काठमाडौं: समय अभाव भएको भन्दै नेपालको संविधान २०७२ फास्ट ट्र्याकबाटै पारित गरियो। मुलुक लोकतन्त्रमा गएपनि संविधान सभा सदस्यहरुले संविधान निर्माणमा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया नै आवलम्बन गर्न पाएनन्।
अहिले पुनः सरकारले संविधान कार्यन्वयनका लागि विभिन्न कानुनहरु पनि फास्ट ट्र्याकबाटै पारित गर्दैछ। हालै मात्र तीन वटा विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट पारित गरिएको छ भने सरकारले मौलिक हक सम्बन्धी विधेयकहरु पनि फास्ट ट्र्याकबाटै पारित गर्ने तयारी गरेको छ।
असार १५ गतेपछि सरकारले राष्ट्रियसभा गठन सम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक, संसद्का पदाधिकारीको पारिश्रमिक विधेयक र बेपत्ता छानबिन, सत्य निरुपन तथा मेलमिलाप आयोगको पहिलो संशोधन सम्बन्धी विधेयक संसदबाट पारित गरेको छ।
यसैगरी फास्ट ट्र्याकबाट आएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ प्रमुख प्रतिपक्षी दलको विरोधका कारण रोकिएको छ। प्रतिस्थापन विधेयक ६० दिनभित्र पारित गरिसक्नु पर्ने भएकोले चिकित्सा शिक्षाको प्रतिस्थापन विधेयक भोलिसम्म पारित नभए फेल भएर जानेछ। अर्थात पुनः सुरु कै प्रक्रियाबाट विधेयक ल्याउनु पर्नेछ। यसैगरी कतिपय विधेयक ६० दिनभित्र पारित गर्नुपर्ने प्रतिस्थापन विधेयक सरकारले फास्ट ट्र्याकबाट पारित गराउँदै आएको छ।
संबैधानिक व्यवस्था अनुसार मौलिक हकसम्बन्धी कानुनहरु संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र बनिसक्नु पर्नेछ। तर सरकारको तयारी अहिलेसम्म फितलो रहेको छ।
असोज २ गतेसम्म मौलिक हक सम्बन्धी करिब ३० वटा कानुन बनिसक्नु पर्नेछ। तर अहिलेसम्म सरकारले मौलिक हकसम्बन्धी एउटा पनि विधेयक संसदमा दर्ता गराएको छैन।
कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले मौलिक हकसम्बन्धी कतिपय पुरानै कानुनहरु रहेको र अन्य कानुनहरुमा पनि मौलिक हकबारेको विषय समावेश रहेकोले सबै कानुन बनाउन आवश्यक नरहेको बताउँछन्।
बैशाख पहिलो साता नै मौलिक हकसम्बन्धी कानुनका विधेयकहरु संसदमा दर्ता हुने बताएका थिए। पछिल्लो संसद बैठकमा उनले असार मसान्तसम्म विधेयक दर्ता हुने बताएका छन्।
तर सरकारको तयारीलाई हेर्ने हो भने असार मसान्तसम्म पनि दर्ता हुने सम्भावना छैन।
अर्थात समय घर्किदै जाने हो भने सरकारले पुनः उक्त विधेयकहरु फास्ट ट्र्याकबाट ल्याएर पारित गराउने सांसद प्रेम सुवाल बताउँछन्। सरकारले समय अभाव देखाएर लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको नै घाँटी निमोठेको सुवालको भनाइ रहेको छ। सुवालले संविधान पनि चोरबाटोबाट ल्याइएको र अब कानुनहरु पनि चोरबाटोबाट ल्याउन खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए।
संसदले आफै बनाएको प्रतिनिधि सभा नियमावलीकाको धारा १११ निलम्बन गरिदै आएको छ। यसैगरी फास्ट ट्र्याकको नामबाट आउने विधेयक पारितका लागि सांसदहरुलाई पढ्ने र छलफल गर्ने उपयुक्त समयसमेत कटौती हुन सक्नेप्रति सांसदहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
