोगले तोकेको मापदण्ड पूरा नभएमा मात्रै सम्बन्धन नदिने खुकुलो व्यवस्था राखेर सम्बन्धन दिने बाटो खोलिएको छ।
एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नसक्ने अध्यादेशको दफा १२ को उपदफा ६ मा प्रावधान छ। विधेयकमा यो व्यवस्था हटाइएको छ। उपदफा ७ मा काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा १० वर्षसम्म कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन नदिने र प्रतिष्ठान स्थापना नगर्ने प्रावधानसमेत हटाइएको छ। यसअघि १० वर्षसम्म आशयपत्र नदिने व्यवस्था हटाएर काठमाडौं उपत्यकामा समेत मेडिकल कलेज, डेन्टल र नर्सिङलाई आशयपत्र दिन सक्ने प्रावधानसमेत यो विधेयकले खुला गरेको छ।
