काठमाडौं: प्रतिनिधि सभा नियमावली पारित भए पनि संसदीय समितिहरु गठन हुन सकेको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी र सत्तारुढ दलबीच सहमति हुन नसक्दा समिति गठन भएको छैन।
सभामुख कृष्णबहादुर महराले समिति गठनका लागि प्रयास गरेपनि सफल हुन सकेका छैनन्। आज पुनः सभामुख महराले दलहरुलाई तीन दिने समयसीमा दिएको छ। यसअघि सभामुख महराले पाँच दिने समयसीमा दिएपनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टी(राजपा) नेपालले समितिमा सहभागी हुने सदस्यहरुको नाम बुझाएको छैन।
आइतवार बसेको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा दलहरुलाई तीन दिनभित्र समितिमा सहभागी हुने सदस्यहरुको नाम दिन सभामुखले आग्रह गरेका छन्।
यसैगरी संसदीय सुनवाई समिति र कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा सहभागी हुने सदस्यहरुको नाम सोमवारसम्म बुझाउन सभामुखले आग्रह गरेका छन्।
परामर्श समितिमा १७ जना रहने व्यवस्था रहेको छ। जसमा सभामुख, उप - सभामुख र कानुनमन्त्री अनिवार्य छन् भने बाँकी १४ जनामा नेकपा ८, कांग्रेस ३, राजपा १, फोरम १ र स्वतन्त्रबाट एक रहने छन्।
सोमवारसम्म नाम आएको खण्डमा मंगलवार समितिले पूर्णता पाउने सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ।
यसैगरी संसदीय सुनवाई समितिमा पनि नेकपा ७, कांग्रेस २, राजपा २, फोरम १ र स्वतन्त्रबाट १ रहनेछ। यसमा सहभागी हुने सदस्यहरुको नाम पनि सोमवारसम्म बुझाउन आग्रह गरिएको छ।
सहमति भएमात्र कांग्रेसले नाम दिने
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले समितिका विषयमा सहमति भएमात्र सदस्यहरुको नाम पठाउने अडान लिदै आएको छ। आज बसेको परामर्श समितिको बैठकमा कांग्रेसका नेताहरुले आफुहरु भागबण्डा नखोजेको तर संसदको मर्यादा पालना होस भनेर चाहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए।
सभामुख महराले कांग्रेस र सत्तारुढ दलका नेताहरुबीच तीन दिनभित्र सहमति जुटाउन आग्रह गरेका छन्। शीर्ष नेताहरुमा सहमति गरेर समिति गठन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सभामुखले आग्रह गरेका छन्।
राजपामा अलमल
राजपाको संसदीय दलको निर्वाचन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। जसकारण समितिमा सहभागिताका विषयमासमेत राजपा अलमलमा रहेको छ।
राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महेन्द्र राय यादवले पहिलोपोस्टसँग भने,‘समितिमा क–कसलाई पठाउने भन्ने विषयमा छलफल भइसकेको छैन। छलफल गरेर हामी नाम पठाउँछौं।’
राजपामा संसदीय दलको नेताको विषयमा विवाद जारी रहँदा समिति गठनमा पनि असर पर्ने देखिन्छ।
यता सभामुखले तीन दिनभित्र नाम नपाए पनि समिति गठन गर्ने र जेष्ठताका आधारमा तत्कालका लागि सभापति चयन गर्ने मुड बनाएका छन्। बाँकी सदस्यहरु थप गर्दै जानेछन्।
