काठमाडौं : रक्सौंल-काठमाडौं रेल परियोजनाबारे छलफल गर्न नेपाल- भारत संयुक्त वर्किङ कमिटिको बैठक अर्को साता काठमाडौंमा हुने भएको छ।
मंगलबार रेल मार्गको सर्भेका बारे छलफल गर्न संयुक्त बैठक हुने रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर प्रकाशभक्त उपाध्यायले जानकारी दिए। प्रत्येक ६/६ महिनामा यो वर्किङ ग्रुपको बैठक हुँदै आएको छ।यस अघि बैठक नयाँ दिल्लीमा बसेको थियो।
गत चैतमा भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणको क्रममा रक्सौंल- काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो। त्यही समयमा एक वर्षभित्र नेपाल सरकारसँग परामर्श गरी भारत सरकारले सर्भे गर्ने सम्झौता भएको थियो। सर्भे र अध्ययन गरेर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डिपिआर) बनाउने तथा त्यसको कार्यान्वयन र मोडालिटीबारे दुर्इ पक्षले अन्तिम रुप दिने सम्झौता भएको थियो।
सोही सम्झौतालार्इ कार्यान्वयन गर्न यो बैठक बस्न लागेको हो। यो बैठकमा भारतले रेल विभागको सहयोगमा सर्भे अघि बढाउने बारे छलफल गरेर काम अघि बढाइने उपाध्यायले जानकारी दिए।एक वर्षभित्रमा सर्भे सक्ने विभागले जनाएको छ। त्यसपछि डिपिआर निर्माण गरेर आगामी पाँच वर्षमा रेलमार्ग निर्माण सक्ने लक्ष्य लिइएको छ।
बैठकले निर्माणाधीन जयनगर- जनकपुर रेलमार्गमा रेल सञ्चालनको विषयमा पनि छलफल हुने उनले बताए। यो खण्डको रेलमार्ग अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि रेल खरिद गर्नका लागि ५० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। ‘हामीले गतबर्ष देखि नै बजेट मागिरहेका थियौं, यो वर्ष थोरै भए पनि बजेट छुट्टिएको छ। हामी खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँछौं,’ उनले भने। भारत सरकारको सहयोगमा निर्माणाधीन जयनगर-जनकपुर-वर्दिवास ६९ किलोमिटर रेलमार्ग अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सोही खण्डमा रेल गुडाउनका लागि डिब्बा खरिद गर्न लागिएको हो।
ग्लोबल टेण्डर मार्फत् उपयुक्त कम्पनी छानेर अर्डर गरिने विभागले जनाएको छ। यो खण्डमा रेल चलाउन इन्जिनसहितका पाँचवटा डिब्बा चाहिन्छ। पाँचवटा इन्जिन सहितका डिब्बा खरिद गर्नका लागि करिब दुर्इ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने विभागको अनुमान छ।
उपाध्यायले विनियोजन भएको ५० करोड रुपैयाँले खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी दिए। ‘अर्थ मन्त्रालयले खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनुस, आवश्यक बजेट दिन्छौं भनेर प्रतिवद्धता गरेका छन्,’ उनले भने।
अहिले करिब ३० किमी खण्डमा काम भइरहेको छ।१७ किमी खण्डमा जग्गा अधिग्रहण बाँकी रहेको विभागले जनाएको छ। अहिले अधिग्रहण कार्य अघि बढाइएको छ। ६९ किमीमध्ये ६७ किमी नेपाली भूमिमा पर्छ। आफैले रेल खरिद नगरेसम्म भारतकै रेल चलाउने विषयमा समेत छलफल भैरहेको विभागले जनाएको छ।
