काठमाडौं: सत्तारूढ दलका नेता तथा कार्यकर्ताको स्वार्थ पूरा हुने गरी ल्याइएको विधेयक भन्दै डाक्टर गोविन्द केसी अनशन बसिरहेको बेला शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले असार २० गतेभित्रै विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने तयारी रहेको बताएका छन्। आज शिक्षा मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतिपक्षी दल सकारात्मक भए २० गतेभित्रै विधेयक प्रमाणीकरण हुने मन्त्री पोखरेलले बताए।
भने, 'प्रतिपक्ष दल तयार नभए विधेयक जसरी आउने हो त्यसरी आउँछ। त्यो स्वाभाविक प्रकिया हो। म मन्त्रिपरिषद् जान्छु।'
विधेयक पहिलेजस्तै पास नहुनुमा नयाँ परिस्थिति सिर्जना रहेको पोखरेलले बताए। चुनाव जितेर आएको नयाँ सरकार र नयाँ समय भएकाले पहिलाको जस्तै नहुने उनको तर्क थियो। भने, 'चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापना गर्नुको उद्देश्य काठमाडौँमा मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ कि पर्दैन भन्नका लागि थिएन। आयोग पावरफूल बन्नुपर्छ सबै समस्या हराएर जान्छ।'
त्यस्तै मेडिकल पढने विद्यार्थीलाई जस्तै कृषि, इन्जिनियरिङलगायत अन्य विधाको लागि छात्रवृति दिनुपर्ने भएकाले मेडिकल स्टुडेन्टहरुको छात्रवृति घटाउनु परेको पोखरेलले बताए।
मेडिकल कलेजको आशय, सम्बन्धन र सञ्चालन गर्ने प्रकियामा १० वर्ष समय लाग्ने भएकाले मेडिकल कलेज खोल्न दियो भनेर विरोध गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको समेत पोखरेलले दाबी गरे। भने, 'जहिले विरोध र अनशन बसेर मात्रै समस्या समाधान हुन्न। कार्यन्वयनमा लानुपर्छ। हामीले ल्याएको विधेयक जनताकै हितमा छ। सबै पुरानो कुरा अहिले पनि हुनुपर्छ भन्ने व्यावहारिक हुन्न।'
त्यसैगरी डा केसीको मेडिकल क्षेत्र सुधार गर्न लागी परेको भन्दै पोखरेलले केसीलाई सम्मान गर्ने बताए। भने, 'डा केसीले सरकारसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ। उहाँलाई मैलै पटक पटक चिकित्सा शिक्षा आयोगको नेतृत्व गर्नुस् भनेको छु। तर, उहाँ मान्नुहुन्न।'
विधेयक कुनै पनि माफिया र निजी कलेजको ट्रयापमा परेर विधेयक संशोधन नगरेको पोखरेलले बताए। दुई तिहाइ सरकारको दम्भ नभएकोसमेत उनले स्पष्ट पारे। 'मसँग निजी मेडिकल कलेज र कुनै पनि नर्सिङ कलेजको स्वार्थ छैन। कुनै पनि ट्रयापले मलाई प्रभाव पार्दैन, ' पोखरेलले भने, ' कुनै पनि अमुक कलेजलाई सम्बन्धन दिने मेरो नियत छैन। म मन्त्रीबाट हट्दा मसँग कुनै पनि मेडिकल कलेज र नर्सिङ कलेजको सेयर हुने छैन।'
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको अध्यादेश सही भएको भन्दै वर्तमान सरकारले वैशाख १३ मा पुन: अध्यादेश जारी गरेको थियो। तर, सरकारले वैशाख १३ मा सही मानेको अध्यादेशको कुनै पनि बुँदा अहिले अटाएको छैन। ती बुँदाहरुलाई तीन महिना नबित्दै सरकारले हटायो। अध्यादेशमा भएको प्रस्तावना र परिभाषासमेत परिवर्तन गरेर शिक्षा मन्त्रालयले प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा लगेको हो।
सरकारको पुरानो प्रतिवद्धता, डा केसीका माग र माथेमा प्रतिवेदन विपरित चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सहज र सुलभ बनाउनेभन्दा पनि कलेज सञ्चालकलाई फाइदा पुग्ने गरी विधेयक ल्याइएको छ। आफ्नै अस्पताल नभए पनि मेडिकल कलेज खोल्न आशयपत्र दिन पाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। तर शिक्षामन्त्री पोखरेल विधेयक संशोधन गर्नुमा कुनै नियत र कसैको प्रभाव नपरेको बताउँछन्।
विधेयकमा काठमाडौं उपत्यकामा पनि मेडिकल कलेज खोल्न आशयपत्र दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिँदा गुणस्तरको प्रश्न उठिरहेका बेला सरकारले अध्यादेशमा भएको व्यवस्था हटाएको छ।
उक्त व्यवस्था लागु गर्न एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने, अस्पताल तीन वर्ष पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएको हुनुपर्ने, काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म सम्बन्धन नदिने अध्यादेशमा भएको प्रावधान हटाएर सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ। प्रतिपक्षी दलले विरोध गरेपनि यही विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने पोखरेल बताउँछन्।
अध्यादेशमा रहेको सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले मेडिकल र डेन्टल विषयको स्नातक स्तरको कार्यक्रममा कम्तीमा ७५ प्रतिशत सिट नि:शुल्क उपलब्ध गराउनु पर्ने प्रावधानसमेत विधेयकबाट हटाइएको छ।
विधेयकमा आयोगले तोकेको सिट संख्या नि:शुल्क छात्रवृत्तिको लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने मात्रै भनिएको छ। अध्यादेशमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति सिट आयोगको परामर्शमा क्रमश: बढाउदै लैजानुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) बाट सम्बन्धन दिएर आर्थिक चलखेल गर्ने गरी विधेयक बनाइएको छ। अध्यादेशमा चिकित्सा शिक्षाको परिभाषा स्वास्थ्य पेसासम्बन्धी सबै विधा र तहका शिक्षा (हेल्थ प्रोफेसन एजुकेसन) सम्झनुपर्छ भनिएकोमा विधेयकमा स्वास्थ्य पेसासम्बन्धी स्नातक र सोभन्दा माथिल्लो तहका शिक्षा (हेल्थ प्रोफेसन एजुकेसन) सम्झनुपर्ने उल्लेख छ।
मेडिकल कलेजलाई सहजै सम्बन्धन दिन स्वास्थ्य मन्त्रालय, मेडिकल काउन्सिल र चिकित्सा शिक्षा आयोगले मापदण्ड पूरा नगरेकोलाई सम्बन्धन दिन नसक्ने, स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकृतिपत्र लिई अस्पताल पूर्णरूपमा तीन वर्ष सञ्चालन भएको हुनुपर्ने अध्यादेशमा प्रावधान थियो। तर अहिले विधेयकमा आशयपत्रमा भएको सर्त पूरा नभएमा, पूर्णरूपमा अस्पताल सञ्चालन नभएमा, आयोगले तोकेको मापदण्ड पूरा नभएमा मात्रै सम्बन्धन नदिने खुकुलो व्यवस्था राखेर सम्बन्धन दिने बाटो खोलिएको छ।
एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नसक्ने अध्यादेशको दफा १२ को उपदफा ६ मा प्रावधान छ। विधेयकमा यो व्यवस्था हटाइएको छ। उपदफा ७ मा काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा १० वर्षसम्म कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन नदिने र प्रतिष्ठान स्थापना नगर्ने प्रावधानसमेत हटाइएको छ। यसअघि १० वर्षसम्म आशयपत्र नदिने व्यवस्था हटाएर काठमाडौं उपत्यकामा समेत मेडिकल कलेज, डेन्टल र नर्सिङलाई आशयपत्र दिन सक्ने प्रावधानसमेत यो विधेयकले खुला गरेको छ।
यी विविध कुराहरुबाट सरकारले माफियाको स्वार्थमा विधेयक ल्याउने तयारी गरिरहेको स्पष्ट भए पनि शिक्षामन्त्री पोखरेल भने यो कुरा स्विकार्दैनन्। भन्छन् , 'हिजो सही लागेको कुरा आज व्यावहारिक हुन्न।'
