काठमाडौं : पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की र शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाले डा केसीको माग पूरा नगरेर सरकारले सामन्ती चरित्र देखाएको बताएका छन्।
पूर्व प्रधान न्यायाधीश कार्कीले १५ हजार जनता मारेर बनेको सरकारको कदम देख्दा दु:ख लागेको बताइन्। संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यमा जनताको पहुँच हुनुपर्छ भने पनि सरकार त्यस्को विरुद्धमा गएको उनको तर्क थियो। शान्तिपूर्ण भेला हुन, आन्दोलन गर्न पाइने सामान्य अधिकारलाई सरकारले बञ्चित गरेको कार्कीको कथन छ। कार्कीले भनिन्, 'डाक्टर केसीले संविधानमा भएको अधिकार माग्दा कसरी विद्रोही भयो। अब सडकमा, अस्पतालमा बसेर शान्तिपूर्ण माग राख्न नपाउने? त्यसो भए जंगल गएर माग राख्ने? त्यसो गर्दा उहाँको माग कसले सुन्छ?'
सरकारमा गएपछि देशको हावापानी बदलेर हो कि नेताहरु बदलेर हो नेताको प्रवृत्ति फेरिएको कार्कीको आरोप थियो। प्रतिपक्ष हुँदा इस्यु बनाउने र सरकारमा गएपछि चुप हुने नेताहरुको प्रवृत्ति अनौठो लागेको उनले बताइन्। भनिन्, 'नेताहरुलाई व्यापारीहरुप्रति किन यस्तो मोह।'
डा केसीको लडाई तीन करोड नेपालीको लागि भएकाले सबैले साथ दिनुपर्ने कार्कीको तर्क छ। जायज मागलाई साथ नदिएर चुप बस्नु आफैप्रति अन्याय हुने कार्कीले बताइन्। भनिन्, 'डा केसीलाई साथ नदिनु भनेको तीन करोड नेपालीहरुलाई अन्याय गर्नु हो।'
कार्कीले गंगामाया अधिकारीको विषयमा पनि सबैले साथ दिनुपर्ने बताइन्। भनिन्, 'गगांमायालाई म न्यायमुर्ति मान्छु। उनी अनशन बस्दाबस्दै मरिन भने देशको लागि कलंक हुनेछ। इतिहासले हामीलाई सराप्नेछ।'
सरकारले सरकारी मेडिकल कलेजमा लगानी नलगाएकाले निजी मेडिकल कलेजले लुटिरहेको कार्कीले बताइन्। ६० लाख खर्च गरेर डाक्टर पढाउँदा २० हजारको जागिर नपाइने भन्दै आक्रोश पोखिन्। भनिन्, 'यिनै कारणले डा केसीको माग पूरा हुनुपर्छ।'
माथेमा प्रतिवेदनका संयोजक केदारभक्त माथेमाले सरकारले गलत नियतले प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा दर्ता गरेको बताए। भने, 'अहिलेको प्रतिस्थापन विधेयक जनतामारा छ। जनतालाई हित गर्दैन। काठमाडौँमा मात्रै मेडिकल कलेज थुप्रिँदा गाउँमा मानिसहरु मरिरहेका छन्।'
मेडिकल कलेजको पढाइ थ्योरीमात्र नभएको बताउँछन् उनी। आफ्नै अस्पताल सञ्चालन बिना मेडिकल कलेज खुल्दा प्राक्टिस बिनाको थ्योरी पढेका डाक्टर मात्र उत्पादन हुने उनको तर्क छ। भन्छन्, 'ठूलो अस्पताल भएको मेडिकल कलेज भयो भने डाक्टरहरु दक्ष उत्पादन हुन्छन्। तर अहिले अस्पताल बिना कलेज खोल्न दिने कुरा छ। त्यसरी बिना प्राक्टिस कस्ता डाक्टर बन्लान त?'
क्षेत्रीय सन्तुलन कायम राख्न पनि उपत्यका बाहिर मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने उनको तर्क छ। भने, 'सरकार जनताकै हो भने त सरकारी कलेजतिर जोड दिनुपर्ने। किन निजी पोस्न यस्तो मरिमेटी?'
त्यस्तै डाक्टर अभिषेकराज सिंहले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना भएको सात वर्षसम्म सञ्चालन हुन नसक्नुको कारण नेताहरु नै रहेको बताए। भने, 'नेताहरुलाई शहरका निजी कलेजको लागि काम गर्न फुर्सद छैन। गरिब पढ्ने गाउँको सरकारी कलेजको उहाँहरुलाई के मतलब।'
त्यसैगरी अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले पहिला अध्यादेशमा समेटिएको बुँदाहरु प्रतिस्थापन विधेयकमा हटाउँदा जनताहरुलाई हुने 'साइड इफेक्ट'को बारेमा बोलेका थिए।
अर्यालका अनुसार सरकारको पुरानो प्रतिवद्धता, डा केसीका माग र माथेमा प्रतिवेदन विपरित चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सहज र सुलभ बनाउनेभन्दा पनि कलेज सञ्चालकलाई फाइदा पुग्ने गरी विधेयक ल्याइएको छ। आफ्नै अस्पताल नभए पनि मेडिकल कलेज खोल्न आशयपत्र दिन पाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।
विधेयकमा काठमाडौं उपत्यकामा पनि मेडिकल कलेज खोल्न आशयपत्र दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिँदा गुणस्तरको प्रश्न उठिरहेका बेला सरकारले अध्यादेशमा भएको व्यवस्था हटाएको छ। अर्यालले भने, 'यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ सरकार माफियाको इशारामा चलेको छ। अब एउटा विश्वविद्यालयले जतिपनि मेडिकल कलेजललाई सम्बन्धन दिन सक्छ।'
यसरी मेडिकल माफियाहरुको हित हुने गरी व्यवस्था लागु गर्न एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने, अस्पताल तीन वर्ष पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएको हुनुपर्ने, काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म सम्बन्धन नदिने अध्यादेशमा भएको प्रावधान हटाएर सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा दर्ता गरेको अर्यालले बताए।
अध्यादेशमा रहेको सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले मेडिकल र डेन्टल विषयको स्नातक स्तरको कार्यक्रममा कम्तीमा ७५ प्रतिशत सिट नि:शुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधानसमेत विधेयकमा हटाइएको छ।
अर्यालको अनुसार विधेयकमा आयोगले तोकेको सिट संख्या नि:शुल्क छात्रवृत्तिको लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने मात्रै भनेको छ। अध्यादेशमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति सिट आयोगको परामर्शमा क्रमश: बढाउदै लैजानुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) बाट सम्बन्धन दिएर आर्थिक चलखेल गर्ने गरी विधेयक बनाइएको अर्याल बताउँछन्। अध्यादेशमा चिकित्सा शिक्षाको परिभाषा स्वास्थ्य पेशासम्बन्धी सबै विधा र तहका शिक्षा (हेल्थ प्रोफेसन एजुकेसन) सम्झनुपर्छ भनिएकोमा विधेयकमा स्वास्थ्य पेसासम्बन्धी स्नातक र सोभन्दा माथिल्लो तहका शिक्षा (हेल्थ प्रोफेसन एजुकेसन) सम्झनुपर्ने राखेको उनले बताए।
मेडिकल कलेजलाई सहजै सम्बन्धन दिन स्वास्थ्य मन्त्रालय, मेडिकल काउन्सिल र चिकित्सा शिक्षा आयोगले मापदण्ड पूरा नगरेकोलाई सम्बन्धन दिन नसक्ने, स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकृतिपत्र लिई अस्पताल पूर्ण रूपमा तीन वर्ष सञ्चालन भएको हुनुपर्ने अध्यादेशमा प्रावधान थियो। तर अहिले विधेयकमा आशयपत्रमा भएको शर्त पूरा नभएमा, पूर्ण रूपमा अस्पताल सञ्चालन नभएमा, आयोगले तोकेको मापदण्ड पूरा नभएमा मात्रै सम्बन्धन नदिने खुकुलो व्यवस्था राखेर सम्बन्धन दिने बाटो खोलिएको अर्यालले बताए। भने, ' पहिला यो अध्यादेश तयार पार्दा गिरिराजमणी पोखरेल नै थिए। अहिले उहाँ नै छन्। त्यतिबेला सबै ठिक लागेको कुरा अहिले गलत भएको छ। यसबाट उहाँहरुको नियत गलत रहेको प्रष्ट हुन्छ।'
एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नसक्ने अध्यादेशको दफा १२ को उपदफा ६ मा प्रावधान छ। विधेयकमा यो व्यवस्था हटाइएको छ। उपदफा ७ मा काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा १० वर्षसम्म कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन नदिने र प्रतिष्ठान स्थापना नगर्ने प्रावधानसमेत हटाइएको छ। यसअघि १० वर्षसम्म आशयपत्र नदिने व्यवस्था हटाएर काठमाडौं उपत्यकामा समेत मेडिकल कलेज, डेन्टल र नर्सिङलाई आशयपत्र दिन सक्ने प्रावधानसमेत यो विधेयकले खुला गरेको छ।
