निजी मेडिकल कलेजलाई सहजै सम्बन्धन दिन सकिने व्यवस्था समेटिएको विधेयक संसदमा दर्ता भएपछि विरोधका स्वरहरु सुनिन थालेको छ। माथेमा प्रतिवेदन र प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीसँग भएको सहमति विपरीत सरकारले सत्तारूढ दलका केही नेता तथा व्यापारीको स्वार्थ पूरा हुने गरी ल्याइएको विधेयक संसदमा दर्ता गरेपछि डा केसीले जुम्लाबाट अनशन सुरु गरेका छन्। अनशनको पनि पाचौँ दिन पूरा भएको छ। आफ्नो अस्पताल नभए पनि मेडिकल कलेज खोल्न आशयपत्र दिन पाउने व्यवस्था विधेयकमा समावेश गरिएकाले नेपाली कांग्रेस विरोधमा उत्रिएको छ। कांग्रेसबाट स्वास्थ्यमन्त्री भइसकेका गगन थापा सरकारको कदमप्रति पूर्ण असन्तुष्ट छन्। चिकित्सा शिक्षा विधेयकका सेरोफेरोमा सागर बुढाथोकीले गरेको कुराकानी-
चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश तयार पार्न तपाईँको पनि महत्वपूर्ण भूमिका थियो? अहिले अध्यादेश निष्क्रिय गरेर नियमित प्रकियामा विधेयक ल्याउने कुरो छ । यसमा तपाईँको धारणा के हो?
लामो समयदेखि मेरो मात्र धारणा थियो। सुखद् कुरा के छ भने अहिले हाम्रो पार्टीको धारणा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा ल्याइएको विधेयकलाई अलिकति पनि तोडमोड नगरिकन जस्ताको तस्तै पास गर्नुपर्छ भन्ने छ। अहिलेको आवश्यकता नै त्यही हो। यदि सरकार आफ्नो बहुमतको दुरुपयोग गरेर स्वार्थका निम्ति चिकित्सा क्षेत्रलाई प्रयोग गर्नखोज्छ भने नेपाली कांग्रेसले त्यसको कडा प्रतिवाद गर्छ।
अहिलेका शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल शेरबहादुर देउवा सरकारमा हुँदा आएको अध्यादेशमा सहमत हुनुहुन्थ्यो। अहिले त्यो पूरै परिवर्तन भएको छ। उहाँको आफ्नै स्वार्थको हो कि कसैको 'ट्रयाप'मा पर्नुभयो?
उहाँको व्याक्तिगत कुरा गर्न शोभा दिँदैन मलाई। तर, उहाँ अरु मन्त्रीभन्दा विषय बुझेको, जनपक्षीय काम गर्ने मन्त्रीको रुपमा चिन्छु। उहाँले जति यो विषयमा सायदै अरुले बुझेका छैन। उहाँबाट मैले केही कुरा सिकेको छु। त्यसैले उहाँलाई शंका नगरिकन् अझै पनि अनुरोध गर्छु, जे सुकै भएको होस् अब नयाँ आउने विधेयक अध्यादेश जस्तैगरी ल्याएर आफ्नो सम्मान नगुमाउनुहोस्। आफ्नो सम्मान कायम राखेर काम गर्न आजको मितिसम्म अनुरोध गर्छु। किनकि, विधेयक सही ढंगले नल्याउँदा जनताहरुलाई कस्तो असर पर्छ भन्ने तपाईँले मात्रै बुझ्नुभएको छ।
परिमार्जित भएर आएको विधेयकले डा केसीको माग पूरा गर्न नसक्ने अवस्था किन आयो?
यसमा दुईटा कुरा छ - प्रावधान, धाराको कुरा र नियतको कुरा। जस्तो हिजो अध्यादेश बन्दैगर्दा सबै कुराहरु कानुनलाई दिएको थियो। अहिले परिमार्जितमा आयोगलाई दिइएको छ। आयोगले भोलि गर्छ नि त भन्ने छ। कानुनमा व्यवस्था नभइ आयोगले के गर्छ? आयोगले गर्ने भए कानुन किन बनाउनुपर्थ्यो?
अनुगमनमा जाँदा वृद्धाश्रमबाट वृद्ध/वृद्धाहरु लगेर मेडिकल कलेजहरु सञ्चालन भएको पाइयो। तपाईँ आफै कल्पना गर्नुस् यति थोरै मेडिकल कलेज हुँदा त बिरामी पुगेको छैन, अवस्था भयावह छ।
दोस्रो कुरा, डाक्टर केसीले भनेको कुराको सार के हो त भन्दा चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा थिति बसाल्नुपर्छ। चिकित्सा शिक्षा अरु शिक्षा जस्तो होइन, सिधै स्वास्थ्यसँग जोडिएको हुन्छ। त्यसैले चिकित्सा शिक्षामा राज्यले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्छ। एकप्रकारले भन्ने हो भने यसमा राज्यको अत्यन्तै ठूलो उपस्थिति र नियन्त्रण हुनुपर्छ। र, राज्यले बिस्तारै यो क्षेत्रमा भूमिका बढाउनुपर्छ।
अहिले विधेयकमा जुन किसिमको प्रावधानहरु चलाइएको छ। सरकारको प्रावधानको मात्र कुरा भएन 'पोलिसी’को कुरा भयो। प्रतिस्थापन विधेयक केदारभक्त माथेमाको प्रतिवेदनको भन्दा फरक छ भन्ने मात्र हैन, नियत नै गलत भएको निष्कर्ष निकाल्ने ठाउँ नि भयो अहिले। पछि, अहिलेको धारणालाई बोक्ने मान्छे नै आयोगमा ल्याइन्छ। डर नै, आयोग कस्तो बन्छ? भन्ने भयो। त्यसबाट प्रष्ट हुन्छ चिकित्सा क्षेत्रको बेथिति जस्ताको तस्तै रहन्छ।
सरकारले चाहेजसरी विधेयक अहिलेकै अवस्थामा आयो भने के असर पर्छ?
म एउटा उदारण दिन्छु- काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज नखोल्ने। १० वर्ष पछि सोच्न सकिन्छ भन्ने अध्यादेशमा थियो। अहिले किन नखोल्ने, यत्रो अस्पताल खुलिरहेको छ? मेडिकल कलेज जति खोल्यो त्यति राम्रो? बकाइदा खोल्दा हुन्छ भन्ने कुरा आउला। तर, देखेजस्तो होइन। मेडिकल कलेजका लगानीकर्तालाई लाग्ला मेडिकल कलेजका लागि अस्पताल, विद्यार्थी र पढाउने टिचर र पूर्वाधार छ। जसरी मन लाग्छ त्यसरी चलाउँछु। अन्य विषय यति पूर्वाधार हुँदा पढाइ होला तर मेडिकल पढाइ यतिले पर्याप्त हुन्न। बिरामीको सहभागिताबिना पढाइ सम्भव हुन्न। मेडिकल स्टुडेन्टले किताब हैन बिरामीको शरीर पढ्ने हो। बिरामीबिना कसरी डक्टरी पढ्नु?
काठमाडौँ उपत्यकामा आजको मितिमा प्राइभेट मेडिकल कलेज एउटामा बाहेक अन्य मेडिकल कलेजमा बिरामी पुगेका छैनन्। अनुगमनमा जाँदा वृद्धाश्रमबाट वृद्ध/वृद्धाहरु लगेर मेडिकल कलेजहरु सञ्चालन भएको पाइयो। तपाईँ आफै कल्पना गर्नुस् यति थोरै मेडिकल कलेज हुँदा त बिरामी पुगेको छैन, अवस्था भयाबह छ।
तत्कालै सातवटा भन्दा बढी नयाँ मेडिकल कलेज थपिने अवस्थामा छ। त्यसपछि झनै कति खुल्लान्? त्यसपछिको अवस्था कस्तो होला? त्यस्ता कलेज पढेर कस्ता डाक्टर उत्पादन होलान्?
पाल्पामा, कोहलपुरममा, विराटनगरमा यस्तो ठाउँमा प्राइभेट अस्पताल खुलेर ठूलो सर्भिस दिएको छ। तर, सरकारी मेडिकल कलेज खुलेको छैन। तर, निजी कलेज सञ्चालन गर्नेलाई सोध्नुस् त्यहाँ फ्याकल्टी राख्नलाई कति दु:ख गरेको छ।
काठमाडौंमा मेडिकल कलेज खोल्नासाथ सबै फ्याकल्टी काठमाडौंमा आउँछ। त्यहाँका विद्यार्थी सबै काठमाडौं आउन बाध्य हुनुपर्छ। त्यहाँको सबै कलेज बन्द हुन्छ। किनकि, विद्यार्थी मात्र भएर हुँदैन फ्याकल्टी चाहिन्छ। त्यसो हुँदा काठमाडौंमा छोराछोरी राखेर बुवाआमा ओहोरदोहोर गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ।
जिल्लामा डाक्टर लैजानका लागि १६० जनाको आवदेन माग्दा १२६ जनाले आवेदन दिनुभयो। ती मध्ये आधाले मात्र सामान्य अन्तर्वार्ता पास गर्नुभयो। आधा फेल।
काठमाडौंमा खोल्नैपर्छ, किन खोल्न नदिने भनेर तर्क गर्नेले फेरि मैलै भनेजस्तो काठमाडौंमा खोल्दा के फाइदा छ भन्न सक्नुपर्यो। आफ्नो पार्टीसँग सम्झौता गरेको व्याक्ति वा समूहले काठमाडौंमा मेडिकल कलेज खोल्दा जनतालाई के फाइदा पुग्छ तर्क गर्नुपर्यो।
एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटा भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने भनिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पहिला नै ५ वटालाई दिइसक्यो। त्यसको बारेमा केही गर्न सकिन्न।
अब काठमाडौँ बाहिर निजी मेडिकल कलेज खोल्न खोजिएको छ। खोल्न पाइन्छ, आवश्यक पनि छ। पूर्वाञ्चलको झापामा मेडिकल कलेज खोल्न खोजिएको छ। पूर्वाधार छ, अस्पताल छ, कानुन अनुसार नि छ। तर, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयले त्यसलाई हामी हेर्छौ भनेर नि सम्बन्धन दियो भने अहिले भएको मेडिकल कलेज त हेर्न नसकेर ठाउँ ठाउँमा घटना घटेको छ। बिरामी नभएर खडे बाबा ल्याएर राखेर, सञ्चालन भएको छ। किनकि आइओएमलाई अहिले भएको कलेज नै दोब्बर भइसकेको छ। यिनीहरुले यो भन्दा बढी हेर्न सक्दैनन्। यो सिधै गएर गुणस्तरसँग जोडिन्छ।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको आफ्नै आगिंक क्याम्पस भएर सुरु भएपछि हेर्नुस् त कति आनन्दले सुरु गर्न पायो। उसले समबन्धन देओस् न त। झापाको बिएन्डसी मेडिकल कलेजलाई देओस्। अरुलाई देओस्। सुदुरपश्चिममा पनि सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालयले त्यहाँको सरकारी गेटा मेडिकल कलेज चलाओस्। त्यो राम्रो सञ्चालन भएपछि अरु ५ वटालाई पनि देओस्। यो अध्यादेशसँग समबन्धित छ।
तर, अहिले सुदरपश्चिममा पनि सरकारी मेडिकल कलेज नखोल्ने, पूर्वाञ्चलमा पनि नखोल्ने। खाली निजी मेडिकल कलेजलाई मात्रै समबन्धन दिने चलखेल छ। अहिलेका कलेजलाई त आइओएम र केयूले हेर्न सकेका छैनन्। अझै धेरै कलेजहरुले सम्बन्धन पाएपछि के हुन्छ अवस्था?
गुणस्तरको कुरा कति साथीहरुलाई अचम्म लाग्छ। मैले भोगेर आएको छु। जिल्लामा डाक्टर लैजानका लागि १६० जनाको आवदेन माग्दा १२६ जनाले आवेदन दिनुभयो। ती मध्ये आधाले मात्र सामान्य अन्तर्वार्ता पास गर्नुभयो। आधा फेल। काउन्सिलको परीक्षा पास भएकाहरु नै फेल भए। मैले उहाँहरुको डिटेल मागेर हेरेको आधाभन्दा बढी फेल हुने त नेपालको मेडिकल कलेज पढेका रहेछन्। ल हेर्नुस् त हाम्रो अवस्था। नेपालको मेडिकल कलेजमा स्नातकोत्तर पढेका विद्यार्थी सामान्य अन्तर्वाता फेल!, काउन्सिल पास।
यस्तो अवस्थामा तपाईँ कसरी 'क्वालिटी हेल्थ सिस्टम'को कल्पना गर्नुहुन्छ? तपाईँको दिमागमा देशमा राम्रो हेल्थ सिस्टम होस्। जिल्लामा राम्रो डाक्टर बसोस्। सस्तो उपचार होस्। सबै जनताले स्वास्थ्य र शिक्षामा पहुँच पाउनुपर्छ भन्ने छ भने सरकारले ल्याएको विधेयक ठीक छ भनेर नभन्नु।
म कांग्रेस बाहेकका अन्य संसद साथीहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आजको दिनमा तपाईँको कुरा बोकेर डाक्टर केसी अनशन बस्नु भएको हो।
केही मेडिकल कलेजको मालिकहरुले मेरै कारणले सम्बन्धन रोकिएको भनेर मेरो चरित्र हत्या गर्ने प्रयास गरे। व्याक्तिगत रिसइवी साँधे। उनीहरु मविरुद्ध जुनसुकै एक्सन लिन पनि तयार भए।
डाक्टर केसीको माग पूरा भए के हुन्छ त?
डाक्टर केसीको माग पूरा भयो भने, ताप्लेजुङमा डाक्टर पुग्छ। जुम्लामा डाक्टर पुग्छ। ताप्लेजुङको अस्पतालमा डाक्टर चाहियो भनेर संसदमा माग राख्नेहरुले बुझ्नुहोला त्यसको कनेक्सन विधेयकसँग छ। त्यो विधेयक सरकारले ल्याएको जस्तै गरी पारित हुँदा क्षमा गर्नुहोला दुर्गमको अस्पतालमा डाक्टर पुग्दैनन्। चिकित्सा क्षेत्रसँग जोडिएको छ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान र गेटा कलेजको अवस्था सुध्रिन्न।
डा केसीको माग पूरा गर्नुपर्छ भनेर लाग्दै गर्दा तपाईँलाई के कस्ता अवरोध आए?
मैले सुरुमा बुझ्दै गर्दा डाक्टर केसीको मागलाई सामान्य चिकित्सा क्षैत्रको माग भनेर बुझेको थिएँ। तर बुझ्दै जाँदा त यो त देशकै ठूलो विषय रहेछ। सुरुमा मलाई गाह्रो भएको चाहिँ लोकमान सिंहमाथि छानविन गर्नुपर्छ भनेर उहाँले माग राख्दा हो। सरकारले हैन संसदले ती विषयमा छलफल गर्नुपर्थ्यो। तर, संसदमा विषय उठाउन तीन जना सांसद चाहिने। त्यो बेला लोकमान सिंहको यति धेरै दादागिरी थियो कि कोही बोल्न नसक्ने। उसले प्रधानमन्त्रीलाई पनि हल्लाएर, थर्काएर राखेको थियो।
तर, मलाई के विश्वास थियो भने मैले केही कमजोरी गरेको थिइन। मलाई आत्मविश्वास थियो, डर थिएन।
दोस्रोपटक मलाई आफै स्वास्थ्य मन्त्री भएर काम गर्दा ठूलो नैतिक प्रश्न थियो। मन्त्री भइस् आफ्नै माग पूरा गरेर देखा न भन्थे। आम बुझाइ नै त्यही थियो। मैले धेरैलाई बुझाउन नसकेको डाक्टर केसीको मुख्य माग चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित थियो। र, त्यो माग ९० प्रतिशत शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित थियो। तर, मानिसहरु डा केसीले स्वास्थ्य र अस्पताल भनेकाले प्रश्नहरुको बमबाडी ममाथि गर्थे। आफैँ मन्त्रीहुँदा समेत आफ्नै माग पूरा गर्न नसकेको भन्थे।
तेस्रो, फेरि विषयहरु उठाउँदै गर्दा डा केसीमाथि अदालतको मानहानीको मुद्दा चल्यो। मानहानीको मुद्दा लाग्दै गर्दा गोपाल पराजुली प्रधान्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो। माइतीघर मण्डलामा गएर प्रधानन्यायाधीशको विरुद्दमा नबोल्नका लागि ममाथि धेरै साथीहरुको दबाब र आग्रह थियो। तर, मेरो ब्रम्हले सही ठानेको कुरा गरेँ। त्यसपछि केही मेडिकल कलेजको मालिकहरुले मेरै कारणले सम्बन्धन रोकिएको भनेर मेरो चरित्र हत्या गर्ने प्रयास गरे। व्याक्तिगत रिसइवी साँधे। उनीहरु मविरुद्ध जुनसुकै एक्सन लिन पनि तयार भए। डाक्टर केसी र मविरुद्ध उनीहरु जटिल किसिमले लाग्न थाले।
डाक्टर केसीको मागलाई अहिलेसम्म कुनै सरकारले 'सिरियस्ली' लिएर कानुन बनाउन प्रयास किन गरेन? यसको जिम्मेवार र दोषी को त?अँ... यसरी हेर्छु म यसलाई। यसमा अर्को पाटो छ। पहिला उहाँले आइओएम भित्रको सामान्य कुराहरु उठाउनु भएको थियो। अहिले जुन चिकित्सा शिक्षा विधेयका गएर टुगिंएको छ। त्यो नै उपलब्धि हो। त्यही आन्दोलनको उपलब्धिमा माथेमा कार्यदल बन्यो। त्यही आन्दोलनबाट अध्यादेश बन्यो। अहिले त्यसमा केही कुराहरु हटाइएको छ। त्यसकै लागि लड्नुभएको छ। डाक्टर केसीको आन्दोलनले धेरै कुरा भएको छ।
हाम्रा सारा चेलिबेटीहरु लाखौ तिरेर नर्सिङ पढेका छन्। क्षमताको कुरा गर्नुहुन्छ भने नर्सिङ पढ्ने कतिलाई एउटा सुई लगाउन पनि आउँदैन। अब पढ्ने ठाउँको शोषण हेर्ने हो भने बिजोक उस्तै छ। एउटै लोभ छ जागिर पाउने। तर, कसले बताइदिने नेपालमा नर्सिङको ओभर प्रोडक्सन छ?
चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको माग राखेर डाक्टर केसी अनशन नबस्नु भएको भए नेपाली स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था के हुन्थ्यो?
यो महत्वपूर्ण प्रश्न हो, हामी धेरै डक्टर बन्न नसकेको मान्छे 'टेक्निकल' कुरा धेरै थाहा हुँदैन।
यो जस्तो चलिरहेको थियो त्यस्तै हुन्थ्यो। यस्तो बेथिति हुन्थ्यो कि भविष्यमा नेपालको कुनै सरकारले म स्वास्थ्यको बेथिति अन्त्य गर्छु भनेर संकल्प गर्दा पनि सक्दैनथ्यो।
म एउटा उदारण दिन्छु- कति मान्छे नर्स पढ्छ भन्नु त अहिले? हाम्रा सारा चेलिबेटीहरु लाखौ तिरेर नर्सिङ पढेका छन्। क्षमताको कुरा गर्नुहुन्छ भने नर्सिङ पढ्ने कतिलाई एउटा सुई लगाउन पनि आउँदैन। अब पढ्ने ठाउँको शोषण हेर्ने हो भने बिजोक उस्तै छ। एउटै लोभ छ जागिर पाउने। तर, कसले बताइदिने नेपालमा नर्सिङको ओभर प्रोडक्सन छ? म त भन्छु तपाईँसँग ठूलो प्यासन र नर्स बन्नकै लागि जन्मिएको छु जस्तो लाग्छ भने नर्सिङ पढ्नुस् तर जागिर खान मात्र हो भने नर्सिङ पढेर काम छैन।
तर, नर्सिङ कलेज खोल्न दिने तयारी हेर्नुस् त। पचासौ| कलेज खोल्न दिने तयारी छ। किनकि कलेज खोलेपछि पढ्न आइहाल्छन्, पैसा तिरिहाल्छन्। रोजगारसँग कसलाई के मतलब? अहिले चिकित्सा शिक्षा आयोगमा नर्सिङ लगायत विषय हटाउन खोजिएको छ। तर, अध्यादेशमा यी सबै विषय आउँदा यी विविध कुराहरु सुधार गर्थ्यो।
यो विधेयक हामीले भने जसरी पारित भएर आयो भने आयोग बन्छ। आयोगलाई पनि त निरन्तर खबरदारी त चाहियो। आयोगले पनि त राइट काम गर्नुपर्यो। स्वास्थ्य क्षेत्रको समग्र क्षेत्र सुधार गर्ने हैन एउटा 'कम्पोनेन्ट' मात्र हो है चिकित्सा शिक्षा आयोग। यो ठीक नभइकन केही ठीक हुँदैन। तर, यो ठीक भएर सबै ठीक हुन्छ भन्ने हैन। यो एउटा पाटो मात्र हो भनेर हामीले बिर्सनुहुन्न। तर, यसको सुधार 'नेसेसरी' छ।
सरकारले ल्याएकै अनुसार विधेयक पास भयो भने त अहिलेसम्म डा केसीको आन्दोलनबाट भएका उपलब्धी त गुम्ने खतरा देखियो त?
अहिलेकै अवस्थामा विधेयक आयो भने जनताको हितमा छ भन्ने कुरा सरकारबाट आइरहेको छ। त्यो गलत हो। यस्तै अवस्थामा विधेयक आयो भने काठमाडौंमा तत्काल धेरै मेडिकल कलेजहरु खुल्ने देखिन्छ। सरकारी मेडिकल खुल्दैन। गुणस्तर खस्कन्छ। नर्सिङ सञ्चालन गर्न सिटिइभिटीले पाएपछि धेरै कलेज खुल्छ। त्यसपछि विधेयकमा भएको प्रावधान हटाएर यस्तो विधेयक ल्याउने सरकारको नियत रह्यो। त्यस्तो नियतमा बनेको आयोगचाहिँ कस्तो बन्छ। त्यो आयोगले के गर्छ?
त्यो आयोग सरकारी कलेज खोल्नुपर्छ। शुल्क घटाउनुपर्छ। नियमन गर्नुपर्छ गुणस्तर बढाउनेतिर लाग्छ कि अहिलकै कुरालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नेतिर लाग्छ? किनभने आयोगको ब्याकग्राउउन्ड कस्तो बन्छ? अहिलेको विधेयकसँग किन डराएको भन्दाखेरि यस्ले अहिले के प्रावधान लागू गर्छ भन्ने एउटा कुरा र त्यो प्रावधानमा टेकेर कहाँ पुग्छ भन्ने अर्को कुरा हो।
चिकित्सा शिक्षाको विषयमा तपाईँको आगामी कदम के हुन्छ?
अहिलेसम्म मैले सदनमा सरकारको ध्यानाकर्षण मात्र गराएको थिएँ। अब पार्टीले संसदमा कडा रुपमा यसको प्रतिवाद गर्छ। हामी डाक्टर केसीको अवस्था बुझ्न जुम्ला जाने तयारी गर्दैछौं।
