काठमाडौं: डाक्टरहरुले आयकर बुझाउनुको सट्टा स्रोतमा कर कट्टी गरी थोरै राजस्व बुझाएको भेटिएपछि सरकारले कारवाही अघि बढाएको छ।
काठमाडौं उपत्यकाका पाँच वटा अस्पतालमा कार्यरत डाक्टरले पारिश्रमिक लिएबापत आयकर नतिरी स्रोतमा कर कट्टी गर्ने विधिमार्फत कर छली गरेको भेटिएपछि कारवाही थालिएको हो। उपत्यकामा सञ्चालित ग्रान्डी, अल्का, नेपाल मेडिसिटी, बी एन्ड बी र नेपाल क्यान्सर अस्पतालबाट नियमित पारिश्रमिक बुझ्ने तर परामर्श शुल्कका नाममा प्राप्त हुने आम्दानी १५ प्रतिशत कर कट्टी गरी बाँकी राजस्व छली गरेको भेटिएको हो।
अस्पतालबाट नियमित पारिश्रमिक लिने डाक्टरले आयकर तिर्नुपर्नेमा स्रोतमा कर कट्टी गर्दै कर छली गरेको जिकिरसहित ठूला करदाता कार्यालयले १५ करोड रुपैँया कर निर्धाण गरेको आन्तरिक राजस्व विभागका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए।
'अस्पतालबाट पारिश्रमिक लिने डाक्टरले आयकर ऐनको व्यवस्थाअनुसार आयमा कर कट्टी गर्नुपर्नेमा स्रोतमा कर कट्टी गरी राजस्व छली गरेको देखिएको छ,' ती अधिकारीले भने, 'यसो गर्दा कम राजस्व दाखिला गरे पुग्छ। त्यसैले डाक्टरको नियमित आयलाई परामर्श शुल्कको रुपमा हिसाब देखाएको भेटिएको छ।'
ठूला अस्पतालमा उच्च पारिश्रमिक लिने तर कर भने नबुझाउने डाक्टरलाई आयकरको दायरामा ल्याउनका लागि कडाई थालिएको विभाग स्रोतको दावी छ। परामर्श शुल्कका नाममा अस्पतालबाट नियमित पारिश्रमिक लिने डाक्टरको आयको स्रोतमा कर कट्टी गर्दा १५ प्रतिशत मात्रै कर तिरे पुग्छ। तर, आयकर दाखिला गर्दा आम्दानीअनुसार १० देखि ३६ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने हुन्छ।
अधिकांश डाक्टरले अस्पतालबाट मोटो रकम लिने तर आयकर तिर्नुको साटो स्रोतमा कर कट्टी गरी थोरै मात्रै राजस्व तिरेको निष्कर्ष विभागले निकालेको छ। त्यही निष्कर्षका आधारमा १५ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरी ५ वटा अस्पताललाई भुक्तानीका लागि पत्राचारसमेत गरिसकेको स्रोतको दावी छ।
विभागका अनुसार धेरै पारिश्रमिक लिने डाक्टरलाई आयकरको साटो स्रोतमा कर कट्टी गर्न लगाइ राजस्व छल्न सहयोग गरेको आरोपमा विवरण पठाउन सम्बन्धित अस्पताललाई पनि भनिएको छ। यसले डाक्टरलाई गाह्रो पर्ने भन्दै आयकरको साटो स्रोतमा कर कट्टी गर्ने विधी नै कार्यान्वयनका लागि केही अस्पताल सञ्चालकले विभाग र ठूला करदाता कार्लायका कर अधिकृतलाई भेटेरै आग्रह पनि गरेको स्रोतको दावी छ।
तर विभाग र कार्यालयले भने व्यक्तिले आर्जन गरेपछि आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था कानुनमा रहेको भन्दै त्यसैको कार्यान्वयन मात्रै गराउन खोजिएको जवाफ अस्पताल सञ्चालकलाई दिएका छन्। ठूला अस्पतालमा कार्यरत वरिष्ठ डाक्टरहरु नै यसमा संलग्न रहेको ठम्याई प्रशासनको छ।
चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनको व्यवस्थाअनुसार विवाहित व्यक्तिले ४ लाख रुपैयाँसम्म कर तिर्नुपर्दैन। त्यसपछिको आयमा थप १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था कानुनमा छ। आउँदो वर्ष सरकारले यसलाई केही परिमार्जन गरी १५ प्रतिशतको 'स्ल्याब'लाई १० प्रतिशतमा झारेको छ। अधिकतम ३५ प्रतिशतको सीमालाई बढाएर ३६ बनाइएको छ।
